२० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधन दुई वर्षभित्र हटाउने निर्णय सात वर्षअघि नै भए पनि सरकारी निकायहरूले नै कार्यान्वयन गरेका छैनन्

सरकारले २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई निस्तेज गर्ने निर्णय सात वर्षअघि नै गरेको थियो । तर, सरकारी निकायहरूले नै यो निर्णय पालना गरिरहेका छैनन् । अझ देशकै राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरले त ३० वर्षभन्दा पुराना गाडी गुडाइरहेको छ । 

राम्रोसँग ब्रेक नलाग्ने, धुवाँ बढी फ्याँक्ने र इन्धन बढी खपत गर्ने भए पनि महानगरले यस्ता सवारीसाधन निर्बाध रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । महानगरसँग यस्ता गाडी १६ वटा छन् । देख्दा खिया लागेका र गुडाउनसमेत जोखिम हुने भए पनि महानगरले प्रयोग गरिरहेको छ । महानगरले सञ्चालन गरिरहेकामा ३० वर्षभन्दा पुराना तीनवटा जिप छन । यस्तै, २० वर्ष पुराना १० वटा टाटा मोबाइल, चारवटा भ्यान, एउटा जिप, एउटा ल्यान्डक्रुजर गाडी सञ्चालनमा छन् । यी सवारीसाधन महानगरको वातावरण विभाग, नगर प्रहरी, बजार अनुगमन टोलीलगायतले प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । 

महानगरसँग गुड्ने अवस्थामा नरहेका पुराना गाडी पनि धेरै नै छन् । करिब ७० वटा यस्तो अवस्थाका गाडी रहेको महानगरको भनाइ छ । ती गाडी महानगरको कार्यालय बागदरबार र टेकुमा थन्किएका छन् । त्यसमध्ये ५० वटा गाडी लिलाम गर्न लिलाम समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नयाँ गाडी नहुँदा पुराना थोत्रा गाडी गुडाउन बाध्य हुनुपरेको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल प्रयोग भइरहेका अधिकांश गाडी पनि पुराना भइसकेका छन् । 

महानगरका सीमित कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले चढ्नेबाहेकका अन्य गाडी थोत्रा भएका हुन् । ‘सबैतिर परिचालन गर्नका लागि हामीकहाँ गाडीको संख्या कम छ, त्यसकारण धुवाँ धेरै फाल्ने र ब्रेक नलाग्ने अवस्था भइसक्दा पनि सवारीसाधन गुडाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बिस्तारै हटाउँदै जान आवश्यक छ ।’ उनले पुराना गाडी बजार अनुगमन र न्यायिक समितिको काममा समेत प्रयोग भएको जानकारी दिए । 

सात वर्षअघि नै भएको थियो दुई वर्षभित्र हटाउने निर्णय 
सरकारले ०७२ मै २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो, तर सरकारी निकायले नै त्यसलाई अटेरी गरिरहेका छन् । हरेकजसो सरकारी कार्यालयले २० वर्षभन्दा पुराना र थोत्रा गाडी गुडाइरहेका छन् ।

यस्तै, २० वर्ष पुराना निजी सवारीसाधनको संख्या पनि ठूलो छ । यस्ता गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले समेत कारबाही गर्दैन । १ चैत ०७२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पुराना सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन, सरकारी निकाय र निजी सवारीसाधन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेला दुई वर्षभित्र पुराना र थोत्रा गाडी विस्थापन गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । तर, हाल उक्त निर्णय कार्यान्वयन छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र स्थानीय सरकारहरूले पनि थोत्रा सवारी विस्थापन गर्नेतर्फ चासो दिएका छैनन् । 

३० वर्ष पुराना आठ हजार गाडी
यातायात व्यवस्था विभागमा थोत्रा गाडीहरूको यथेष्ट विवरणसमेत छैन । अभिलेख भएको विवरणअनुसार हाल २० वर्ष पुराना २८ हजार र ३० वर्ष पुराना आठ हजार सवारीसाधन सडकमा गुड्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । त्यसमा सरकारी र निजी दुवै सवारीसाधन पर्छन् । ०७२ सालमा सरकारले थोत्रा गाडीमाथि कडाइ गरेपछि यातायात व्यवसायीहरूले विरोध गरेका थिए । हरेक सरकारी कार्यालयमा त्यस्ता सवारीसाधनको संख्या हजारौँ छ, तर त्यसलाई विस्थापन वा लिलाम गर्नेबारे सरकारले चासो दिएको छैन ।