Skip This
सर्वोच्च अदालतले एक लाख २३ हजार उम्मेदवारबाट साढे २४ अर्ब जरिवाना असुल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ६ महिनाभित्र जरिवाना दाखिला गर्न र जरिवाना नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने आयोगको ३१ भदौको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आयोगले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तहको चुनावको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने र त्यसपछि पनि खर्च विवरण नबुझाउनेलाई एउटै डालोमा राखेर जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चका कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनीलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेशको लिखित विवरण बिहीबार सार्वजनिक भएको छ।
‘निर्वाचन आयोगको ३१ भदौको निर्णयबाट उल्लेखित स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वाचित संस्था एवं प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा समेत पर्न जाने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको उक्त मिति ३१ भाद्र ०७९ को निर्णयमा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिला गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय नम्बर (२), (४) र (७) (बैठक संख्या ११५, प्रस्ताव नम्बर ५१३) मा उल्लेखित कुराहरू हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ।
आयोगले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारसँग २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख जरिवाना असुल गर्ने निर्णय ६ असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो। ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे निर्वाचित पद पनि जाने निर्णय भएको थियो। यो अवधिमा एक सय ३६ जनाले साढे चार करोड जरिवाना बुझाएका छन्।
निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको मितिले ३० दिनभित्र उम्मेदवारले आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। खर्च विवरण नबुझाएका र ३० दिने म्याद गुजारेर खर्च विवरण बुझाउनेको हकमा आयोगले एउटै व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधेको थियो। तर, निर्वाचन आयोग ऐन ०६३ को दफा २६ मा यी दुई विषयलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरेको छ।
आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख १४ हजार ९५८ र ३० दिने म्याद गुजारेर विवरण बुझाउने ८ हजार ६ सय ६६ गरी १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई एउटै व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधेर जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। ३० दिनभित्र पनि खर्च विवरण नबुझाउने वा विवरणको लेखापरीक्षण हुँदा गम्भीर प्रकृतिको कैफियत देखिएका उम्मेदवारले त्यसको ६ महिनाभित्र पनि नबुझाएमा निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने व्यवस्था रहे पनि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर निर्णय गरिएको भन्दै शाहले निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए।
आयोगले ६ महिनाभित्र पनि खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ३१ भदौबाट लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
