दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

फ्रान्सले ओलम्पिक्समा घातक निगरानी गर्न सक्छ

फ्रान्सेली संसद्ले सन् २०२४ मा हुने पेरिस ओलम्पिक्ससँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने भएको छ । पारित विधेयकले फ्रान्सकै इतिहासमा पहिलोपटक आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गर्दै आममानिसको भिडियो निगरानी गर्ने अनुमति दिनेछ ।

सरकारले गरिरहेको निगरानी बढाउने बदनियतपूर्ण कामले मानवअधिकारमा घातक असर पर्छ, जहाँ गोपनीयताको अधिकार, समानता एवं गैरभेदभावको अधिकार र वाक्–स्वतन्त्रता एवं शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार कुण्ठित हुनेछन् । सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्ने नाममा वा आतंकवादसँग लड्ने नाममा फ्रान्सेली अधिकारीले रंगशाला वा नजिक पुगेका अथवा खेल समारोह हेर्न सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने विश्वका लाखौँ मानिसको निगरानी गर्नेछन् ।  

खेलमा सुरक्षा प्रबन्धको आवश्यकतालाई बुझ्न सकिन्छ, तर यी आवश्यकता पूरा गर्न चालिने हरेक कदमको कानुनी औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र पारदर्शिता देखाउनुपर्ने हुन्छ । सुरक्षा सम्बन्धित जुनसुकै प्रस्तावले पनि मौलिक अधिकार मान्नैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन ओलम्पिक्समा पनि लागू हुन्छ, तसर्थ सुरक्षा उपाय अवलम्बन गर्दा उपायबारे गहन समीक्षा जरुरी छ । 

एआई आधारित भिडियो निगरानी गर्न दिने विधेयकले मानवअधिकारका मानकसँग सामञ्जस्य राख्दैन । फ्रान्सेली सरकारले समानुपातिकताको सिद्धान्त कसरी हासिल गर्ने भन्ने उपायमा काम गरेको छैन । त्यसैगरी सरकारले गोपनीयता रक्षाका उपाय, कडा प्रतिबन्ध, उद्देश्य एवं तथ्यांक न्यूनीकरणजस्ता स्थायी निगरानी पूर्वाधारका सन्दर्भमा केकस्ता सुरक्षा विधि अवलम्बन गरेको छ भनेर खुलाएको छैन ।

फ्रान्स ओलम्पिक्समा आमनिगरानीलाई वैध बनाउन अघि सर्छ भने उसले गोपनीयताको अधिकार हनन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कुख्याति कमाउनेछ 

एआई आधारित आममानिसको निगरानीलाई आँखा चिम्लेर प्रयोग गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन । एआई विकास र यसको सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा हुने प्रयोगले निम्त्याउने जोखिमलाई युरोपियन युनियनले उपयुक्त ढंगले दस्ताबेजीकृत गरेको छ । एआई प्रविधिलाई आप्रवासी, अश्वेत एवं गैरश्वेत समुदायलगायतका सीमान्तकृत समुदायविरुद्ध पनि प्रयोग गर्ने गरिएको छ । ‘युरोपियन सेन्टर फर नट फर प्रोफिट ल’को पहलकदमीमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनलसहित ३८ नागरिक समाजसम्बद्ध संस्थाले फ्रान्सका नीतिनिर्मातालाई मौलिक अधिकार एवं स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्ने अतिक्रमणकारी निगरानीलाई अनुमति दिने विधेयकको मस्यौदा अस्वीकार गर्न खुला पत्र लेखेका छन् ।  

मस्यौदा विधेयकले पेरिसमा खेल हेर्न गएका दर्शकलाई भिडमा ‘असामान्य वा सन्दिग्ध’ गतिविधि पत्ता लगाउन सर्वत्र लगाइएका सिसिटिभी क्यामेरादेखि ड्रोनबाट समेत अनुचित निगरानी गर्नेछ । यस्ता अत्यधिक अस्पष्ट परिभाषाको विरोध गर्नुपर्छ र हामीले आफैँलाई केही महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुपर्छ, अर्थात् ‘सामान्य’को मानक कसले बनाउँछ ?

