साउदी–इरान मेलमिलाप र मध्यपूर्वका सम्भावना

यही २६ फागुनमा साउदी अरेबिया र इरानले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई ब्युँताउने सम्झौता गरेका छन् । यो सम्झौता आवश्यकता एवं इच्छा दुवैको उपज हो । मुलुकका रूपमा दुवैलाई ठूलो क्षति गराइरहेको र मध्यपूर्वमा विनाशकारी अवस्था निम्त्याइरहेको द्वन्द्व अन्त्यको आवश्यकता साउदी र इरान दुवैलाई थियो । त्यसैगरी, अमेरिका र रुसले खाली बनाएको स्थान ओगटेर रणनीतिक खेलाडी बन्ने र विश्वव्यापी रूपमा आफूलाई भरपर्दो साझेदार बनाउने चिनियाँ इच्छाका कारण पनि सम्झौता हुन पुगेको हो । यो सम्झौता दुई वर्ष लामो रस्साकस्सीपछि सम्भव भएको हो । तर, हिजोसम्मका शत्रु सम्झौतापछि मित्र भइहाल्छन् भन्ने अपेक्षा राख्नु भने अलिक हतारो गरेको ठहरिन सक्छ । सम्झौतापछि पनि कैयौँ निवारण र समाधान गर्नुपर्ने अविश्वास र समस्या मौजुद छन् । 

यदि यी दुवै मुलुकको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वार्थबाट परिचालित हुन्छ र राजनीतिक एवं आर्थिक चासोबाट आकार लिन्छ भने यो नयाँ गठजोड सुमधुर हुनेछ । अथवा भिन्न वैचारिक एवं क्षेत्रीय एजेन्डाका कारण गठजोड तिक्ततापूर्ण पनि हुन सक्छ । रियाद र तेहरानले सन् १९९८ मा गरेको सहयोग र सन् २००१ मा गरेको सुरक्षा सम्झौता ब्युँताउने पनि सम्झौता गरेका छन् । तर, ९० को दशकको अन्त्यतिर भएको यो सम्झौता १२ वर्षपछिको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धपछि ब्युँतिन असम्भव नभए पनि लागू हुन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यी दुवै मुलुकको भिन्न धार्मिक पन्थका कारण निम्तिएको परोक्ष द्वन्द्वले दुवै मुलुकको सुरक्षालाई अवमूल्यन गर्दै अर्थतन्त्रलाई लुलो एवं समाजलाई विभाजित बनाउँदै आएको छ । जति यी दुवै मुलुकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए, त्यति नै यमनी, सिरियाली, इराकी, लेबनानी र बहराइनी नागरिकले पीडा व्यहोरेका छन् ।

 यसकारण यी दुवै क्षेत्रीय शक्तिले सम्झौतालाई गति दिन आवश्यक छ । हालको नयाँ एवं जटिल क्षेत्रीय व्यवस्था (वास्तवमा अव्यवस्था) निर्माण गर्न भूमिका खेलेका यी दुई मुलुकले आफू र छिमेकीको हितका लागि नयाँ एवं दिगो मार्ग अपनाउन आवश्यक छ । यसको सुरुवात एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरेर, मध्यपूर्वको समाजलाई अवमूल्यन गर्न भारी मात्रामा धन नरित्याएर र महँगा हतियारको प्रतिस्पर्धा नगरेर गर्न सकिन्छ । अन्य देशका जनताझैँ इरानी र साउदी जनता आफ्ना नेताले बाह्य क्षेत्रमा गएर अनावश्यक बहादुरी देखाउँदै अराजकता फैलाउनुको साटो मुलुककै घरेलु विषयमा चासो राखेर लोकतान्त्रिक स्थायित्व निर्माण गरून् भन्ने चाहन्छन् । 

साउदी–इरान सम्झौता बदलिँदो मध्यपूर्व क्षेत्र र रूपान्तरणकारी भूराजनीतिको द्योतक हो

