Skip This
सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन कानुन संशोधन गर्ने भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मिटरब्याजलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यसअघि गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा नेतृत्वको टोलीले आन्दोलनरत मिटरब्याजपीडितसँग छलफल गरेको थियो। ११ दिन पैदल हिँडेर सोमबार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरू खुलामञ्चअगाडि विरोध प्रदर्शनमा छन्।
