सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निर्देशन पनि मानेन प्रहरीले

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ५ चैतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतलाई निर्देशन दिएको थियो 

संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने पर्वतको शिवालय बहुउद्देश्यीय सहकारीका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा पनि प्रहरीले आलटाल गरेको छ । सहकारीको दुई करोडभन्दा धेरै रकम दुरुपयोग भएको भन्दै स्थानीय ४९ वर्षीया मीनाकुमारी शर्माले अध्यक्ष विदुर पौडेल, कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खत्री, लेखा संयोजक विनोद कर्माचार्य र व्यवस्थापक दिलकुमारी सुवेदीविरुद्ध दिएको जाहेरी दर्ता गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ५ चैतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रमाण नपुगेको भन्दै प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरेको छैन । 

यसअघि २३ फागुनमा लगेको जाहेरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि शर्मा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । त्यसपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको थियो । जिप्रका पर्वतका इन्स्पेक्टर प्रकाश राउतले मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिल कार्यालयबाट पत्र आएको, तर दर्ता भइनसकेको बताए । 

‘आरोपीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्न सरकारी वकिल कार्यालयबाट पत्र आएको छ । तर, मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्था छैन । मुद्दा दर्ता गर्ने नै हो । हामी प्रमाण संकलन गर्दै छौँ । आवश्यक प्रमाण संकलन भएलगत्तै मुद्दा दर्ता हुनेछ,’ उनले भने । 

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको निर्देशन प्रहरीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रवाधान छ । तर, जिप्रका पर्वतले मुद्दा दर्ता नगरी आलटाल गरिरहेको पीडित शर्माका भिनाजु तथा अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले बताए । उनले भने, ‘सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको निर्देशन प्रहरीले अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानिरहेको छैन । यो कानुनको बर्खिलाप हो ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ५ को उपदफा १ अनुसार प्रहरी कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गरे सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय वा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन सक्ने प्रावधान छ । सोही प्रावधान टेकेर मीनाकुमारीले अभियुक्तविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन् । 
जाहेरीकर्ता मीनाकुमारी सोही सहकारीको सचिव प्रेमप्रसाद शर्माकी पत्नी हुन् । अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, लेखा संयोजक र व्यवस्थापकसहितको मिलेमतोमा सहकारीको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै प्रेमप्रसादले गत २९ पुसमा आत्महत्या गरेका थिए । 

मीनाकुमारीका भिनाजु अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माका अनुसार सहकारीका अध्यक्ष विदुरले विनाधितो सहकारीबाट ८३ लाख ऋण लिएका छन् । उनले श्रीमती मनु सुवेदीको नाममा पनि ४२ लाख ऋण झिकेका छन् । त्यस्तै, कोषाध्यक्ष नरेन्द्रबहादुरले ४५ लाख र लेखा संयोजक विनोदले ४० लाख लिएका छन् । सो रकम उनीहरूले कुस्मास्थित हार्नेस जिपलाइन प्रालिमा लगानी गरेका छन् । जिपलाइनका अध्यक्ष पनि विदुर नै हुन् । 

उनीहरूको यो कार्य सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६ विपरीत भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ४६ ले सहकारी सञ्चालकलाई निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन बर्जित गरेको छ । कसैले कानुन उल्लंघन गरेको ठहर भए हानि–नोक्सानीबापतको रकम दोषीबाट असुल गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ४६ को उपदफा १ र २ मा भनिएको छ, ‘सहकारी सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुँदैन । सञ्चालकले आफूलाई मात्र व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी सहकारी संस्थामा कुनै कार्य गर्न–गराउन हुँदैन । अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कुनै कामकारबाही गरेमा त्यस्तो कामकारबाहीप्रति सञ्चालक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र त्यस्तो कामबाट सहकारी संस्था, सदस्य वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हानि–नोक्सानी हुन गएमा निजबाट असुलउपर गरिनेछ ।’

अधिवक्ता शर्माका अनुसार अध्यक्षसहितका पदाधिकारीले ऋणबापतको सबै रकम बोर्डको निर्णयविना नै व्यक्तिगत नाममा झिकेका थिए । जसको जानकारी सहकारीका सचिव प्रेमप्रसादलाई गराइएको थिएन । सहकारीको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र व्यवस्थापकको मिलेमतोमा झिकिएको ऋणबारे जानकारी पाएपछि सचिव प्रेमप्रसाद तनावमा थिए । सोही तनावका कारण उनले आत्महत्या गरेका थिए । उनको ‘सोसाइट नोट’मा समेत यो विषय उल्लेख भएको अधिवक्ता शर्माले बताए । 

मृतक प्रेमप्रसादकी पत्नी मीनाकुमारीले सहकारी ऐन, २०७४ को १२२ अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीमा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रवाह भएको, सहकारीको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेको, ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका सदस्य, निजको नातेदारलाई ऋण प्रवाह गरेको, संस्थाको सेयर वा बचत रकम आफूखुसी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी पु¥याएका विषय उल्लेख छन् । 

प्रेमप्रसादको आत्महत्यापछि पत्नी मीनाकुमारीले सहकारीका अध्यक्ष विदुर, कोषाध्यक्ष नरेन्द्र, व्यवस्थापक दिलकुमारीविरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनविरुद्धको जाहेरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता गरेकी थिइन् । जाहेरीपछि प्रहरीले विदुर, नरेन्द्र र दिलकुमारीलाई पक्राउ पनि गरेका थियो । तर, १७ दिनपछि उनीहरूलाई धरौटीमा छाडिएको थियो ।