१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १४ सोमबार
  • Monday, 27 May, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ जेठ १४ सोमबार १o:१३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
समाचार प्रिन्ट संस्करण

बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १४ सोमबार १o:१३:oo

अत्यावश्यकबाहेक विदेश भ्रमणमा रोक

सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारका मन्त्री तथा उच्चपदस्थ कर्मचारी अत्यावश्यकबाहेकका अवस्थामा विदेश भ्रमणमा जान रोक लगाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको भारत, ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको अमेरिका, भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालको जापान र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह बालेनको बेलायत भ्रमण स्वीकृत गरेको छ । दूधको न्यूनतम प्रतिलिटर मूल्य ६५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दूधको उत्पादनस्थल (फार्म) वा संकलन केन्द्रस्तरमा प्रतियुनिट फ्याट ७.१५ रुपैयाँ र प्रतियुनिट एसएनएफ ४.५५ को दरले प्रतिलिटर न्यूनतम खरिद मूल्य ६५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । 

नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने पाउन्ड स्टर्लिङ ९० मिलियन (करिब १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई तोक्ने निर्णय भएको छ । 

नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्रका एक सय २१ वटा घरटहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिई हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखांकनभित्र परेका २६ घरटहरा भोगचलन गर्नेलाई क्षतिपूर्ति दिई संरचना हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । 

यस्तै, नेपाल र श्रीलंकाबीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्ततनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि)लाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । 

ad
ad