Skip This
पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेलाई साढे ९ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। विशेष अदालतले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता गरेको ठहरसहित उनलाई भ्रष्टाचार कसुरमा ९ वर्ष तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद सजाय सुनाएको हो।
तत्कालीन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री न्यौपानेलाई जरिवाना र बिगो असुलउपर हुने फैसला भएको हो। विशेषका अनुसार उनलाई २ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोकिएको छ।
यस मुद्दामा १६ फागुनमै फैसला भए पनि बिहीबार मात्र सजाय निर्धारण गरिएको हो। अख्तियारले २१ माघ २०७५ मा १४ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाएकोमा ९ जनाउपर ठहर हुने तथा ५ जनालाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो।
विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। यस मुद्दामा भृकुटीमण्डपको जग्गामा मेला सञ्चालन गरेका व्यवसायी तथा हालका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई पनि कसुर ठहर भएको थियो। विशेषका उपरजिस्ट्रार नारद भट्टराईका अनुसार उनलाई एक करोड २१ लाख ८४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना र उति नै रकम बिगो असुलउपर गर्ने फैसला सुनाइएको छ।
समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद मेहतालाई ८ वर्ष कैद तथा थप ६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ। इजलासले उनलाई पूर्वमन्त्री न्यौपाने जति नै बिगो र जरिवाना असुलउपर गर्न आदेश दिएको हो।
उपरजिस्ट्रार भट्टराईका अनुसार तत्कालीन कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरीको मृत्यु भइसकेकाले केवल बिगो असुलउपर गर्न आदेश भएको छ। उनलाई पनि २ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोकिएको हो।
तत्कालीन सदस्यसचिव र इन्जिनियर रवीन्द्रप्रसाद यादवलाई पनि ८ वर्ष तथा थप ६ महिना कैद र २ करोड ४३ लाख ६८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवाना तोकिएको छ। तत्कालीन सदस्य मोहनराज शर्मालाई पनि उति नै जरिवाना र बिगो तथा ८ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ।
अर्का सदस्य मदनकुमारलाल कर्णलाई पनि उति नै सजाय र बिगो तथा जरिवाना हुने फैसला भएको हो। सदस्य हरि न्यौपानेलाई ८ वर्ष कैद भए पनि बिगो र जरिवानाको सजाय भएको छैन। भृकुटीमण्डपमा मेलाका प्रमुख सञ्चालक रवीन्द्र गुरुङलाई भने १ करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो र जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ।
भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को ६० रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रियाविपरीत क्रियाकलाप गरी सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। उक्त क्रममा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो।
समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष तथा समाज कल्याण मन्त्री न्यौपाने, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्जबिहारीप्रसाद चौधरी, सदस्यहरू हरि न्यौपाने, मोहनराज शर्मा, मदनकुमारलाल कर्ण र सदस्यसचिव रवीन्द्रकुमार यादवसमेतको उपस्थितिमा २० भदौ २०६९ मा भएको कार्य सञ्चालन समितिको बैठकले गरेको निर्णयले सरकारलाई नोक्सानी भएको दाबी अख्तियारको थियो। उक्त दिन रवीन्द्र गुरुङ (वारेसकर्ता टेकबहादुर गुरुङ)लाई हालसम्म तिरिरहेको रकमलाई वृद्धि गरी मासिक करसहित जम्मा ५ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा फनपार्क मेला सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको थियो। साथै, ठेक्काको समयावधि बढाइ १५ वर्ष पुर्याइएको थियो।
उक्त निर्णय गैरकानुनी रहे पनि बैठकमा उपस्थित सबैले आर्थिक लाभका लागि मिलेमतोमा यस्तो निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी थियो। सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०२० मा सरकारले कुनै रकम वा कुनै अन्य कामको ठेक्का बन्दोबस्त गर्न परेमा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने वा बढाबढ-घटाघट गराइ मात्र ठेक्कामा दिनुपर्ने प्रावधान छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पनि बोलापत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा सो प्रक्रियासमेत मिचेर ठेक्का दिइएको हो। यी ऐनका सानै सार्वजनिक खरिद नियमावली र समाज कल्याण परिषद् आर्थिक प्रशासन नियमावलीको नियम मिचेको ठहरसहित मुद्दा दायर भएको थियो। ठेक्कामा दिँदा सञ्चालक समितिले बनाउनुपर्ने कार्यविधि नबनाएको भेटिएको थियो।
