तीन मन्त्रालय घटाउँदा बागमतीमा वार्षिक २ करोड २० लाख जोगिने

बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन बनेको कार्यदलले १४ बाट ११ मन्त्रालय बनाउन दिएको सुझाव कायान्वयन भएसँगै प्रदेशमा वार्षिक रूपमा २ करोड २० लाख ४६ हजार ८७७ रुपैयाँ जोगिने भएको हो।

प्रदेश सरकारले एउटा मन्त्रालयको सचिवालयमा लागि भैपरी आउनेबाहेक गर्नै पर्ने अनिवार्य खर्च मात्रै जोगाउँदा पनि वार्षिक २ करोड २० लाख ४६ हजार ८ ७७ रुपैयाँ जोगिने भएको हो। 

प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन बनेको सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रतिमहिना एउटा मन्त्रालयको सचिवालयमा ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख गरेको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार एकजना मन्त्रीसहित मन्त्रालयमा हुने प्रदेश सचिव, खरिदार, अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव, नासु स्तरको स्वकीय सचिव, निजी सचिव सवारीचालक, कार्यालय सहयोगीलगायत कर्मचारीको तलब सुविधा, इन्धन, सञ्चारलगायतमा उक्त खर्च हुने गरेको थियो।

प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सचिवालय खर्चको विश्लेषण गरेको थियो। यो खर्चमा मन्त्री सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरूको मासिक तलब र महँगी भत्ता तथा नियमअनुसार मन्त्री र सचिवले पाउने सुविधा जोडिएको सचिव निरौलाले जानकारी दिए।

‘हामीले मन्त्रालयको संख्या घटाउनैपर्ने आधारहरूमध्ये आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका थियौँ। सोहीअनुसार तयार पारिएको प्रतिवेदनमा एउटा मन्त्रालयको सचिवालयमा हुने अनिवार्य खर्च ७३ लाख ४८ हजार ९५९ रुपैयाँ देखिएको छ। यसमध्ये पनि अन्य भैपरी आउने विविध खर्चहरूलाई उल्लेख गर्ने हो भने मासिक खर्च अझै धेरै हुन आउँछ।’ सचिव निरौलाले भने। 

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेनअनुसार प्रदेशमा अहिले ३ मन्त्रालय मात्रै घट्दा पनि त्यसको तीन गुणा अर्थात् २ करोड २० लाख ४६ हजार ८७७ रुपैयाँ जोगिने देखिएको हो। 

प्रतिवेदनअनुसार अहिलेकै तलबमान अनुसार बागमती प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय सञ्चालनका लागि सचिवालयको खर्च एक वर्षमा ८ करोड ८ लाख ३८ हजार ५४९ रुपैयाँ हुने देखिन्छ।

कार्यदलका संयोजक एवं सचिव निरौलाका अनुसार कार्यदलले दिएको अर्को सुझावअनुसार ९ वटा मात्रै मन्त्रालय कायम गरेको भए ३ करोड ६७ लाख ४४ हजार ७९५ जोगिने थियो। 

प्रमुख सचिव नेतृत्वको कार्यदलले माघ १० गते बागमतीमा ९ वा ११ मन्त्रालय राख्न सकिने आधारसहितको सुझाव दिएको थियो। 

गत पुस २६ गते बागमती प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढी भएको भन्दै घटाउने निर्णय गर्दै प्रमुख सचिव निरौलाको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो। 

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गरेका थिए। 

कार्यदलले ९ वटासम्म मन्त्रालय घटाउन सुझाव दिएको भए पनि सत्तासमीकरण दलहरूमा भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएपछि माघ १० गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालयको विकल्प रोजेका थिए। 

यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले न्यूनतम खर्चमा प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेको छ। कार्यदललाई माघ २४ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने गरी कार्यादेश दिएको छ।

यसअघि बागमती प्रदेशको डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारमा ७ वटा मन्त्रालय रहेका थिए। यसैगरी, तत्कालीन नेकपामा विभाजन आएपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ८ र राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा बनेको सरकारमा १४ मन्त्रालय पुर्याइएको थियो। राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाइएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो।