फागुन पहिलो साता नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक हुँदै

नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी)को बैठक आगामी ५ र ६ फागुनमा हुने भएको छ । नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ मा भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयन गर्न गठित जेएससीको १०औँ बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा हुन लागेको हो । बैठकमा ऊर्जा सहसचिवस्तरीय छलफलसमेत हुनेछ । 

यसअघि जेएससीको नवौँ बैठक ११ र १२ फागुन ०७८ मा काठमाडौंमा भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक गर्न लागेको ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बताए । ‘आगामी फागुनको पहिलो साता दिल्लीमा जेएससीको बैठक बस्ने पक्का भएको छ । त्यसमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा विद्युत् व्यापारलगायतका एजेन्डामा छलफल हुनेछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, बैठकमा नेपालबाट पेस हुने एजेन्डा फाइनल भइसकेको छैन । हाल एजेन्डा बनाउने काम भइरहेको छ ।’

समग्रमा विद्युत् व्यापार र पूर्वाधारको सुदृढीकरणबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ । बैठकमा चार सय केभी क्षमताका इनरुवा–अनारमनी र लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउने प्रस्ताव नेपालले पेस गर्नेछ । नेपाल–भारतबीच चार सय केभी डबल सर्किट क्षमताका नौ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ । त्यसमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सञ्चालनमा आइसकेको छ भने न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेको छ । अबको चरणमा भने इनरुवा–अनारमनी र लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेले बताए । 

‘नेपाल–भारतबीच नौवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउने योजना छ । त्यसमा एउटा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने अर्काे निर्माणमा अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘अबको चरणमा भने इनरुवा–अनारमनी र लम्की–बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको  निर्माण अघि बढाउने हो । तसर्थ, यो प्रस्ताव आसन्न नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा पेस गर्नेछौँ ।’ नेपालबाट निर्यात हुने बिजुलीको मात्रा बढ्दै गएपछि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको आवश्यकता पनि बढ्दै गएको छ । अहिले नै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट आवश्यकताअनुसार विद्युत् आयात गर्न सकिएको छैन । तसर्थ, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणबारे छलफल गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

यस्तै, नेपाल–बंगलादेश विद्युत् व्यापारमा आवश्यक पर्ने भारतको सहयोगबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठकमा कात्तिकभित्र नै बंगलादेशले नेपालबाट ५० मेगावाट विद्युत् किन्ने सहमति भएको थियो । तर, नेपाल, बंगलादेश र भारतबीच त्रिपक्षीय समझदारी नहुँदा त्यो सफल हुन सकेन ।

यद्यपि, आगामी दिनमा भने नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्ने योजना छ । तर, त्यसमा भारतको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । सोहीअनुसार उक्त बैठकमा त्रिपक्षीय समझदारीका लागि दुवै देशले भारतसँग पहल गर्ने सहमति पनि भएको थियो । त्यसपछि बंगलादेशले गत पुसमै भारतसँग आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरिसकेको छ । अब नेपालले पनि जेएससी बैठकमार्फत यो विषय अघि बढाउने सचिव घिमिरेले बताए । 

नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न अहिले छुट्टै डेडिकेटेड प्रसारण लाइन छैन । अहिले भारतकै प्रसारण लाइनलगायतका संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । साथै, निकट भविष्यमा नेपाल–बंगलादेश डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाउन पनि भारतकै भूमि प्रयोग गर्नुुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्न भारतको आवश्यक अपरिहार्य छ । सोहीअनुसार यससम्बन्धी प्रस्ताव बैठकमा लाने तयारी भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल–भारतबीच भइरहेको विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । पिटिएअनुसार प्राधिकरणले यस वर्षदेखि भारतको खुला बजारमा बिजुली बिक्री गर्र्दै आएको छ । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेका सबै आयोजनाको विद्युत्लाई भारतले स्वीकृति दिएको छैन ।

अहिले हिउँद लागेसँगै प्राधिकरणले सोही खुला बजारबाट विद्युत् किन्दै आएको छ । तर, त्यसमा पनि प्राधिकरणले माग गरेअनुसार बिजुली पाउन सकेको छैन । फलस्वरूप नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती गर्नुपरेको छ । तसर्थ, यस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने गरी बैठकमा छलफल गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।