सरकारले विश्वासको मत लिने तय नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । 
बुधबार बोलाइएको बैठक एजेन्डा नभएकाले सभामुखको निर्देशनमा अनिचितकालका लागि स्थगित गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि ३ माघमा बसेको बैठकले उपसभामुख चयन गरेको थियो । 

विश्वासको मतका लागि समय माग हुन सक्ने आकलनसहित सभामुखले ११ माघमा बैठक तोकेका थिए । सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठकमा समय माग गरेको छैन । 

कुनै एजेन्डा नभएकाले बैठक बस्न नसकेको संसद् सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले बताए । सरकार गठन भएको दुई साता बित्दा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले सदनबाट विश्वासको मत लिएका छैनन् । 

सरकारलाई बहुमत पु¥याउन निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सत्तापक्षको ठोस सहमति नहुँदा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेका हुन् । 

विश्वासको मत लिन बाँकी रहेकाले मुख्यमन्त्रीले सरकारसमेत विस्तार गर्न सकेका छैनन् । नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने सुनिश्चितता खोज्न शीर्ष तहमै समझदारीको प्रयासका लागि मुख्यमन्त्री रावल केही दिनदेखि काठमाडौं छन् । 

उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लिएर काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलगायत नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । तर, छलफल सकारात्मक भए पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिनेबारे सहमति भइनसकेको नागरिक उन्मुक्तिले जनाएको छ ।

नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागिता र विश्वासको मतका लागि टीकापुर घटनामा जेलजीवन बिताइरहेका पार्टीका संरक्षक रेमश चौधरीसहित अन्य ६ जनालाई रिहाइको प्रक्रिया सरकारले सुरु गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । 

माग सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु भए आफूहरू प्रदेश सरकारलाई विश्वासको मत दिन र सरकारमै जान तयार रहेको उक्त पार्टीको संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए । 

‘संघीय सरकार हाम्रा मागप्रति सकारात्मक रहे पनि माग सुनुवाइको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्यो भनेका छौँ,’ चौधरीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छलफलहरू सकारात्मक रहे पनि विश्वासको मत दिनेबारे सत्तापक्षसँग सहमति भइसकेको छैन ।’

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ मत आवश्यक छ । प्रदेश सभामा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र राप्रपाको एक गरी सरकारमा सहभागी दलको २१ मत छ । 

सात सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिए मात्र यहाँ सत्तापक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ । माओवादी संसदीय दलका नेतासमेत रहेका विनाविभागीय मन्त्री खगराज भट्टले विश्वासको मत लिने र सरकारलाई पूर्णता दिने काम सँगसँगै लैजाने गरी छलफल भइरहेको बताए । 

उनले निर्धारित अवधिभित्रै सरकारले सदनबाट विश्वासको मत लिने बताए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । रावल गत २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।