सूचना नदिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहलाई १५ हजार जरिवाना 

कानुनबमोजिम माग गरेको सूचना नदिने सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेणुका शाहलाई १५ हजार जरिवाना तिराउने फैसला राष्ट्रिय सूचना आयोगले गरेको छ । मंगलबार प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ र सूचना आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको संयुक्त इजलासले जरिवाना तिराएर सूचना उपलब्ध गराउने फैसला गरेको हो । 

सप्तरीका सप्तकोसी नगरपालिका– ११ निवासी कैलाश माझीले कञ्चनरूप नगरपालिकाको कार्यालयमा माग गरेको सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिँदासमेत त्यसलाई उल्लंघन गर्ने शाहलाई जरिवानासहितको कारबाहीको फैसला आयोगले गरेको छ । 

आफूले माग गरेको सूचना उपलब्ध नगराएको भन्दै सूचना प्राप्तिका लागि माझीले १६ चैत ०७७ मा आयोगमा पुनरावेदन दिएका थिए । उनले माग गरेको सूचनाको विषय उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रकृतिको भएको आयोगको ठहर छ । सूचना मागकर्तालाई आयोगसमक्ष पुनरावेदन गर्न आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउन आवश्यक नदेखिएको आयोगले जनाएको छ । पुनरावेदन प्राप्त भएपश्चात् आयोगबाट नगरपालिकाको कार्यालय प्रमुखका नाममा पटक–पटक लिखित जवाफ माग गर्दा तथा सूचना उपलब्ध गराउन आदेश हुँदा पनि सूचना मागकर्ताबाट माग भएको सूचना उपलब्ध गराउने प्रयास भएको नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । 

२६ चैत ०७७ मा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेकोमा कुनै लिखित जवाफ पेस नगरेको र आयोगको ३१ भदौ ०७८ को अर्को इजलासबाट सात दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनू भन्ने आदेश भइसक्दासमेत सूचना उपलब्ध नगराएको फैसलामा भनिएको छ । ‘यसर्थ, कार्यालय प्रमुखबाट सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको पालना हुन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसबाट सार्वजनिक निकायको प्रमुखजस्तो सार्वजनिक पद ग्रहण गर्ने पदाधिकारीबाट कुनै मनासिव कारणविनै संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा नागरिकलाई प्राप्त अधिकारको बेवास्ता गरेको, कानुन पालना गर्न गराउन तत्पर नदेखिएको, सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट विमुख भई कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।’ कार्यालय प्रमुख शाह आफ्नो जिम्मेवारी पालनामा पूर्णतः गैरजिम्मेवार देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।