प्रशासनले सर्जमिन मुचुल्का अनिवार्य गरेपछि नागरिकता लिन सास्ती

१० वर्षको उमेरमा कामको खोजीमा भारत गएका बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका– ६ गगुडा कटैगाउँका भीमबहादुर भुलले ११ वर्ष पहिले भारतमै हिन्दू परम्पराअनुसार विवाह गरे । विभिन्न समयमा घर आउने–जाने गरेको भए पनि भीमबहादुरलाई नागरिकताको खासै आवश्यक परेन र बनाएनन् । ३९ वर्षीय भीमबहादुर गत बिहीबार वंशजका आधारमा नागरिकता लिन कागजातसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटी पुगे । तर, प्रशासनले प्रहरीमार्फत सर्जमिन मुचुल्का बुझेर मात्रै नागरिकता दिन सकिने भनेपछि उनी गाउँ फर्किए ।

यसरी फर्कने भीमबहादुर एक्ला भने होइनन् । शुक्रबार प्रशासन पुगेकी पूर्वीचौकी गाउँपालिका– ४ सानागाउँकी धना जोशीलाई पनि उसैगरी फर्काइयो । दैनिक रूपमा यसरी फर्कने सेवाग्राही धेरै छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले ०४८ भन्दा पहिलाको जन्ममिति भएका हरेक व्यक्तिलाई प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का अनिवार्य गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिको सिफारिस र आवश्यक कागजात पुगेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निवेदकले नेपाली नागरिकता लिएको छ–छैन, नेपाली नागरिकता नलिएको भए हालसम्म नलिनुको कारण के हो ? सर्जमिन मुचुल्का गरी पठाइदिन पत्राचार गर्ने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सर्जमिनका लागि नजिकै रहेको प्रहरी कार्यालयमार्फत सर्जमिन गर्ने गरेको छ ।

तर, यो प्रक्रियाका कारण ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले सास्ती पाएकाे सेवाग्राहीकाे गुनासाे छ । बोगटान फुड्सिल गाउँपालिका– ३ कानाचौरका नैनसिंह बोहराले भने, ‘मेरो गाउँबाट सदरमुकाम पुग्न प्रतिव्यक्ति दुई हजार भाडा छ । साक्षी र आफू चारपटक ओहाेरदोहाेर गर्दा १६ हजार गाडीभाडामा जान्छ । खाना बस्न न्यूनतम हिसाब गर्ने हो भने पनि २५ हजार चाहिन्छ ।’

नागरिकता ऐनमा उल्लेख भएको मापदण्ड पूरा हुँदा पनि अतिरिक्त कागजात  खोजेर सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने गरेको दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव कृष्ण विकले बताए । ‘वडाध्यक्ष वा जनप्रतिनिधिले नागरिकता दिन अनुसूची फराम भरी प्रमाणित गरिसकेपछि फेरि प्रहरीमार्फत बुझ्न लगाउने कार्य त्रुटिपूर्ण छ,’ सचिव विकले भने, ‘सर्जमिन गर्नेबित्तिकै नागरिकता दोहोरो पर्दैन भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । उनै जनप्रतिनिधिले सिफारिस गर्ने, उनैले फेरि सर्जमिन बसेर मुचुल्का उठाउनुपर्ने ?’

तर, केही व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएको पाइएकाले प्रहरी मुचुल्का अनिवार्य गरिएको डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले प्रस्ट पारिन् । उनले भनिन् ‘केही व्यक्तिले दोहाेरो नागरिकता लिएको देखियो । त्यसैले सर्जमिन मुचुल्का बाध्यकारी बनाएका हौँ ।’