गुजरात चुनावले सिकाएको पाठ

गुजरातमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को विजय अवश्यम्भावी थियो भन्ने निष्कर्षका कारण विभिन्न विश्लेषकले गुजरात चुनावको विश्लेषण नै गरेनन् । गुजरात चुनावलाई फेरि समीक्षा गर्नुपर्छ । पहिलो, राज्यको एक सय ८२ सिटमध्ये एक सय ५६ सिट हालसम्म कुनै पनि पार्टीले जित्न सकेको थिएन । दोस्रो, सन् २०१४ देखि नरेन्द्र मोदीको भाजपाले लोकसभामा वर्चस्व हासिल गरेयता गुजरातले उत्तरी र पश्चिमी भारतका बहुमत राज्यको राजनीतिक मार्ग अनुसरण गरेको छ । यस सन्दर्भमा गुजरात एक (मोडेल) नमुना मात्र नभई मोदीले राजनीतिक वर्चस्व हासिल गर्न बनाइएको एक प्रयोगशाला हो ।

यो वर्चस्व गुजरात चुनावमा प्रत्येक सामाजिक वर्गबाट समान संख्यामा मानिस आकर्षित गर्ने भाजपाको क्षमताले देखाएको थियो । गुजरातमा ओबिसी (पिछडिएका जात), एससी (दलित) र एसटी (आदिवासी) समुदायका तर्फबाट ठूलो संख्यामा भाजपामा मत खसेको छ । अर्थात् गुजरातमा ओबिसी, दलित र आदिवासीका लागि परम्परागत रूपमा राजनीतिक संगठन रहेको कांग्रेसका लागि समस्या निम्तिएको छ । लोकसभा चुनावमाझैँ जातकै कारण मतदान गर्नेको संख्या दिनानुदिन घट्दो छ ।  

चाखलाग्दो के छ भने, गुजरातमा धेरैजसो सामाजिक सूचकांकमा सुधार नभएको प्रतिकूल परिस्थितिका बाबजुद भाजपाले चुनावमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ । गुजरातले विकासदरमा वृद्धि र व्यापार लगानी आकर्षित गरिनैरहेको छ, तर यी सफलताले समाजलाई भने फाइदा गरेको छैन । सन् २०१५–१६ मा ३९ दशमलव तीन प्रतिशत अत्यधिक कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या बढेर ३९ दशमलव सात प्रतिशत पुगेको छ ।

नतिजा गुजरात बाल तौल सूचकांकमा ३० राज्यमध्ये २९औँ स्थानमा पर्छ । प्रारम्भिक शिक्षामा समायोजित कुल भर्ना अनुपातमा पनि सुधार छैन, अर्थात् गुजरात २१औँ स्थानमा छ । यसबाहेक गुजरात कोभिड– १९ महामारी र मोरबी पुल त्रासदीबाट नराम्ररी प्रभावित छ, जसले भाजपाको लोकप्रियतालाई कम गर्नुपथ्र्याे, तर पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमाझैँ सामाजिक–आर्थिक जवाफदेही हुनुपर्ने दायित्वभन्दा माथि छ ।

नरेन्द्र मोदीले गुजरात र भारतलाई जोडेका छन्, अर्थात् उनले गुजरातमा शासन सञ्चालनको विधि निर्माण गर्छन् र भारतभरि यसलाई लागू गर्छन् । यो शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रविधिमा निर्भर गर्छ, जसमा बाह्य राजनीतिक माहोलमा मात्र नभई पार्टीभित्र विपक्षीलाई पनि पन्छाउने रणनीति समावेश हुन्छ । यसबाहेक हार्दिक पटेल वा ज्योतिरादित्य सिन्धियाजस्ता प्रतिद्वन्द्वी सहवरण गरिएका छन् ।

गुजरात एक ‘मोडेल’ मात्र नभई मोदीद्वारा राजनीतिक वर्चस्व हासिल गर्न बनाइएको एक प्रयोगशाला हो

