- वि.सं २o७९ पौष १८ सोमबार
उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा पुनः मतगणना नगर्न आदेश दिएको छ । मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर प्रमुखका उम्मेदवारसहित दुई वडाध्यक्षका उम्मेदवारले दर्ता गराएको मुद्दामा माग गरिएअनुसार दाबी नपुगेको भन्दै उच्च अदालतले पुनः मतगणना नगर्न भनेको हो ।
मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोख्रेल र न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको पुस १३ गतेको संयुक्त इजलासले नगर प्रमुख र २ वडाध्यक्षका उम्मेदवारले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै मुसिकोटमा पुनः मतगणनाको मागमा दाबी नपुग्ने फैसला गरेको उच्च अदालत सुर्खेतका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी सरोजनिधि वाग्लेले जानकारी दिए ।
गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनअन्तर्गत मतगणनाप्रति असन्तुष्ट हुँदै पुनः मतगणनाको मागसहित उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर भएको मुद्दामा फैसला भएको थियो ।
मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट नगर प्रमुखका उम्मेदवार वसन्तकुमार शर्मा तथा माओवादीबाटै वडा नम्बर १ का अध्यक्षका उम्मेदवार डम्बर थापा र १४ नम्बर वडाध्यक्षका उम्मेदवार चन्द्रबहादुर विष्टले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई विपक्षी बनाई पुनः मतगणनाको माग गर्दै गत जेठ १२ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुसिकोट नगरपालिकाको प्रमुखमा १३ मतको झिनो अन्तरसहित नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र केसी निर्वाचित भएका थिए भने वडा नम्बर १ मा कांग्रेसका ज्ञानुचन्द्र चन्द र १४ मा पनि कांग्रेसकै गोबर्द्धन ओली निर्वाचित भएका थिए ।
मतसंकेत गरेको भन्दै मुसिकोट १४ का ४४ वटा मतगणना गरिएको थिएन । माओवादी केन्द्रले उक्त मत आफ्ना उम्मेदवारलाई आएको र धाँधलीपूर्ण रूपमा उक्त मतगणना नगरिएको भन्दै पुनः मतगणनाको मागसहित अदालत पुगेको थियो । अदालतको फैसलापछि अब भने पुनः मतगणनाको च्याप्टर क्लोज भएको छ । अदालतको फैसलाबारे भने आफूलाई कुनै जानकारी नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर प्रमुखका उम्मेदवार वसन्तकुमार शर्माले बताए ।