त्यसैगरी ‘असामान्य वा सन्दिग्ध’ गतिविधि तय गर्ने अधिकारीसँग असहमति र विरोध दर्ज गर्नेमाथि दमन गर्ने अख्तियारी हुन्छ र पहिलेदेखि नै तारो बनेका समुदायविरुद्ध पूर्वाग्रह साध्ने शक्ति पनि हुन्छ । राज्यले ठूला खेलकुद समारोहका नाममा व्यापक निगरानीका उपाय लागू गर्दा समाज साहित्यकार जर्ज अर्वेलले चित्रण गरेको डिस्टोपियन (उग्र सर्वसत्तावादी एवं आतंक) राज्यतर्फ लाग्न लाग्छ । फ्रान्सेली अधिकारीले यो विधेयक छोटो अवधिको प्रयोगात्मक कदम हो भनेर दाबी गरे पनि एम्नेस्टी इन्टरनेसनल यसलाई सुषुप्त ढंगले फ्रान्समा सामूहिक निगरानी र पहरेदारी शक्ति स्थायी रूपमा विस्तार गर्ने कदमका रूपमा लिएको छ ।

राज्यले हस्तक्षेपकारी, स्थायी र दमनकारी निगरानीको उपाय स्थापना एवं विस्तार गर्न प्रमुख खेलकुद समारोहलाई प्रयोग गरेको छ भन्ने विषयको एक ज्वलन्त उदाहरण सन् २०१२ को लन्डन ओलम्पिक्स पनि हो । सन् २०१७ मा कार्डिफमा युएफा च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा साउथ वेल्स पुलिसले अनुहार पहिचान गर्ने क्यामेरा प्रयोग गरेको थियो र दुई हजार मानिसलाई सम्भावित अपराधी भन्दै गलत रूपमा इंगित गरेको थियो । यस घटनाले निगरानीका उपायहरू कसरी हस्तक्षेपकारी र अविश्वसनीय छन् भन्ने देखाउँछ ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलमा हामीले न्युयोर्क सहरभरि हजारौँ अनुहार पहिचान गर्ने सिसिटिभी क्यामेरा कसरी तैनाथ गरिएका छन् भनेर विस्तृत रूपमा अभिलेखीकृत गरेका थियौँ । यी निगरानीमा नश्लीय र जातीय भेदभावयुक्त पहरेदारी देख्न सकिन्छ । एआई प्रविधिले अश्वेतका अधिकारका लागि लड्ने अभियन्ता र आमअश्वेत जनतालाई तारो बनाएको थियो ।

 फ्रान्समा अघि सारिएको विधेयक गोपनीयता र अन्य मानवअधिकारप्रतिकूल मात्रै नभई फ्रान्ससमेत सदस्य भएको युरोपियन युनियनको एआई ऐनको मर्मविपरीत छ । ओलम्पिक खेलका दौरान स्तब्धकारी रणनीति प्रयोग गर्नुले युरोपियन युनियनमा सामूहिक अनुगमन र एआई प्रविधि कसरी नियन्त्रित र नियमन गरिन्छ भन्ने विषयलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।

युरोपियन युनियनले एआई ऐनका माध्यमबाट आम निगरानीका लागि प्रयोग हुने सबै प्रणाली (अनुहार पहिचानसहित) जस्ता अपमानजनक र भेदभावपूर्ण एआईमा आधारित अभ्यासको अन्त्य गर्नेछ भन्नेमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल विश्वस्त छ ।
हामीले अनुहार पहिचानका साथै भावना र मानसिक अवस्थाको अनुमान लगाउने दाबी गर्ने मानवीय भावना मूल्यांकन प्रणालीको निषेधका लागि पनि आह्वान गरेका छाैँ ।

भावना मूल्यांकन प्रविधिमा वैज्ञानिक वैधताको अभाव मात्रै नभई यिनमा चरम हस्तक्षेपकारी प्रवृत्ति पनि छ । युरोपियन युनियनको सदस्य राष्ट्रका नाताले फ्रान्सले युरोपियन युनियनको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नियमन नीतिको पालना गर्नुपर्छ । उसको नयाँ विधेयकले युरोपियन युनियनको विद्यमान कानुनलाई चुनौती दिनेछ । यसबाहेक एक प्रभावशाली सदस्यका नाताले फ्रान्सको नयाँ विधेयकले युरोपियन युनियनको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नियमले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकारको स्तरलाई अवमूल्यन गरिरहेको छ । यदि फ्रान्स ओलम्पिक्सका वेला राष्ट्रियस्तरमा आम निगरानीलाई वैध बनाउन अघि सर्छ भने यो विश्वकै ठूलो खेलकुद समारोहमध्येको एकले गोपनीयताको अधिकार हनन गर्ने सबैभन्दा ठूलो कुख्याति कमाउनेछ । 

(कालामार्ड एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव हुन्)  –अल जजिराबाट