मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ पौष २२ शुक्रबार
  • Sunday, 22 December, 2024
एन्द्रेस भेलास्को
२o७९ पौष २२ शुक्रबार १३:५४:oo
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बलियो हुँदै छ ल्याटिन अमेरिकाको लोकतन्त्र

Read Time : > 3 मिनेट
एन्द्रेस भेलास्को
नयाँ पत्रिका
२o७९ पौष २२ शुक्रबार १३:५४:oo

ही समयअगाडि पेरूका राष्ट्रपतिले संसद् (कंग्रेस) भंग गर्ने प्रयास गरे, अर्जेन्टिनाका उपराष्ट्रपति धोखाधडीका मामिलामा दोषी पाइए अनि ब्राजिलका तत्कालीन राष्ट्रपतिले चुनाव हारे पनि पद नछोड्ने धम्की दिए । भेनेजुएला र निकारागुआमा तानाशाहीको सुदृढीकरणका साथै साल्भाडोरका राष्ट्रपतिको संवैधानिक प्रावधानका बर्खिलाप पुनः चुनावमा भाग लिने उद्घोष गरे । यी सबलाई हेर्दा ल्याटिन अमेरिकाको लोकतन्त्र खतरामा परेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

तर, नजिकबाट नियाल्दा परिदृश्य अर्कै देखिन्छ । कंग्रेस भंग गर्ने प्रयास गरेका पेरूका राष्ट्रपति संसद्बाट शान्तिपूर्ण रूपमा हटाइए । आफ्नो बगैँचामा ६ हप्ता मुर्मुरिँदै बिताएका ब्राजिलका निवर्तमान राष्ट्रपतिले डोनाल्ड ट्रम्प शैलीमा आफ्ना मुख्य सहयोगीमार्फत सत्ता निर्वाध रूपमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । त्यसैगरी अर्जेन्टिनामा तमाम समस्याका बाबजुद शक्तिशाली सरकारी अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्न सक्ने न्यायाधीश भएकोमा अर्जेन्टियालीलाई कृतज्ञ हुने सुविधा छ, जुन कुरा रुस, चीन वा साउदीका जनताले कल्पनासमेत गर्न सक्दैनन् ।

अहिलेको समय ल्याटिन अमेरिकाको उदारवादी लोकतन्त्रको निमित्त सबैभन्दा राम्रो समय नहुन सक्छ, तर यो सबैभन्दा खराब समय पनि होइन । संकट आए र गए पनि, तर यहाँका अधिकांश मुलुकमा लोकतन्त्रका संस्था र संस्कृति अनपेक्षित रूपमा सबल साबित भएका छन् ।

पेरूका महाभियोग लगाएर अपदस्थ गरिएका राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो एउटा सानो नगरका शिक्षकबाट राष्ट्रपति हुने पहिले व्यक्ति रहे, साथै उनि एक जब्बर स्वाँठ र राष्ट्रपतिका लागि पूर्ण रूपमा अयोग्य पनि थिए । डेढ वर्षभन्दा कम अवधिमा उनले पाँचवटा क्याबिनेट र ८० भन्दा बढी मन्त्री फेरेका थिए । देशको मुख्य अभियोजनकर्ताले कास्टिलो र उनको परिवारका धेरै सदस्यलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि उनी तानाशाह हुन उद्यत् भएका थिए । तर, यो जुवा खेलाइले उनको अक्षमता मात्रै प्रदर्शन ग¥यो । उनले सशस्त्र बल र प्रहरीको समर्थन पनि जोगाउन सकेनन् अर्थात् दुवै बलका नेतृत्वले समर्थन नगर्ने घोषणा गरिदिए । उनकै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले पनि उनको सत्ताकब्जाको प्रयासलाई स्वीकार गरेनन् । उनलाई महाभियोग लगाई हटाएर गिरफ्तार गरिएको केही घन्टामै उपराष्ट्रपति डिना बोल्वार्टेले पेरूको पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा शपथग्रहण गरिन् ।

