सुदूरपश्चिम प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नियुक्त भएपछि उनले पत्रकारसँग भने, ‘ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेको छु । मेरो काँधमा चुनौती र जिम्मेवारी छ । सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छु ।’ नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले शुक्रबार शपथ तथा पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । 

शाहलाई पनि सहज छैन : संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, उनलाई पनि विश्वासको मत पाउन सहज भने छैन । अहिलेको गठबन्धनमा फेरबदल नआए शाहलाई विश्वासको मत लिन पनि नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य पर्नेछ । नागरिक उन्मुक्तिले भने माग पूरा नभएसम्म कसैलाई पनि विश्वासको मत नदिने जनाएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका १९ सदस्य छन् । माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, एकीकृत समाजवादीका चार, राप्रपाका एक र एकजना स्वतन्त्र छन् । कांग्रेस, समाजवादी र स्वतन्त्र मिल्दा २४ जना मात्र पुग्छ । शाहले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए प्रदेश सभाका कुनै पनि सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष दाबी पेस गर्न सक्छन् । 

पूर्वसहमतिविपरीत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन आनाकानी गरेपछि संघ र सातै प्रदेशको सरकारबाट बढारिएको कांग्रेसले सुदूरपश्चिमबाट सत्ता–राजनीतिमा ‘कमब्याक’ गरेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘आत्मघाती’ अडानले सत्ताबाट विमुख बनेको कांग्रेस उनकै गृहप्रदेशबाट सत्तामा फर्कने संयोग जुरेको छ । 

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले आफूलाई विश्वासको मत दिन बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि सबैतिर विपक्षीमा रहेको कांग्रेसलाई सत्तामा फर्कने ढोका खुलेको हो । यसका लािग प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उपयुक्त वातावरण बनाइदियो । 

प्रस्ताव अस्वीकृत भएलगत्तै रावलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा बुझाएको केहीबेरमै साँझ प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत सिद्ध गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ ।

सुदूरपश्चिममा सत्तागठबन्धनको बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि गठबन्धनमा समस्या आएको बुझाइसहित कांग्रेस उत्साही छ । सुदूरपश्चिमबाट भएको उदयले गठबन्धनमा समस्या उजागर गरेको र यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत पर्ने कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । 

नेता एनपी साउदले सुदूरपश्चिममा सरकारले विश्वासको मत नपाउनुले सत्तागठबन्धनको आयु लामो नभएको संकेत दिएको टिप्पणी गरे । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुद्दामा एकरूपता नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेका गठबन्धनमा रहेका शक्तिहरू बिस्तारै बाहिरिँदै छन् । केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो, आज सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत दिएन । यो गठबन्धन अस्वाभाविक थियो भन्ने पुष्टि हुँदै छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संघीयताबारे केही रिजर्भेसन राख्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गणतन्त्रका विषयमा रिजर्भेसन राख्छ । गठबन्धनमा धेरै अन्तर्विरोध र जटिलता छन्, लामो समयसम्म अगाडि बढ्ने सम्भावना न्यून छ ।’ 

रावल ३० दिनका मुख्यमन्त्री

नियुक्त भएको ३० दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पदमुक्त भएका छन् । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बिहीबार उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । तर, मतदानअगाडि नै उनको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । लगत्तै उनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाए । निर्णायक संख्यामा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगर्दा उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन् । रावल संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । 

निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभामा पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नै बहुमतले अस्वीकृत भयो । प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले हुन्छ–हुन्न भन्ने ध्वनिमतका आधारमा मत विभाजन गरेका थिए । बैठकमा सत्तापक्षका २१ र प्रतिपक्षका २३ सदस्यको उपस्थिति थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सदस्य बैठकमै सहभागी भएनन् । त्यस्तै, कांग्रेसका एक सदस्य अनुपस्थित रहे ।

बहुमतका लागि निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएपछि एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकार बच्न सम्भव भएन । नागरिक उन्मुक्तिले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनामा कारागारमा रहेका बन्दी रिहा गर्नुपर्ने माग बटमलाइन बनाएको थियो । माग पूरा नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय मंगलबार नै गरेको थियो ।

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग विश्वासको मतबारे छलफल गर्न नागरिक उन्मुक्तिका सातैजना प्रदेश सभा सदस्य काठमाडौं गएका थिए । माग पूरा नभएकाले सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्दै उनीहरू काठमाडौंबाट फर्केनन् । 

