मन्त्रीको अनुगमन र निर्देशनपछि पनि सडकको दुर्दशा उस्तै

उपप्रधानसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले १२ पुसमा पद सम्हालेयता दलबलसहित करिब एक दर्जन सडकको अनुगमन गरिसकेका छन् । आयोजनाको निर्माणलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयमा बारम्बार छलफल राखी निर्देशनसमेत दिँदै आएका छन् । तैपनि, सडकको दुरावस्थामा खासै सुधार आएको छैन ।

मन्त्री श्रेष्ठले २८ पुसमा काठमाडौंका भत्केका सडक मर्मत गर्नुपर्ने भन्दै भौतिक मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटा, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञानेन्द्र कार्की, नेपाल टेलिकमको उपमहानिर्देशक विनीता प्रधानलगायतसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलपछि आपसमा समन्वय गरी सडक खन्ने वा मर्मत गर्ने निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । २९ पुुसमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारी अधिकारीको ठूलो टिम लिएर लाजिम्पाट, सोख्रखुट्टे र ललितपुरको भैँसेपाटी र जावलाखेल क्षेत्रको सडक अनुगमन गरेका थिए । 

अनुगमनपछि लाजिम्पाट र सोह्रखुट्टे सडकमा केही काम भए पनि भैँसेपाटी सडकमा केही सुधार भएको छैन । मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनअघि नै बाटोमा राखिएको स्काभेटर अहिले चलाउन त थालिएको छ, तर अति व्यस्त सडकमा एउटा एक्साभेटरले ढलका लागि सडक किनार खन्ने काममा मात्रै महिनौँ लगाउने देखिन्छ । अहिले सो सडकको दायाँ–बायाँ माटो थुप्रिएर पानी पर्दा हिलो हुने र घाम लाग्दा धुलो उड्ने कारण सर्वसाधारणलाई थप मुस्किल बढेको छ । त्यस्तै, जावलाखेल सडक किनार मर्मत सुरु हुन सकेको छैन । 

मन्त्री श्रेष्ठले यसका अलावा भक्तपुर–नगरकोट, नारायणघाट–बुटवल, मुग्लिन–पोखरा, भरतपुर, चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणअन्तर्गत पर्ने कलंकी–स्वयम्भू–गोंगबू–महाराजगँज, गोरखाको बेनिघाट–लार्केभञ्ज्याङ सडकलगायतको अनुगमन गरिसकेका छन् । यसमध्ये चार वर्षदेखि अलपत्र काठमाडौं चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्ड (कलंकी–स्वयम्भू–गोंगबु–महाराजगन्ज) ११ फागुनमा मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहित अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनको महिनादिन भए पनि चिनियाँ पक्षले ठोस निर्णय दिएको छैन । 

चिनियाँ अनुदानमा काठमाडौं चक्रपथ विस्तार गर्ने द्विपक्षीय सम्झौता यसअघि नै भइसकेको छ । सोहीअनुसार चीनले पहिलो चरणमा चक्रपथको कोटेश्वर–सातदोबाटो–एकान्तकुना–कलंकीखण्डको विस्तार कार्य ०७५ मै सम्पन्न गरिसकेको छ । दोस्रो खण्ड विस्तार गर्न ०७५ मै नेपाल र चीनबीच सम्झौता भए पनि  त्यसको कार्यान्वयन अलपत्र छ । सडक विभागका एक उच्च अधिकारीले यस सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षसँग छलफल मात्रै भइरहेको बताए ।

‘पछिल्लो समय चिनियाँ पक्षसँग विशेष गरी डिजाइनको विषयमा छलफल भइरहेको छ । हामीले त्यस सम्बन्धमा केही बुँदा सर्तहरू पेस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, चिनियाँ पक्ष त्यसमा पूर्ण सहमति भइसकेका छैनन् । समग्रमा यो अहिले छलफलकै चरणमा छ ।’ 

सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले मन्त्रीको अनुगमन भए पनि सडक आयोजनाहरूको निर्माण अपेक्षाकृत सुधार नदेखिएको स्विकारे । ‘पहिलाको तुलनामा ठेकदार कम्पनीहरूले चासो दिएर काम गर्न थालेका छन् । किनकी, मन्त्रीले नै अनुगमन गर्ने तथा निर्देशन दिँदै हिँडेपछि निर्माण कम्पनीहरूलाई अब आलटाल गरेर हँुदैन भन्ने लागिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन ।’ 

 नारायणगढ–बुटवलमा देखिएन प्रभाव
सडक विभागले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीले निर्माण कार्य चुस्त बनाएको थियो । साथै, चीनबाट एक उच्च स्तरीय टोली आएर आयोजनास्थलमा अनुगमन गरिरहेको छ । यहीबीचमा मन्त्री श्रेष्ठले ३ माघ र २६ फागुनमा दुईपटक नवलपारसी खण्डमा पुगेर अनुगमन गरिसकेको छ । तर, अनुगमनपछि पनि सडक निर्माणमा ठोस प्रगति देखिएको छैन ।