कास्टिलोका समर्थकले सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शनसमेत गरे जहाँ छिटफुट रूपमा हिंसा पनि भए । यसका बाबजुद बोल्वार्टेले तालिकाभन्दा करिब दुई वर्षअगाडि नै अप्रिल २०२४ मा अर्काे आमनिर्वाचन गराउने प्रस्ताव राखिन् र कांग्रेसले त्यस प्रस्तावलाई पारित ग¥यो । यति हुँदा पनि सडकमा सुरक्षा संयन्त्रका कुनै ट्यांक देखिएनन्, अर्थात् देशको राजनीतिक भविष्यबारे सतर्कताका साथ आशावादी रहने ठाउँ जीवितै छन् भन्न सकिन्छ ।

ब्राजिलमा राष्ट्रपति जयर बोल्सोनारोको लोकतन्त्रविरोधी धम्कीले उत्पन्न गरेको डरले मध्यपन्थी राजनीतिज्ञ तथा उद्योग, व्यापार क्षेत्रका नेताहरूलाई वामपन्थी उम्मेदवार लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई समर्थन गर्नबाट हच्काएको थियो । ब्राजिलको लोकतन्त्रको भविष्य यी दलका लागि दलीय प्राथमिकताभन्दा बढी महŒवपूर्ण देखियो । लुला १ जनवरीसम्म पदमै रहनेछन्, तर सत्ताको शान्तिपूर्ण स्थानान्तरणमा अवरोधको सम्भावना देखिँदैन ।

ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति फर्नान्डो हेनरिक कार्डाेसो सन् २०१० को दशकको भ्रष्टाचार काण्डबीच पनि ब्राजिलको लोकतन्त्रमा विकास भइरहेको छ भन्ने गर्थे । उनी विगतमा ‘कु’ मञ्चन गर्न सक्ने जनरलहरूको नाम सबैलाई थाहा हुन्थ्यो । अहिले कथित भ्रष्ट अधिकारीका चाप्लुसीमा लाग्ने न्यायाधीश र अभियोजकको नाम सबैलाई थाहा छ भन्थे । स्मरण रहोस्, लुलालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा १२ वर्षको जेल सजाय भएको थियो (तर उनी सन् २०१९ अर्थात् पाँच सय ८० दिनमा केही प्राविधिक कारणले उनको सजाय खारेज गरियो) । उसो त बोल्सोनारो आफ्नो क्याबिनेटमा बर्दीधारीलाई स्थान दिएर कार्डाेसोलाई गलत साबित गर्न तम्तयार थिए, तैपनि अन्ततः लोकतन्त्रकै जित भयो ।

अर्जेन्टिनाको अर्थतन्त्र लगातार कमजोर भइरहेको मुद्रा विनिमयदरले पनि संकेत गर्छ । तथापि, लोकतान्त्रिक राजनीति सुरक्षित रूपमा कायमै छ । सन् २०२३ मा आमचुनाव हुन गइरहेको छ । वर्तमान मत सर्वेक्षणले यदि विपक्षी दलले संयुक्त मोर्चा बनाएर गए भने चुनाव जित्ने देखाउँछ ।

उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेज डे किर्चनर आफ्नो वर्तमान कार्यकाल सकिएपछि आफूले कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिने दाबी गर्छिन्, तर राजनीतिक विश्लेषक उनको यो कथनलाई सन्देहपूणै रूपमा हेर्छन् । किनभने किर्चनरले आफूविरुद्धको ठगीको पैmसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिने जनाइसकेकी छिन् । पदमा रहिनन् भने उनी सहजै गिरफ्तारीमा पुग्नेछिन् । केही समयअगाडि हुन्थ्यो भने अर्जेन्टिनाको सत्तारूढ दलले अभियोजकलाई अपमान गरिसक्थ्यो वा आफ्ना अराजक कार्यकर्तालाई सडकमा परिचालन गरेर अशान्ति मच्चाइसक्थे । तर, अहिलेको सन्दर्भमा किर्चनर इभा पेरोनको पदचाप पछ्याइरहेकी छिन् अर्थात् आफूलाई न्यायिक ‘माफिया’बाट पीडित भएको देखाउने हरसम्भव प्रयास गर्दै छिन् ।

