फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सुदूरपश्चिममा सत्तासाझेदार दलबीच बेमेल : नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ, दोस्रो  राउन्डमा पनि सभामुख चयन भएन

- ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख चयनका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ । तर, शनिबारको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावलले समान २२–२२ मत पाए । कांग्रेसकी सरस्वती खड्का अनुपस्थित रहिन्, सभाको अध्यक्षता गरिरहेकाले कांग्रेसका शिवराज भण्डारीले मतदान गरेनन् । 

- सात सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रक्रियामा सहभागी भएन । प्रधानमन्त्रीले थारूहरूको पर्व माघीअघि नै रेशमसहित टीकापुर घटनाका सातजना कैदीलाई रिहा गरेर माघीको उपहार दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा नभएको शनिबारको प्रदेश सभा बैठकमा चौधरीले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्तासाझेदार दलबीच बेमेल पैदा भएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तटस्थ बस्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दोस्रोपटक भएको निर्वाचनबाट पनि सभामुख चयन हुन सकेन । प्रदेश सभामा सत्तापक्षकै लहरमा बसेको नागरिक उन्मुक्ति सभामुख चयनका लागि शनिबार भएको निर्वाचनमा तटस्थ बसेको हो । प्रदेश सभामा सात सिट रहेको उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धनबाट एमालेका राजेन्द्रसिंह रावललाई समर्थन गरेको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति मतदान प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि सभामुखमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका दुवै उम्मेदवारले बहुमत जुटाउन सकेनन् । शनिबारको निर्वाचनमा गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावलले समान २२–२२ मत पाए । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुख चयनका लागि २७ मत आवश्यक पर्छ ।

शनिबार भएको निर्वाचनमा भण्डारीले माओवादीका ११, एमालेका १० र राप्रपाको एक मत पाएका हुन् । १९ सदस्य रहेको कांग्रेसका उम्मेदवारलाई चार सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी र एकजना स्वतन्त्रले समर्थन गरेका छन् । शनिबार कांग्रेसका एकजना अनुपस्थित थिए भने प्रदेश सभा बैठकको अध्यक्षता गरिरहेकाले कांग्रेसका शिवराज भण्डारीले मतदान गरेनन् । 

नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने क्रममा सत्तापक्षले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएकाले आफूहरू निर्वाचनको प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए । केन्द्रमा सत्तापक्षका शीर्ष नेताले टीकापुर घटनामा जेलमा रहेका रेशम चौधरीसहित सातजनालाई रिहा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्तिले सत्तापक्षलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले थारूहरूको पर्व माघीअघि नै रेशमसहित टीकापुर घटनाका सातजना कैदीलाई रिहा गरेर माघीको उपहार दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूरा नभएको शनिबारको प्रदेश सभा बैठकमा चौधरीले बताए । ‘हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्रीले माघीको उपहार दिन्छौँ भन्नुभएको थियो, तर हामीले उपहार पाउन सकेका छैनौँ,’ चौधरीले संसद् बैठकमा भने, ‘हामीबीचमा भएका सहमति व्यवहारतः कार्यान्वयन नभएकाले यो चुनावमा हामी तटस्थ बस्छौँ ।’ मुख्यमन्त्रीका लागि मात्र सहमति भएको, तर छलफल र जानकारीविनै सत्तापक्षले दुईजना मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । 

यसअघि बिहीबार भएको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये ६ जनाले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्तिको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चौधरी त्यस दिन मतदानमा सहभागी भएनन् भने निर्धारित अवधिभित्र प्रदेश सभा हलमा प्रवेश नगर्दा एमालेका चक्र मल्ल मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका थिए । सत्तापक्षको एक मत बदर हुँदा भण्डारीको पक्षमा बहुमत पुग्न सकेको थिएन । बिहीबार भएको निर्वाचनमा भण्डारीले २६ र रावलले २३ मत पाएका थिए । सत्तापक्षका उम्मेदवारको पक्षमा खसेको एक मत बदर भएको थियो ।

एमालेका धर्मराज पाठकले संसद्लाई अनिर्णीत बनाउने प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘टीकापुर घटनालाई झिँगेदाउ बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी छैन, यसलाई हामीले राजनीतिक रूपमा लिने भनिसकेका छौँ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘गएको २४ घन्टाभित्र जे–जस्ता गतिविधि भए, ती ठीक थिए त ?’ एमालेले पछिल्ला घटनाक्रममा कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ । 

प्रदेश सभाको अर्को बैठक २ माघ बिहान ९ बजे बस्नेछ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । २ आउने माघ यो अवधि पूरा हुँदै छ ।

थरूहट आन्दोलनका क्रममा ०७२ साउनमा टीकापुरमा नौजनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहित सातजनालाई रिहा गर्नुपर्ने माग नागरिक उन्मुक्तिले गर्दै आएको छ । माग सम्बोधन नभएसम्म संघीय सरकारमा पनि सहभागी नहुने नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय छ । 

नैतिक संकटमा सरकार
सभामुखमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि सत्तापक्ष नैतिक संकटमा परेको छ । संसद्मा विश्वासको मत नपाउँदै सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै प्रतिपक्षीले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको राजीनामा माग गरेको छ । नागरिक उन्मुक्तिको समेत समर्थनमा गत बुधबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै सदनमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरे । सत्तापक्षलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्तिका सातजनाले कुनै प्रक्रियामा सामेल नहुने भनेकाले सरकार अल्पमतमा परेको उनको दाबी छ । सभामुखमा बहुमत जुटाउन नसकेकाले सरकार अल्पमतमा छ भन्ने पुष्टि हुने उनको तर्क छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू कि सदनमा बहुमत देखाउनोस्, होइन भने तुरुन्तै राजीनामा दिनुस्, संसदीय व्यवस्थाले यही भन्छ,’ उनले भने ।