सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनी व्यवस्थाअनुसार महिलालाई मुख्य पदमा लैजान अझै व्यावहारिक कठिनाइ रहेको बताएका छन् ।मंगलबार ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण आज ठूलो संख्यामा महिला प्रतिनिधि नियम–कानुन बनाउने तहसम्म प्रतिनिधित्व गरिरहेको भए पनि अझै पनि मुख्य पदमा महिला र पुरुषलाई कानुनी व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन भने कठिनाइ देखिएको बताए । सभामुख घिमिरेले अझै आवश्यक मात्रामा मुख्य पदहरूमा ३३ प्रतिशतको महिलाको संख्या र गुण पुर्‍याउन नसकेको बताए ।

सभामुख घिमिरेले आर्थिक उन्नतिको लागि प्राकृतिक स्राेत, त्यसमा पनि वनको दिगो व्यवस्थापनबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए । उनले प्राकृतिक स्राेतलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै समाजाेपयोगी ढंगबाट आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रमा कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई विशेष जोड दिन आग्रह गरे ।

उनले वनलाई समाप्त गर्ने खालका घटनाहरू विभिन्न स्थानमा भइरहेको उल्लेख गर्दै वनको संरक्षणसँग बाझिएका ऐनहरू, ऐनको अभावमा नभएका पक्षहरू, ऐन बनाउनुपर्ने कारण र ऐनले भनेका कुरा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्नेबारे सोच्न जरुरी रहेको बताए