प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध बोल्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने बताएका छन्। 

राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता र गणतन्त्र बोल्ने मन्त्रीलाई सरकार छोडेर जान चेतावनी दिएका हुन्।

राप्रपाका नेतासमेत रहेका कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा संघीयता खारेज हुने बताएका थिए। 

गणतन्त्र बलियो बनाउनेभन्दा पनि गणतन्त्रवादीहरूलाई राजसंस्थालाई सम्बोधन नगर्नु, जबर्जस्ती हिन्दु राष्ट्र हटाउनु गलत थियो भन्ने रियलाइज गराउने र उनीहरूलाई यसमा फर्काउने राप्रपाको अभियान भएको बताए। 

यसमा उनीहरू फर्किने आफूहरूको विश्वास रहेको उनको भनाइ थियो। गणतन्त्रमा सुशासन, सहज सेवा प्रवाह नभएको, कुरा ठूला एवं काम केही नगरेको परिस्थितिमा राप्रपाले बोकेको एजेन्डा सफल हुने र एमाले अध्यक्ष केपी ओली, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै यसमा फर्किने जिकिर मन्त्री प्रधानले गरेका थिए। 

‘मैले यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको होइन। थाहा पाएको थिइनँ। मेरै क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुभयो भनेर यहाँ कुरा उठ्यो। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने। 

मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र सांसदलाई हुने भए पनि सरकारमा बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने कुरा नैतिक र कानुनी रूपले नमिल्ने उनको भनाइ थियो। संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने भए मन्त्रिमण्डल छोड्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे। 

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सचेतक अनिता देवकोटाले सरकारकै कानुनमन्त्रीले गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध प्रश्न उठाइरहेको भन्दै सरकारको दृष्टिकोण के हो भनेर जवाफ मागेकी थिइन्। जवाफमा दाहालले मन्त्री प्रधानलाई कारबाहीस्वरूप स्पष्टीकरण सोधिने स्पष्ट पारेका थिए।