- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिम किनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको पद कायम नै रहने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले फौजदारी अभियोगपत्र दायर भएदेखि अदालतले दोषी प्रमाणित नगर्ने समयसम्म आरोपित सांसदको पत्र कायम नै राख्ने सम्बन्धमा सहमति जुटाएको हो । तर, सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाका क्रममा आरोपित सांसदको सेवा सुविधा भने स्थगित गर्नेमा समिति सदस्यहरुले सहमति गरेका छन् ।
समितिका सदस्यहरुले आम नागरिकभन्दा सांसद पद उच्च रहेको दाबीसहित मुद्दा चलिरहेको समयमा पदबाट निलम्वन गर्न नहुने अडान लिएपछि समिति यस्तो निर्णयमा पुगेको हो ।
त्यसैगरी, कुनै सदस्य निलम्बन फुकुवा भएमा त्यस्ता सांसदको स्थगित भएको पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा सुचारु हुने व्यवस्था गरिने भएको छ । हाल प्रयोगमा रहेको नियमावलीमा निलम्वन फुकुवा भएको अवस्थामा के हुने भन्ने व्यवस्था थिएन ।
