सर्वोच्चको आदेशले काठमाडौं महानगरका मेयरलाई राहत

जरिवाना असुल्ने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश

सर्वाेच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’सँग जरिवाना असुल गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत संलग्न संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो । तोकिएको अवधि अर्थात् चुनावको मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र चुनावी खर्च विवरण पेस नगरेको भन्दै आयोगले साहसँग सात लाख ५० हजार जरिवाना असुल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, विवरण पेस गर्ने अन्तिम दिन अर्थात् ११ असारमा शनिबार सार्वजनिक बिदा भएकाले आफूले त्यसको भोलिपल्ट (१२ असार)मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण पेस गरे पनि जरिवाना तिराउने निर्णय भएको भन्दै साह १९ पुसमा सर्वाेच्च पुगेका थिए । महानगरका मेयरका उम्मेदवारले अधिकतम सात लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने व्यवस्था रहे पनि साहले कुल खर्च तीन लाख ९४ हजार चार सय ८९ मात्र भएको विवरण पेस गरेका थिए ।

एक लाख २३ हजारकै हकमा लागू होला ?
आयोगले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारसँग २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख जरिवाना असुल गर्ने निर्णय ६ असोजमा सार्वजनिक गरेको थियो । ६ महिनाभित्र जरिवाना नतिरे निर्वाचित पद पनि जाने निर्णय भएको थियो । यो अवधिमा एक सय ३६ जनाले साढे चार करोड जरिवाना बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको मितिले ३० दिनभित्र उम्मेदवारले आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, काठमाडौंका मेयर साह सर्वाेच्च पुग्दा एक लाख २३ हजारलाई नै जरिवाना गर्ने निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका थिए । सर्वाेच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि लिखित आदेश नआएकाले रिटको कुन मागदाबीलाई आधार बनाएको छ, प्रस्ट भइसकेको छैन । 

मेयर साहको पक्षबाट मुद्दा लडेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘अरू उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने प्रक्रिया पनि मिलेको छैन भनेर पनि मागदाबी गरिएको छ । तर, सर्वाेच्चले कुन–कुन मागदाबीमा अन्तरिम दिएको हो लिखित आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’ खर्च विवरण नबुझाएका र ३० दिने म्याद गुजारेर खर्च विवरण बुझाउनेको हकमा आयोगले एउटै व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २६ मा यी दुई विषयलाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरेको छ । 

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख १४ हजार नौ सय ५८ र ३० दिने म्याद गुजारेर विवरण बुझाउने आठ हजार ६ सय ६६ गरी एक लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई एउटै व्यहोराको स्पष्टीकरण सोधेर जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३० दिनभित्र पनि खर्च विवरण नबुझाउने वा विवरणको लेखापरीक्षण हुँदा गम्भीर प्रकृतिको कैफियत देखिएका उम्मेदवारले त्यसको ६ महिनाभित्र पनि नबुझाएमा निर्वाचनमा भाग लिन अयोग्य हुने व्यवस्था रहे पनि सबैलाई एउटै डालोमा हालेर निर्णय गरिएको भन्दै साहले निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए । आयोगले ६ महिनाभित्र पनि खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई ३१ भदौबाट लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।