किर्चनर ल्याटिन अमेरिकामा अदालतसँग द्वन्द्व भएको एक मात्र व्यक्ति होइनन् । मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुअल लोपेज ओब्राडोरले अदालतले जनताको भन्दा पनि अज्ञात समूहहरूको हितमा काम गरेको आरोप लगाउँदै न्यायपालिका शुद्धीकरणको आह्वान नै गरेका छन् । जसरी ट्रम्प ‘वैकल्पिक तथ्य’मा निर्भर थिए ओब्राडोर पनि तथ्य–जाँच गर्न नसकिने ‘अन्य तथ्यांक’लाई देखाउँदै आफ्नो दाबीको पुष्टि गर्न खोज्थे । तर, हालै जब उनले नेसनल इलेक्टोरल इन्स्टिच्युट (आइएनई)लाई कमजोर बनाउन संविधान परिवर्तन गर्ने प्रयास गरे तब मेक्सिकन समाजले अति भयो भन्दै विरोध दर्ज गरेको छ । मेक्सिकोका बौद्धिक, नागरिक समाजले विरोध जनाउँदै कँयौँ चिठी र याचिका लेखेका थिए भने करिब अढाइ लाख मानिस मेक्सिकोसिटीको सडकमा उत्रेका थिए । हुँदाहुँदा सिनेटमा रहेका आफ्नै पार्टीका एक नेताले समेत सुधारका विरुद्ध मतदान गर्दै ‘म संविधानको रक्षा भएको मात्रै हेर्न चाहन्छु’ भने । यद्यपि, संविधान संशोधन गर्न आवश्यक बहुमत सुरक्षित गर्न नसके पनि ओब्राडोरले आइएनईको स्वायत्तता कमजोर बनाउन, बजेट कम गर्न र हालका कर्मचारीको ठूलो हिस्सा हटाउने विधेयकमा पर्याप्त समर्थन पाएका थिए । विपक्षीले यो विधेयकले संविधानको उल्लंघन गर्ने भएकाले यसका विरुद्ध सर्वाेच्च जाने बताएका छन् । मेक्सिकोको लोकतन्त्र कमजोर हुन खोज्दा मेक्सिकन लोकतन्त्रवादी भने सक्रिय भएका छन् ।

त्यसैगरी चिलीका लोकतन्त्रका समर्थकले सन् २०१९ को अन्त्यमा संवैधानिक सुधारको प्रक्रिया सुरु गरेर हिंसात्मक सडक प्रदर्शनको अन्त्य गरेका थिए । नयाँ संविधान निर्माणको पहिलो प्रयास असफल भए पनि अर्काे प्रयासमा संविधान ल्याउन अधिकांश दल सहमत भएका छन् । चिलीमा सन् १९८० मा जनरल अगस्टो पिनोसेले अनुमोदन गरेको संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्दै सन् २०२३ को अन्त्यसम्ममा नयाँ संविधान आउने सम्भावना छ ।

उदार लोकतन्त्र संविधान, कानुन र संस्थाहरूमा बाँच्छ । त्यसभन्दा पनि बढी उदार लोकतन्त्र जनताको मनमस्तिष्कमा बस्छ । कैयौँ कमी–कमजोरीका बाबजुद ल्याटिन अमेरिकाका करिब ७० करोड मानिसका निमित्त लोकतन्त्र स्वाभाविक शासन प्रणाली भएको छ । लोकतन्त्रको विकल्पका सम्भावना खिइँदै छन् । सन् २०२२ को भयावह वर्ष अन्त्य हुँदै गर्दा, यो क्षेत्रका लोकतन्त्रको सबलता पर्याप्त रूपमा उत्साहजनक देखिएको छ ।

(भेलास्को चिलीका पूर्वअर्थमन्त्री हुन् र यसअघि राष्ट्रपतिको उम्मेदवार थिए)