आरबी श्रीकुमार, अशोक लवासा, आलोक बर्माजस्ता निजामती कर्मचारीका माध्यमबाट प्रायः स्वतन्त्र मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गरेर पनि राज्यमा शक्ति केन्द्रित गर्ने गरिएको छ ।यो संस्थालाई धराशायी गर्ने प्रवृत्तिको अतिरिक्त म यहाँ तपाईंकै लागि हो भन्ने भाष्यका कारण मोदीले चुनावमा सफलता हासिल गर्दै आएका छन् । मोदीले सन् २००२ मा ‘गौरव गुजरात’ चुनावी नारा दिएका थिए भने सन् २०२२ मा ‘मैले गुजरातको निर्माण गरेँ’ नारा दिएका थिए । यी दुवै नाराले ‘म गुजरात हुँ’ भन्ने भावना व्यक्त गर्छ । यही झल्को दिनेगरी मोदीले (आफूले जितेकाले) सन् २०१४मा ‘भारत विजयी भयो !’ भनेर ट्विट् गरेका थिए । 

सन् २००२ को साम्प्रदायिक हिंसासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका भाजपा उम्मेदवारको मनोनयनले भाजपाको ध्रुवीकरण रणनीतिको निरन्तरता झल्काउँछ । न्यून मुसलमान राजनीतिक प्रतिनिधित्व यो ध्रुवीकरणले निम्त्याएको हानि हो । अर्थात् नौ प्रतिशत जनसंख्या मुसलमानले ओगटे पनि अहिले गुजरातमा एकजना मात्रै मुसलमान विधायक छन् । 

संसारका अन्य ठाउँमा झैँ मोदीले मान्ने गरेको राष्ट्रिय लोकरिझ्याइँमा सांस्कृतिक बहुसंख्यकलाई राजनीतिक बहुमतमा रूपान्तरण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले सत्ता परिवर्तनलाई थप पेचिलो बनाउँछ । यद्यपि, भारतका सन्दर्भमा उल्लिखित संस्थालाई धराशायी पार्ने प्रवृत्तिको पनि मुख्य हात छ । यसरी धराशायी बनाइएका संस्थामा सञ्चारमाध्यमले अग्रणी भूमिका खेलेका छन् । 

यहाँ गरिएको तर्क पुष्टियोग्य भने हुनुपर्छ । पहिलो विपक्षमा भएको विभाजनले भाजपालाई आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्न मद्दत पुगेको छ, अर्थात् गुजरातको राजनीतिमा आपको प्रवेश र राष्ट्रिय परिदृश्यमा युपिएको संकुचनले स्पष्ट ढंगबाट मद्दत गरेको छ । दोस्रो, भाजपाले हिन्दू बहुसंख्यकवादका कारण मात्र प्रत्येक जातका मतदातालाई आकर्षित गरिरहेको छैन । वास्तवमा पार्टीले निकै परिष्कृत ढंगले उम्मेदवार छनोट गर्छ ।

उदाहरण राष्ट्रियस्तरमा भाजपाले गैरप्रभावशाली ओबिसी र दलित उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्‍यो र यी जातका धेरै मत पनि हासिल गर्‍यो, किनभने यी समुदाय यादव र जाटको वर्चस्वबाट असन्तुष्ट थिए । अघिल्लो महिना गुजरातमा ठूलो संख्या अर्थात् १९ जना कोली समुदायबाट उम्मेदवार बनाइएको थियो र सबैले विजय हासिल गरे । भाजपाका २६ दशमलव पाँच प्रतिशत उम्मेदवार ओबिसी समुदायबाट आएका थिए, जुन पटेल र माथिल्लो भनिएका जातभन्दा बढी हो ।

भाजपाको सामाजिक अंकगणितले जातलाई अझै पनि महत्वपूर्ण कारक बनाउन आवश्यक छ भन्ने देखाउँछ । तर, यसका साथसाथै भाजपाले महत्वपूर्ण भूमिका माथिल्ला भनिएका जातका राजनीतिज्ञका हातमा दिने गरेको छ । गुजरातमा भाजपाले ओबिसी–दलित आदिवासी पृष्ठभूमिबाट आएका १० जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेको छ, तर मुख्यमन्त्री पटेल नै छन् । त्यसैगरी गृह, वित्त, राजस्व, ऊर्जा–पेट्रो–केमिकल, सडक र भवन पूर्वाधार मन्त्रालय माथिल्लो भनिएका जातका हातमा छ । अर्थात् कार्यकारिणी शक्ति अझै पनि माथिल्लो भनिएका जातकै हातमा छ भने बाँकीलाई व्यवस्थापिकामा मात्रै सीमित पारिएको छ ।

(जाफ्रेलोट भारतीय राजनीति एवं समाजशास्त्रका प्राध्यापक हुन्, लालीवाला गुजरातको राजनीति एवं इतिहासका एक स्वतन्त्र अध्येता हुन्) इन्डियन एक्सप्रेसबाट