‘हामीले सुरुबाटै टीकापुर घटनाका बन्दीको रिहाइको माग गर्दै आयौँ । माग पूरा नभए समर्थन नगर्ने स्पष्ट रूपमा भनेका थियौँ,’ नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले भने, ‘हाम्रा मागप्रति सरकार गम्भीर भएन । माग पूरा नभएपछि प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिएनौँ ।’ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सातसहित २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा गत २७ पुसमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । २८ गते शपथ लिएका उनले सोही दिन माओवादी संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेका सन्तोष थापा शर्मालाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । तर, विश्वासको मत लिन नसकेपछि मुख्यमन्त्री रावलले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका थिएनन् । नियुक्त भएका मन्त्रीलाई समेत उनले मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सकेनन् ।

नागरिक उन्मुक्तिसँग सहमतिको प्रयासका लागि यसअघि प्रदेश सभाका बैठक पटक–पटक सारिएका थिए । बुधबार बिहान ११ बजे आह्वान गरिएको बैठक १ बजे सारिएको थियो । मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा सभामुखले उक्त बैठक स्थगित गरेर बिहीबार दिउँसो १ बजे बैठक आह्वान गरेका थिए । १ बजे बोलाइएको बैठक पुनः ४ बजे सारिएको थियो । सदनलाई औपचारिक जानकारी नगराए पनि यसअघि गत ११ माघमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए । विश्वासको मतका लागि समय माग हुन सक्ने आकलनसहित सभामुखले ११ माघमा बैठक आह्वान गरेका थिए । 

विश्वासको मत सुनिश्चित गर्ने प्रयासका लागि मुख्यमन्त्री रावल पटक–पटक काठमाडौं पुगेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि चारपटक काठमाडौं पुगेर उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरूलाई विश्वासको मत लिने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिए । रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यलाई समेत माघ दोस्रो साता काठमाडौं लगेर शीर्ष नेतासँग संवाद गराएर उनीहरूका मागप्रति आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले संसदीय प्रक्रियालाई स्वीकार गरेको बताए । ‘विश्वासको मत नपाउनुलाई मैले सहज रूपमा लिएको छु । विश्वासको मत दिन्छौँ भनेर नै कतिपय ‘स्टेकहोल्डर’ साथीहरूले सुरुमा आफैँ हस्ताक्षर गरेर समर्थन गर्नुभएको थियो । आफ्नो हस्ताक्षरसहित समर्थन गर्ने र त्यसपछि विश्वासको मत नदिने विषयमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन । त्यो उहाँहरूको विषय हो । म कुनै दललाई आक्षेप लगाउन चाहन्न । तर, राजनीति नैतिक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु,’ उनले भने । 

मधेस, बागमती, गण्डकी र कर्णाली सरकारले पाए पूर्णता : लुम्बिनी र प्रदेश १ मा अझै अपूर्ण
२९ पुसमा तीन मन्त्री नियुक्त गरेर मधेस प्रदेश सरकार गठन गरेका मुख्यमन्त्री जसपा नेता सरोजकुमार यादवले मंगलबार पूर्णता दिए । माओवादीका तर्फबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेसँगै १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो । मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्री, ११ मन्त्री र चार राज्यमन्त्री छन् । 

माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेल २५ पुसमै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको बागमती सरकारले ११ माघमा पूर्णता पायो । ११ सदस्यीय प्रदेश सरकारमा माओवादीका मुख्यमन्त्रीसहित चार, एमालेका चार र राप्रपाका तीन मन्त्री छन् । २६ पुसमा दुई मन्त्रीसहित पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका जम्कट्टेलले ३ माघमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । 

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको गण्डकी प्रदेशमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले १० माघमै पूर्णता पाएको छ । यअघि १२ मन्त्रालय रहेकामा ९ माघको मन्त्रिपरिषद्ले घटाएर सातवटा कायम गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीसहित चार एमाले, दुई माओवादी र एक राप्रपाबाट मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले २९ पुसमा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यस्तै, २७ पुसमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त कर्णाली प्रदेश सरकारले ११ माघमा पूर्णता पाएको छ । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार र एमालेबाट तीन मन्त्री बनेका छन् ।

२७ पुसमा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक महिनासम्म पूर्णता पाएको छैन । २८ पुसमा गिरीले एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादीकी कृष्णा केसीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । लुम्बिनी सरकारमा १३ मन्त्रालय छन् । 

एमाले नेता हिक्मत कार्की प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रालयको संख्या १३ बाट घटाएर नौ कायम गरे । २४ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले अन्य ६ मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । तर, दुई मन्त्री बनाउन बाँकी छ । हाल एमालेका मुख्यमन्त्रीसहित तीन, माओवादीका दुई तथा जसपा र राप्रपाका एक–एक मन्त्री छन् ।