नयाँ बाटो खोजिन्छ भने त्यो तनाव कम गर्ने, क्षति निर्मूल गर्ने र छिमेकी मुलुकमाथि गरिएको क्षतिपूर्तिको अवसर हो । सिरियाली, यमनी र अन्य पीडितका घाउमा मलम लगाउनु वास्तवमा यी तेलका धनाढ्य मुलुकको नैतिक कर्तव्य हो । यसमा चीन र पश्चिमा जगत्ले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा दुवैले क्षेत्रीय मामिलामा एक–अर्कालाई नचिढ्याएर काम गर्नुपर्छ । तर, यति भन्दै गर्दा रियाद र तेहरान विदेशी हस्तक्षेप विशेषतः इजरायलको उपनिवेशवाद र अपर्थाइड (चरम नश्लभेद) विरुद्ध एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । दुवैले मध्यपूर्वमा विश्वशक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप अस्वीकार गर्नैपर्छ, यसमा चीन पनि पर्छ ।   

रियाद र तेहरानबीच मध्यस्थता गरेको र अन्त्यमा सम्झौता गराउन प्रमुख भूमिका खेलेको बेइजिङ अहिलेको सबैभन्दा ठूलो विजेता हो । अमेरिकी प्रभुत्व रहेको भनिएको क्षेत्रको पेचिलो द्वन्द्व निरुपण गरेर चीनले विश्वशक्तिका रूपमा निश्चय नै थप विश्वसनीयता र प्रतिष्ठा कमाएको छ । सम्झौता गराउने शक्तिका रूपमा चीन सम्भवतः मेलमिलाप एवं सम्बन्ध सामान्यीकरणको प्रक्रियामा सहभागी हुने नै छ । यसो गर्दा चीनले तेल–समृद्ध क्षेत्रबाट आफ्नो अर्थतन्त्र एवं सेनालाई दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक इन्धन आपूर्ति गर्न पाउनेछ । आर्को भाषामा भन्ने हो भने अन्य क्षेत्रीय सम्झौतामा मध्यस्थले मूल्य चुकाउने गर्छन् तर चीन भने आफ्नो वैश्विक प्रतिद्वन्द्वी अमेरिकाको मूल्यमा लाभदायक स्थितिमा देखिन्छ । 

बाइडेन प्रशासनले खाडी क्षेत्रमा भएको द्वन्द्वविरामलाई स्वागत गरेको छ र यमनमा युद्ध रोकिने आशा गरेको छ । तर, औपचारिक स्वागत गर्दै गर्दा अमेरिकाले आफ्नो क्रोध र निराशालाई भने लुकाउन सकेको छैन । यसलाई अमेरिकाले मध्यपूर्वमा सफल कुटनीतिक मध्यस्थता गरिसकेको चीनलाई रुस र युक्रेनबीच मध्यस्थता गर्नबाट रोक्न खोजेबाट झल्किन्छ । अमेरिकाले जतिसुकै मुस्कुराउन खोजे पनि भित्रभित्रै दाह्रा किटिरहेको छ किनभने चीनले अमेरिकाको तथाकथित अब्राहम सन्धिमा साउदीलाई समेट्ने योजना वा इरानमा आणविक विकासविरुद्ध लगाउन खोजेको नयाँ प्रतिबन्धलाई अवमूल्यन गरेको छ । उसो त यो निष्कर्ष निकाल्नु हतारो हुन्छ, तर चीनले इजरायलपरस्त (वा इरानविरोधी) खेमामा मध्यपूर्वमा ध्रुवीकरण गर्ने अमेरिका–इजरायलको योजनालाई तुहाउन सक्छ । 

यति लेख्दै गर्दा साउदी अरेबियाले अमेरिकालाई धोका दिने वा साझेदार बदल्ने योजना बनाइसकेको छैन । साउदी सैन्य एवं आर्थिक मामिलामा वासिंगटनसँग अत्यधिक आश्रित छ । तथापि, रियादले मध्यमार्ग रोजेको छ अर्थात् साउदीले जे गर्दा आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुन्छ, त्यही बाटो रोज्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने साउदी–इरान सम्झौता बदलिँदो मध्यपूर्व क्षेत्र र रूपान्तरणकारी भूराजनीतिको द्योतक हो । नयाँ मध्यपूर्वमा यहाँलाई स्वागत छ, जहाँ यहाँका राज्य विश्वशक्तिमा आश्रित नभई स्वतन्त्र निर्णय लिइरहेका छन् । 

(बिसारा अमेरिकन युनिभर्सिटी अफ पेरिसका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका पूर्वप्राध्यापक हुन्, हाल उनी अलजजिराका वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हुन्) अलजजिराबाट