Skip This
नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउने निर्णयको स्वागत
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ माघ ७ शनिबार
  • Monday, 17 June, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ माघ ७ शनिबार ११:o१:oo
Read Time : < 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउने निर्णयको स्वागत

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ माघ ७ शनिबार ११:o१:oo

नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएपछि अटो व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्ततामा सुधार हुँदै गएपछि १३ महिनाअघि लागू गरेको आयातमा अनिवार्य नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको हो । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले निजी प्रयोजनका डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने कार, जिप र भ्यानको आयातमा लगाएकोे प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले अटोमोबाइललगायतका व्यवसायहरूमा धेरै हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पार्ने नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनको ठहर छ । 

नाडाले अटो हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई घटाएर पुरानै ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, निजी सवारीसाधन खरिदमा कर्जा प्रवाह गर्दा ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशतबाट बृद्धि गरिनुपर्नेलगायत माग रोखेकोमा सम्बोधन नभएको बताएको छ । यी मागहरू सम्बोधन नभएसम्म अटोमोबाइल व्यवसाय चलायमान हुन नसक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव राजस्वमा परिरहने नाडाले बताएको छ । यस्तै, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाहरूलाई समेत तत्कालै संशोधनका लागि नाडाले राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । 

समुद्रपार निकासी–पैठारी संघको पनि स्वागत
राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयात एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने नियम खारेज गरेकोमा नेपाल समुद्रपार निकासी–पैठारी संघले पनि स्वागत गरेको छ । संघका महासचिव अनिलकुमार अग्रवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्र बैंकको निर्णयको स्वागत गरेका हुन् ।  

एक हजार तीन सय प्रकारका वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा ५० र शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायको लागत बढाई आर्थिक क्रियाकलाप नै खुम्च्याइदिएको संघको निष्कर्ष छ । त्यसैका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै नगद मार्जिन खारेजीले व्यवसायको लागत घटाउने र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने संघले अपेक्षा गरेको छ । 
 

ad
ad
ad
ad