मालपोतका अधिकृत र हाउजिङ सञ्चालकलाई कैद र जरिवाना 

९२ रोपनी वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरण

चन्द्रागिरिस्थित वनको ९१ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत अधिकृतसहित तीनजनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । मंगलबारको इजलासले मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाललाई ६ महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सजाय सुनाएको हो । 

त्यस्तै, किर्ते कागजपत्रका आधारमा जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने रामकुमार सुयल थापा र मीनाकुमारी थापालाई ६–६ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ । उनीहरू एकाघरकै दिदीभाइ हुन् । मुद्दामा अन्य चारजनाले सफाइ पाएका छन् । प्रतिवादी दीपेन्द्रविक्रम शाह, बाबुराम शर्मा रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेललाई प्रमाण अभावमा सफाइ दिने फैसला भएको छ । उनीहरूले कानुन व्यवसायीका रूपमा किर्ते कागजपत्र बनाउन सघाएको अख्तियारको अभियोग थियो । 

प्रतिवादी रहेकामध्ये मालपोतका नासु हरिप्रसाद आचार्यको मृत्यु भइसकेकाले उनलाई सजाय नभएको विशेष अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए । विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । 

विशेषका अनुसार रिमाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८ (१) बमोजिम गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेको भन्दै सजाय सुनाइएको हो । साथै, रामकुमार र मीना थापालाई उक्त ऐनको दफा ८ (४) बमोजिम सजाय सुनाइएको हो । प्रतिवादीहरूको बयान, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्राप्त फिल्डबुक उतारसहितका कागज र जिल्ला अदालत ललितपुरको मिलापत्र तथा कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयको निर्णयका आधारमा यस्तो फैसला भएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ जेठ ०७६ मा यससम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो मुद्दामा अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इजलासले अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै थप भनेको छ, ‘... उजुरी निवेदनमा नाम उल्लेख भएका र दाबीको कसुरको मुख्य योजनाकार रहेको भनी सहप्रतिवादीहरूले पोल गरेका समान अवस्थाका व्यक्तिउपर अनुसन्धान तथा अभियोजन नगरेतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।’ 

अख्तियारले सुयल हाउजिङको प्रबन्धपत्र मस्यौदाकार रामबहादुर शाह र जग्गा कित्ताकाट गरी खरिद गरेका गोविन्दबहादुर भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । गत ९ माघको फैसलामा पनि विशेषले अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । घुस लेनदेनसम्बन्धी उस्तै कसुर गरेको देखिँदा–देखिँदै पनि उनीहरूमाथि मुद्दा दायर गर्नुको साटो सरकारी साक्षी बनाई पेस गरेर उन्मुक्ति दिएपछि ध्यानाकर्षण गराइएको हो । यसपटक पनि उस्तै अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

कसरी भयो सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ? 
०७१ मा चन्द्रागिरि नगरपालिका– २ मा रहेको ९२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो । यसका लागि नाटकीय रूपमा अदालतमार्फत चलखेल गरिएको थियो । सुरुमा मीनाकुमारी थापा र उनका भाइ रामकुमार सुयल थापाबीच लेनदेनको कागज गरियो । मीनाकुमारीले रामकुमारलाई जग्गा दिनेसम्बन्धी कागज गरिएको थियो । तर, दिदीले करार सम्झौताअनुसार जग्गा नदिएको भन्दै रामकुमारले जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गरे । मुद्दा दायर भएको एक हप्तामै दुई पक्षबीच मिलापत्र भयो र न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाको इजलासले भाइको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने आदेश दियो । यहीँ न्याय सम्पादनको आधारभूत मान्यतासमेत लतारिएको थियो । नक्कली लालपुर्जा तथा नक्सा बनाएर त्यसको फोटोकपीका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जब कि अदालतमा प्रमाणित कागजपत्रका आधारमा मात्र यस्ता किसिमका मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । 

यो मुद्दामा जिल्ला अदालत ललितपुरका न्यायाधीश कोइरालामाथि अनुसन्धान गर्न न्यायपरिषद्लाई समेत अख्तियारले पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारले २ जेठ ०७६ मा निर्णय संख्या ६२६ मा मुद्दा नचलाउने तथा परिषद्लाई लेखी पठाउने उल्लेख गरेको छ । तर, उनलाई कारबाही भएन । बलात्कारसम्बन्धी अर्काे मुद्दाको फैसलामा पनि उनीमाथि छानबिन भए पनि कारबाही नगरी उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाइएको थियो । 

अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेस भएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको नक्कली प्रमाणपुर्जालाई आधार मानेको, अदालतमा पेस भएका प्रमाणहरूको आधिकारिकता जाँच नगरेको, सम्बन्धित कार्यालयसँग जग्गाको प्रकृति, अवस्था आदि नबुझी मिलापत्र गराएको भन्दै न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारले परिषद्लाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतले २५ असार ०७१ मा करारको उक्त मुद्दामा मिलापत्र हुने फैसला सुनाएको थियो । 

अदालतको आदेशकै कागजपत्र मालपोत कार्यालय कलंकीमा पठाइयो । सोही आधारमा ९२ रोपनी दुई आना जग्गा सुयल हाउजिङको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । सुयल हाउजिङ रामकुमार सुयल थापाको कम्पनी हो । तत्कालीन समयमा झन्डै ६ करोड रुपैयाँ पर्ने जग्गा किर्ते गरिएको यस घटनामा अख्तियारले पत्र लेखेपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले ६ जनालाई पक्राउ गरी अर्काे मुद्दा दायर गरेको थियो । 

सिआइबीको अनुसन्धानमा कित्ताकाट गरी सो जग्गाबाट दुई रोपनी बिक्री गरेको भेटिएको थियो । यस जग्गाको विषयमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पनि लिखतसम्बन्धी कसुर तथा संगठित अपराध मुद्दा दायर भएको थियो ।