१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ माघ २७ शुक्रबार
  • Friday, 21 June, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२o७९ माघ २७ शुक्रबार o९:o८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

न्यायाधीश पहिलोपटक भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ माघ २७ शुक्रबार o९:o८:oo

विशेष अदालतले बर्खास्तमा परेका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । बिहीबार विशेषका सदस्यत्रय यमुना भट्टराई, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उपाध्यायलाई दोषी ठहर गर्दै तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको हो । 

न्यायालयको इतिहासमै न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा परेको र ठहर भएको यो नै पहिलो हो । नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा उपाध्यायमाथिको कसुर ठहर हुने फैसला भएको हो । तनहुँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश उपाध्यायमाथि १९ जेठ ०७६ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उनको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र रहेको भन्दै उजुरी परेपछि उनलाई न्यायपरिषद् तानिएको थियो । 

उनीउपर न्यायिक विचलनको उजुरी पनि पटक–पटक परेको थियो । परिषद्ले सचेत गराएर छाड्ने गरेकोमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको मुद्दाको प्रारम्भिक जाँचबुझमा उनी दोषी देखिएका थिए । विदेशी नागरिकलाई थुनामा पठाउनुपर्नेमा आर्थिक लाभ लिई फरार गराउने उद्देश्यले धरौटीमा छाडेको उजुरी परिषद्मा परेको थियो । अन्य मुद्दामा पनि गम्भीर भई आदेश नगरेको र आर्थिक लाभ लिएको उजुरी थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र पाटनका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र टेकप्रसाद ढुंगानाले ती उजुरीउपर जाँचबुझ गरेका थिए । परिषद्ले छानबिन गरिरहेकै वेला नक्कली प्रमाणपत्रमा मुद्दा चल्ने चाल पाएपछि उनले २ जेठ ०७६ मा राजीनामा दिएका थिए । 

तनहुँ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायलाई नक्कली प्रमाणपत्र मुद्दामा तीन हजार जरिवाना

उपाध्यायको बिएको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएको थियो । उनले सेवा प्रवेश गर्न प्रोभिजनल सर्टिफिकेट दाखिला गरेका थिए । उनले भारतको कानपुर विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको कागजात सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने वेला पेस गरेका थिए । न्यायपरिषद्का प्रतिनिधि र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा प्रमाणपत्रको आधिकारिकता पुष्टि गर्ने प्रयास भएको थियो ।

‘प्रोभिजनल सर्टिफिकेट अस्थायी प्रकृतिको हुने हुँदा निजले स्थायी प्रमाण पत्र पेस गर्न सचिवालयबाट भनिएकोमा स्थायी प्रमाणपत्र पेस नगरी प्रोभिजनल प्रमाणपत्र र लब्धांकपत्रको दोस्रो प्रति मात्र पेस गरेकाले निजले पहिलो प्रति र स्थायी प्रमाणपत्र हालसम्म पेस नगरेबाट निजले दाखिला गरेका प्रमाणपत्र विवादास्पद नै देखिन आयो,’ परिषद्को जाँचबुझ प्रतिवेदनमा छ । 

यसरी नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दा विशेषमा दायर भएपछि थुनछेक बहसपछि उनलाई धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । बिहीबार भने सजाय सुनाइएको हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०१७ को दफा १२ र दफा २९ (२) बमोजिम सजाय सुनाइएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए । 

ऐनको दफा १२ मा राष्ट्रसेवकको ओहोदाको निमित्त योग्यता, नाम इत्यादि ढाँट्ने व्यक्तिलाई दण्ड–सजाय तोकिने उल्लेख छ । यस्तो कसुर गरेमा दुईदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । साथै, दफा २९ (२) मा कसुरको सम्बन्धमा जरिवाना तोक्दा जरिवानाको माथिल्लो हद पाँच हजार रुपैयाँसम्म हुने उल्लेख छ । 

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार मुद्दा दर्ता गराएकोमा उपाध्यायले शाखा अधिकृतका रूपमा कागजात पेस गर्दा ०१७ कै ऐन लागू भएका कारण सोही ऐनअनुसार सजाय सुनाइएको हो । अभियोग दाबी पुष्टि भएपछि पूर्वन्यायाधीश उपाध्यायले अवकाश वा सरकारी सेवा समाप्तिपछिका कुनै सुविधा पाउने छैनन् ।

ad
ad
ad
ad