प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि क्रमभंग गर्न राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। 

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा राजस्वको अवस्था र चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा निर्देशन दिएका हुन्। 

उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको समग्र स्थिति हेर्दा अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको देखियो। गत पुसदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार आएको देखियो। तर, यसको अर्थ नेपाली अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसक्यो भन्ने होइन । राजस्व संकलनमा अहिले पनि केही समस्याहरू छन्। राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन जरूरी छ।’ 

उनले चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व प्रशासनलाई सुदृढ र समन्वयात्मक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले भने, ‘चुहावट भन्सारमा मात्र छैन, राजस्व संकलनका अन्य क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । यसको दायरा बढाउनुको अर्थ यसको प्रभावकारिता बढाउनु पनि हो । समन्वयात्मक ढंगले अगाडि बढ्दा परिस्थिति बदल्न सकिन्छ।’

राजस्व प्रशासन र नियन्त्रणमा काम गरिरहेका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले उच्च मनोबल र असल आचरणका साथ काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो। 

राजस्व छली गर्ने ठूलो शक्तिलाई नछुने तर सानालाई मात्र छुन्छन् भन्ने आमगुनासो भएकोले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने ठूलालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न विशेष जोड लगाउन निर्देशन दिए। 

ठूला बदमासीहरू नियन्त्रण गरेपछि साना बदमासीहरू क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै जाने उनले बताए। उनले भने, ‘तपाईंहरूले देश र अर्थतन्त्रको हितमा कदम चाल्नुस् । राज्य निरीह छैन, गलत काम गर्ने कसैलाई पनि छोड्दैन भन्ने प्रस्ट दिनुस्।’ 

बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्व संकलन र चुहावटका क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित मिलेमतोलाई चेनब्रेक गर्ने गरी कार्यविभाजन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। 

सो क्रममा मितव्ययिता र खर्च कटौतीको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर सोहीअनुरूप कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा लैजान आफूले मेहेनत गरिरहेको मन्त्री पौडेलले बताए। 

बैठकमा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रमुखहरूले देशको अर्थतन्त्रको आजको अवस्था, अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू, राजस्व संकलनको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुति राखेका थिए। 

छलफलमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीका साथै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गणेश पाण्डे, अर्थसचिव तोयम राया, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनी, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धानका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारी, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटा, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक डिलाराम पन्थीलगायतका अधिकारीहरू उपस्थित थियो।