नेप्से सुधारका प्रतिवेदन बन्छन्, कार्यान्वयन हुँदैनन्

सरकारको समेत स्वामित्व रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा आउने हरेकजसो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)ले नेप्से सुधारका कार्ययोजना सार्वजनिक गर्छन् । सुधारका लागि छुट्टै अध्ययन प्रतिवेदनसमेत तयार पार्छन् । तर, आफैँले तयार पारेको सुधारको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा भने अधिकांश सिइओ उदासीन हुने गरेको देखिन्छ ।

नेप्सेमा सिइओ परिवर्तन भएसँगै नेप्से पुनर्संरचना (सुधार)को अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुँदै आएको छ । एक दशकअघिदेखि परिवर्तनपिच्छे पुनर्संरचनाका लागि प्रतिवेदन बन्ने गरको पाइन्छ । तर, अधिकांश प्रतिवेदन दराजमा नै थन्किएर बसेका छन् । 

लगानीकर्ताको दबाबलाई केन्द्रमा राख्दै वर्तमान सिइओ कृष्णबहादुर कार्कीले पनि नेप्सेको ‘पुनः संरचना र अबको बाटो’ शीर्षकमा प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । भदौमै पूर्वसचिव हरिप्रसाद बस्यालले तयार पारेको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिसम्म पुगेको छ ।

सञ्चालक समितिले पनि विस्तृत अध्ययन गरेर नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डमा पठाइने चरणमा पुगेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विशेष गरी पुँजी संरचनालाई वृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ‘अहिलेको आवश्यकता पुँजी वृद्धिको हो, त्यसलाई तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब मात्र छ,’ बस्यालले भने, ‘प्रतिवेदनमा चुक्ता पुँजी बढाउन बाहिरी लगानी भित्र्याउनुपर्ने, नयाँ प्रविधिमा जोड, जनशक्ति वृद्धिलगायतमा सुधार गर्नु उल्लेख छ ।’ त्यसैगरी, पुँजी बढाउन ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याउनुपर्ने, सरकारले आफ्नो सेयर हिस्सा घटाएर १९.५५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेप्सेमा राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ६.१२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंक र अन्यको ०.६२ प्रतिशत लगानी नेप्सेमा छ ।

अन्य दुई सिइओका प्रतिवेदन दराजमै थन्किए 
०७० सालयता नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सिइओमा तीनजना नियुक्त भइसकेका छन् । तीनमध्ये चन्द्रसिंह साउद र उनीअघिका तत्कालीन महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाका पालामा ‘नेप्सेमा पुनर्संरचना’सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । आन्तरिक रूपमा तयार पारिएको सो प्रतिवेदन दराजमै थन्किएको नेप्सेकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । साउदले पालमा ‘सूचकांकहरूको विकास’सम्बन्धी प्रतिवेदन नेप्सेमै कार्यरत कृष्ण गिरीले तयार गरेका थिए ।

हाल गिरी सिइओ कार्कीको सल्लाहकारसमेत हुन् । उक्त प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा छलफल भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको पूर्वसिइओ चन्द्रसिंह साउदले बताए । उनले भने, ‘मैले बल्ल–बल्ल सञ्चालक समितिको छलफलसम्म पुर्‍याएको थिएँ, त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता, अर्थ मन्त्रालयको बेवास्ताकै कारण अघि बढ्न सकेन ।’

त्यस्तै, महाप्रबन्धक सीताराम थपलियाका पालामा बनेको ‘सूचकांकहरूको विकास’सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उक्त प्रतिवेदन वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेले तयार गरेका थिए । सिइओहरूले आफूले सुधारको योजना कार्यान्वयनको प्रयास गरे पनि अरूका कारण नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । तर, धितोपत्र बोर्ड तथा नेप्सेकै कर्मचारीहरू भने सिइओहरूले कार्ययोजना देखाउन मात्रै बनाउने गरेको बताउँछन् । 

कार्यान्वयनमा उदासीनता
नेप्से सुधारको प्रतिवेदन आन्तरिक रूपमा तयार पारिए पनि नियामक निकायसमक्ष पुग्न पाएको छैन । कतिपय कुरा राजनीतिक मुद्दा पनि हुने हुँदा सरकार नै कार्यान्वयनको बाधक बन्ने पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए । उनले भने, ‘स्टक एक्सचेन्ज स्वायत्त छैन, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारी नै यसको प्रतिनिधिमा जोडिन्छन्, जसले केही मुद्दाहरू बीचमै रोकिने हुँदा कार्यान्वयमा आउन सक्दैनन् ।’

सरकार परिवर्तनको असर, अर्थ मन्त्रालयको उदासीनताका कारण प्रतिवेदनमाथि खासै चासो हुन नसकेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) कृष्णबहादुर कार्कीले बताए । उनले भने, ‘आन्तरिक रूपमा प्रतिवेदन त बनाइन्छ, तर सरकार परिवर्तनपछि  अध्ययन रोकिँदै आएको छ । तर, हामीले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रयासरत छौँ ।’

त्यस्तै, पूर्वधितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीले अहिलेका सिइओहरू संरचना सुधारका लागि गम्भीर नहुँदा प्रतिवेदनहरू देखावटी मात्रै बन्न पुगेको बताए । उनले भने, ‘प्रतिवेदन बनाइनु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसलाई संरचनागत सुधार गर्नका लागि आवश्यक पक्रिया स्रोत–साधनको अवस्थालाई पनि ध्यान दिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ ।’ राजनीतिक अस्थिरतामा राजनीतिक विषय पनि जोडिने हुँदा सरकारी बाधाका कारणले पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।