सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)ले १२ निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । पिपिएमओले आइतबार एक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीमा राखेका कम्पनीहरूको विषयमा जानकारी दिएको हो ।

पिपिएमओको शुक्रबार सम्पन्न बैठकले १५ माघबाट लागू हुने गरी एक वर्षदेखि तीन वर्ष अवधिका लागि १२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यससँगै अब सम्बन्धित कम्पनीहरूले उक्त अवधिसम्म सार्वजनिक खरिद (सरकारी टेन्डर)मा सहभागी हुन पाउनेछैनन् ।  

डडेल्धुराको राष्ट्र सेवा निर्माण सेवा नामक कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । जगतबहादुर जोराको उक्त कम्पनीलाई सडक डिभिजन डोटीले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यीबाहेक अन्य ११ कम्पनीलाई भने एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । 

त्यसमा गोपाल ढकालको युनिभर्सल मल्टिपर्पोज सर्भिस, कुमार भण्डारीको स्वर्गद्वारी महाप्रभु बिल्डर्स र कृष्णबहादुर खड्काको सुक्रिक निर्माण सेवा रहेका छन् । पिपिएमओका अनुसार युनिभर्सललाई नेपाल टेलिकम, स्वर्गद्वारीलाई सडक डिभिजन प्युठान र सुक्रिकलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए । 

यस्तै, प्रकाश कोइरलाको जलेश्वर निर्माण सेवा, माधवबहादुर घिमिरेको डिभी घिमिरे कन्स्ट्रक्सन र पुष्करप्रसाद गौतमको अन्जना निर्माण सेवालाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । यी तीनवटै कम्पनीलाई इच्छाकामना गाउँपालिकाले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका पिपिएमओको भनाइ छ । 

यसका अलावा नीरजकुमार मिश्रको एमडी कन्स्ट्रक्सन, जनार्दन धितालको मुक्तिनाथ बिल्डर्स एन्ड कम्पनी र रामबहादुर रानाको लक्ष्मी निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा परेको छ । एमडीलाई परवानीपुर, मुक्तिनाथलाई धुनीबँेसी नगरपालिका र लम्मीलाई छत्रदेव गाउँपकिालले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका हुन् ।

यसैगरी, रानीकुमारी रौनियारको दिल्ली ट्रेडिङ र शिवहरि पुडासैनीको बी. म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई पनि कालोसूचीमा राखिएको छ । दिल्लीलाई वीरगन्ज महानगरपालिका र बी. म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।