Skip This
विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका चार उपसचिवलाई कैद सजाय तोकेको छ। उपसचिवहरू रमेशप्रसाद दाहाल, विष्णुप्रसाद पौडेल, नयराज नेपाल र होमनाथ भट्टराईलाई विशेषले बुधबार कैद सजाय तोकेको हो।
यातायात व्यवस्था कार्यालय कोसी इटहरी कार्यालयमा राजस्व रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारले दुई फरक मितिमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो। यी दुवै मुद्दा लगाउमा राखी सुनुवाइ हुँदै आएकोमा गत बुधबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले दोषी ठहर गरेको थियो।
अख्तियारले यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीको आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि ०७३/७४ को फागुन मसान्तसम्मको राजस्व रकमबारे अनुसन्धान गर्दा ६१ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको भेटिएको थियो।
उक्त मुद्दामा दोषी उपसचिव दाहाललाई आठ वर्ष कैद र तीन करोड दुई लाख १७ हजार बिगो, पौडेललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ८३ लाख ९२ हजार बिगो तथा नेपाललाई पनि आठ वर्ष कैद र ६ करोड १७ लाख ६४ हजार बिगो कायम गरिएको छ। उनीहरू तीनैजनाबाट बिगोको दोब्बर जरिवाना असुल्नसमेत विशेषले भनेको छ ।
सोही कार्यालयका लेखा अधिकृतहरू कुमार कटवाल र टीकाराम अधिकारीको पनि सजाय तोकिएको छ। कटवाललाई ६ वर्ष कैद, ५० लाख ८२ हजार ९०६ रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना तथा अधिकारीलाई ९ वर्ष कैदसहित १४ करोड ७ लाख ९६ हजार बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना कायम गरिएको छ।
लेखा अधिकृत सुरेश अधिकारीलाई ९ वर्ष कैद, १५ करोड ३ लाख ९९ हजार ९८६ रुपैयाँ बिगो र दोब्बर जरिवाना तथा लेखापालहरू देवराज नेपाललाई साढे आठ वर्ष कैद र ११ करोड २२ लाख ६३ हजार बिगो, त्यसको दोब्बर जरिवाना एवं रुद्रप्रसाद दाहाललाई आठ वर्ष कैद र पाँच करोड ३२ लाख १० हजार ५०९ बिगो र दोब्बर जरिवाना तोकिएको छ।
सोही कार्यालयमा आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७०/७१ सम्म भएको अनियमितताका विषयमा पुनः अर्को मुद्दा पनि दायर भएको थियो। सो मुद्दामा दोषी उपसचिव होमनाथ भट्टराईलाई दुई वर्ष ६ महिना कैदसहित १४ लाख पाँच हजार बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना तथा अर्का उपसचिव विष्णुप्रसाद पौडेललाई आठ वर्ष कैद, दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र दोब्बर जरिवाना तोकिएको छ।
त्यसैगरी, लेखा अधिकृत सुरेशप्रसाद अधिकारीलाई आठ वर्ष कैद, दुई करोड २० लाख ५२ हजार बिगो र दोब्बर जरिवाना तोकिएको छ। लेखापाल मणिराज दाहाल र सहलेखापाल टंकबहादुर खड्कालाई अदालतले लेखा अधिकृत अधिकारीसरह कैद, बिगो र जरिवाना तोकेको छ ।
