१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १० सोमबार
  • Monday, 22 April, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७९ फाल्गुण १६ मंगलबार २१:४१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारी जग्गा किर्ते अभियोगमा २५ जनालाई कैद र जरिवाना

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७९ फाल्गुण १६ मंगलबार २१:४१:००

विशेष अदालतले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको भन्दै २५ जनालाई सजाय सुनाएको छ। मंगलबार बसेको विशेषको इजलासले यस मुद्दाका तीन प्रतिवादीलाई भने सफाई दिएको छ। 

‘यस मुद्दामा २५ जनालाई जनही २०-२० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ९-९ महिना कैद हुने फैसला भएको हो,’ विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘प्रतिवादीहरू दीर्घबहादुर पोखरेल, अशोककुमार भट्टराई र टंकप्रसाद शर्मालाई सफाइ दिइएको छ।’ 

पोखरेल जिल्ला मालपोत कार्यालय बाँकेका प्रमुख मालपोत अधिकृत थिए भने शर्मा सोही कार्यालयमा नायव सुब्बा थिए। यसैगरी भट्टराई तत्कालीन मालपोत अधिकृत हुन्। अख्तियारले २ करोड १६ लाखदेखि २ करोड ३० लाख रुपैयाँसम्म बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

बाँकेका तत्कालीन मालपोत अधिकृत पुष्पा श्रेष्ठ र हेमराज शर्मा तथा नायव सुब्बाहरू रुद्रबहादुर देवकोटा, रामबहादुर खड्का र मानबहादुर केसीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो। 

कम्प्युटर अपरेटर यज्ञश्वर वली र करारका कम्प्युटर अपरेटर प्रेमबहादुर चन्द ठकुरीमाथि पनि कसुर पुष्टि भई सजाय सुनाइएको हो। बाँके मालपोतका खरिदारहरू सुशीला रिजाल, सञ्जयकुमार ठाकुर र कुलानन्द राउतलाई सजाय सुनाइएको छ। उक्त कार्यालयका सहयोगी अन्तराम चौधरीलाई समेत कैद तथा जरिवाना हुने फैसला भएको छ। 

मालपोत कार्यालय बर्दियाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद ज्ञवाली, मालपोत अधिकृत रामकुमार रोका, नायब सुब्बा कृष्णलाल शर्मा र रवीन्द्रबहादुर थापालाई सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरी हिनामिना गरेको कसुरमा सजाय सुनाइएको हो। यसैगरी, उक्त कार्यालयका खरिदारहरू भूमिराज पोखरेल, किशोरकुमार रिजाल, तुलसी रानी थरुनी तथा करारका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मी मल्ललाई समेत सजाय सुनाइएको हो। 

बर्दिया मालपोतका कार्यालय सहयोगी सूर्यप्रसाद उपाध्याय, खैरुल हसन अन्सारी, हसरतुन निसा अन्सारी, लाली मल्ल, वृहस्पति खड्का र पप्पु धोबीसमेतलाई जनही ९ महिना कैद तथा २०-२० हजार जरिवाना हुने भएको हो। 

साबिक नेपालगन्ज नगरपञ्चायतका विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी जग्गाको लिखत किर्ते गरी, अभिलेख सच्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो। अनुसन्धानपछि ३० जेठ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।