‘चिनियाँ टोलीले आफैँले अनुगमन गरी सडक निर्माणमा केही चुस्तता ल्याएको थियो । निर्माण कम्पनीको नीतिअनुसार नै काममा केही सुधार देखिएको छ,’ आयोजनामा कार्यरत एक कर्मचारीले भने, ‘यसबीचमा मन्त्रीज्यूको पनि अनुगमन भयो, तर अनुगमनपछि पनि काम गर्ने शैली पुरानै छ ।’ आयोजनाका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले पनि मन्त्रीकै अनुगमनले निर्माण कार्यमा खास प्रभाव नदेखिएको बताए । ‘ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि निर्माण कम्पनीले अहिले काम गरिरहेको छ । अहिले केही ठाउँमा केही कालोपत्रे पनि हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘पहिलाको तुलनामा काम त राम्रोसँग हुन थालेको छ । तर, मन्त्रीको अनुगमनकै कारण आयोजनाको निर्माण कार्यमा सुधार आएको छैन ।’

 काठमाडौं उपत्यकामा मिश्रित अवस्था
मन्त्रीको अनुगमनपछि काठमाडौं उपत्यकाका केही सडकमा आशिंक सुधार देखिए पनि अधिकांश सडक अलपत्र नै छन् । मन्त्री श्रेष्ठले २९ पुस र ३ चैत गरेर लाजिम्पाट, स्रोहखुट्टे, भैँसेपाटी, ज्वालाखेल, बौद्ध, बालाजु, जोरपाटीलगायतका क्षेत्रको सडक विस्तार तथा मर्मत कार्यको अनुगमन गरेका थिए । त्यसमा बौद्ध, जोरपाटीलगायतका क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ, तर भैँसेपाटीलगायतका क्षेत्रमा भने सुधार आएको छैन ।

विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी पाइप फुट्नेलगायतका समस्याले सडक विस्तार तथा मर्मतमा चुनौती छ । तर, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडलगायतका निकायले त्यस्ता पाइपहरू परिवर्तन (रिप्लेस) गर्न ढिलाइ तथा आनाकानी गरिरहेका छन् । यसले सडक विस्तार तथा मर्मतमा ढिलाइ भएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार योजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । 

‘भैँसेपाटीलगायतका ठाउँमा खानेपानीकै पाइप फुट्नेलगायतका समस्याले सडक विस्तार तथा मर्मतमा चुनौती भएको हो । मन्त्रीज्यूले नै अनुगमन गर्दा, खानेपानीको पाइपसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न पहल गर्दा पनि यसको समाधान भएको छैन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप उपत्यकाभित्रका सडक मर्मत तथा विस्तार चुनौती छ । १० दिनमा हुने काममा पनि महिना लागेको छ । अझै कति समय लाग्ने हो भन्ने थाहा छैन ।’

 मुग्लिन–पोखरा सडकमा बिजुलीको पोल सार्न थालियो
मन्त्री श्रेष्ठले २ माघमा तनहुँको आबुखैरेनी पुगेर मुग्लिन–पोखरा सडकको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । मन्त्रीको अनुगमनपछि सम्बन्धित निकायले दुई वर्षदेखि पहल भइरहेको आबुखैरेनी पश्चिमको बिजुलीको पोल सार्न थालेको आयोजना प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । ‘पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले दुई वर्षदेखि बिजुलीको पोल सार्न दिएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘तर, अहिले आबुखैरेनीदेखि पश्चिमतर्फको सात किलोमिटर सडकमा भएका बिजुलीको पोल हटाउन थालिएको छ । यो मन्त्रीज्यूकै अनुगमनको प्रभाव हो ।’ यसबाहेक सडक निर्माणमा भने केही प्रगति भएको छैन । कच्ची सडकका कारण यो सात किलोमिटर खण्ड पार गर्न सर्वसाधारणले धेरै सास्ती खेप्दै आएका छन् ।

 भक्तपुर–नगरकोटमा सुधार, तर छैन अपेक्षाकृत काम
भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्डमा मन्त्री श्रेष्ठले १८ फागुनमा अनुगमन गरेका थिए । ठेक्का अवधि सकिँदासमेत निर्माण कार्य नसकिएको उक्त खण्डमा अनुगमनपछि कम्पनीले दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ भने चार सय मिटर सडक कालोपत्रेका लागि तयार गरेको छ । १५ किलोमिटर कुल लम्बाइ रहेको यस सडकमा चार किलोमिटर सडक अझै कालोपत्रे हुन सकेको छैन । 

आयोजनाका इन्जिनियर सागर भण्डारीले मन्त्रीको अनुगमनपछि काममा सुधार आए पनि अपेक्षाकृत नभएको बताए । ‘मन्त्रीज्यूको अनुगमनपछि आयोजनाको निर्माणमा सुधार त आएको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, पछिल्लो समयको झरीले पनि यसमा समस्या भएको छ । साथै, कम्पनीले कामदार पनि मगाइसकेको छ । अब भने काम राम्रोसँग अघि बढ्छ होला ।’

 अपेक्षाकृत सुधार भएको छैन
 सुशीलबाबु ढकाल महानिर्देशक, सडक विभाग
पहिलाको तुलनामा ठेकदार कम्पनीहरूले चासो दिएर काम गर्न थालेका छन् । मन्त्रीले नै अनुगमन गर्ने तथा निर्देशन दिँदै हिँडेपछि निर्माण कम्पनीहरूलाई अब आलटाल गर्नुहुँदैन भन्ने लागिसकेको छ । तैपनि, अपेक्षाकृत सुधार आएको छैन ।
निर्माण कम्पनीले पेस गरेको बिलको भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि निर्माण कार्यमा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको हो । निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयमा १२ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेर निकासी गर्न माग गरेका छौँ । सम्भवतः साताभित्रै रकम निकासी हुन्छ होला । त्यसपछि निर्माण कार्यमा अपेक्षाकृत सुधार आउने आशा छ ।