समाचार डिजिटल संस्करण

संसदीय समितिमा ज्ञानबहादुर शाहीको प्रस्ताव : संसदमा जवाफ नदिने मन्त्रीको पद खारेज गरौँ 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले संसद्प्रति जवाफदेही नहुने मन्त्रीको पद खारेज गर्ने कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य शाहीले नियमावलीमा संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ नदिने मन्त्री स्वतः मन्त्री पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेका हुन् । 

मस्यौदा समितिमा शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले पाँच दिन वा सात दिनमा दिने भन्ने विषय नियमावलीमा राख्न सोमबार छलफल भएको थियो । छलफलमा भाग लिँदै सांसद शाहीले तोकिएको मितिमा पनि जवाफ नदिएमा के गर्ने भनेर प्रश्न उठाएका थिए । 

‘नियमावलीमा दिन तोकौला । हिजोका दिनमा पनि तोकिएको थियो । तर, मन्त्रीले टेरेनन्,’ शाहीले भने, ‘हामीले नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा आइसकेपछि जवाफ नदिए के हुन्छ ? जवाफ दिएनन् र त्यहाँसम्म पुगेनन् भने मन्त्री पद नै खारेज हुन्छ भन्ने राखौँ ।’

उनको प्रस्तावमा प्रतिवाद गर्दै माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्री खारेज गर्ने अधिकार समितिलाई नभएको बताए । मन्त्री उपस्थित नभए सभामुखले रुलिङ गर्ने र रुलिङ बाध्यकारी भएकाले मान्नैपर्ने स्मरण गराए । ‘रुलिङ नमाने सभामुखले फेरि रुलिङ गर्ने हो । मन्त्री सदनप्रति बाध्य नहुने ठाउँ नै छैन,’ उनले भने । 

समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले पनि शाहीको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । ‘खारेज त कहाँ हुन्छ । यो मिल्दैन । जवाफदेही बनाउने हो,’ उनले भने । सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने शक्तिको तर्कमा डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रश्न गरे, ‘यहाँ त सभामुख सत्ता पक्ष हुन्छ । रुलिङ गरेन भने के हुन्छ ?’ 

कांग्रेसका रमेश लेखकले सदनले सरकारलाई जसरी पनि बाध्य गर्न सकिने बताए । रास्वपाकी सोबिता गौतम र माओवादीका हितराज पाण्डेले पनि सातै दिन व्यावहारिक हुने धारणा राखेका थिए । शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयमा मन्त्री सात दिनभित्र जवाफ दिने विकल्पमा समितिमा सहमति जुटेको थियो ।