२५ पुसका लागि संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन आह्वान भएसँगै सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको गृहकार्य थालेको छ । सत्तारूढ दलका नेताहरूले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसद्मा पेस गर्ने सरकारी तयारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत र सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन मुख्य कार्यभार भएको पहिलो अधिवेशनमा नागरिकता, संघीय निजामती, संघीय शिक्षादेखि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन सांसदहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएका हुन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले अन्तिमसम्म नागरिकता विधेयक, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) (तेस्रो संशोधन) विधेयक, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तोक्नेलगायत विषयलाई कानुनी रूप दिने प्रयास गरेको थियो । तर, दलहरूबीच सहमति नजुट्दा विधेयक नै निष्क्रिय भए । अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका २८ विधेयक निष्क्रिय भए । ती विधेयकलाई पुनः प्रक्रियामा लगेर निष्कर्षमा पु¥याउने जिम्मेवारी नयाँ संसद्मा आएको छ । 

पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन संशोधन गर्नु अति आवश्यक भएको बताए । ‘प्रतिनिधिसभाबाट पास भएर राष्ट्रिय सभामा रोकिएको थियो । कानुन अभावमा नेपाल मनी लाउन्डरिङको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम भएकाले सबैभन्दा पहिला यसलाई लिएर जानुपर्छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । ‘त्यसपछि संघीय निजामती ऐन छ, संघीय शिक्षा ऐन छ,’ पूर्वमन्त्री बन्दीले भने, ‘२५–२६ वटा कानुन छन्, जसलाई संशोधन गरेर प्राथमिकताका साथ नलग्दा संविधान कार्यान्वयनमा धेरै कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ । यी विषय यो सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ । किनभने एमाले र माओवादी प्रतिबद्ध छन्, यी कानुनहरू निर्माण हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं संघीय कानुनका विज्ञ खिमलाल देवकोटाले सिंगो प्रशासन संयन्त्र अस्तव्यस्त भएकाले सबैभन्दा पहिला संघीय निजामती कानुनलाई अन्तिम रूप दिनुपर्ने बताए । ‘यसका कारण स्थानीय सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी अर्थात् स्थानीय निजामती कानुन पनि बन्न सकेको छैन,’ उनले भने । 

प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको कार्य अघि बढाउन पनि कानुन अपरिहार्य रहेको उनले बताए । संघीय शिक्षा ऐनमा ढिलाइ भएको पनि स्मरण गराए । ‘यो (शिक्षा) ऐन नहुँदा स्थानीय तहले पनि आफ्नो कानुन ल्याउन सकेका छैनन्, आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । यो महत्वपूर्ण हो,’ उनले सुझाए । यी कानुन अनिवार्य भएकाले जतिसक्दो चाँडो ल्याउन जरुरी रहेको देवकोटाको सुझाव छ । 

नेपालमा कृषिसम्बन्धी ऐन नै नबनेको भन्दै योलगायत अन्य साझा अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि निर्माण गर्दै जानुपर्ने देवकोटा बताउँछन् । यसका अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी तथा मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनहरू पनि संशोधन हुन बाँकी रहेको उनले औँल्याए । 

प्रतिनिधिसभाको कानुन समितिका पूर्वसभापति कृष्णभक्त पोखरेलले जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता नपाउने समस्याको निकासका लागि नागरिकता विधेयकलाई परिमार्जनसहित टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताए । ‘नागरिकताको विषय संसद्बाट टुंगिए पनि राष्ट्रपतिबाट लागू नभएको अवस्थामा सरकारले फिर्ता मागेर सहमतिमा अर्काे विधेयक पेस गर्नुपर्छ,’ उनले भने । निष्क्रिय भएका कानुन पनि अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘त्यसबाहेक साझा सूचीका कुनै कानुन बनेका छैनन् । साझा सूचीको कसरी प्रयोग गर्ने विषय पनि अब टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने । आयोगहरूमा पदाधिकारी रिक्तताको अवस्थामा आफ्नो समितिले सहमतिको प्रयास गरेको टिआरसी विधेयक पनि शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउनका लागि तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने महत्वपूर्ण काम रहेको पोखरेलले स्मरण गराए । 

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका पूर्वसभापति रामनारायण बिडारीले क्षेत्राधिकारसँग जोडिएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रतिनिधिसभामा निष्क्रिय भएका विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा विचाराधीनलाई पारित गरेर छिटो प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्छ । केही नपुग ऐन अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने । 

प्रमुख सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि अति आवश्यक कानुनसँग जोडिएका विधेयक परिमार्जन गरेर संसद्मा पेस गरिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै नयाँ कानुनमन्त्री आएपछि महत्वपूर्ण विधेयकहरू अगाडि बढाउँछौँ । संविधान कार्यान्वयनको स्पिरिटसँग जोडिएका विषयलाई पहिलो अधिवेशनबाटै टुंग्याउने प्रयत्न रहन्छ,’ उनले भने । 

सत्ता साझेदार एमाले सांसद विद्या भट्टराईले दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषयका कानुन पहिलो संसद्बाटै बन्नुपर्ने बताइन् । यसमा आफूहरूले भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुन नहुँदा धेरै नागरिकका छोराछोरीले नागरिकता पाएनन् । सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रभित्र थुप्रै समस्या छन् । व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो परेको छ । निजामती ऐन नहुँदा स्वास्थ्यलगायत सबै सेवाका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । यी कुरा पहिलो संसद्मै पारित भएर जानुपर्छ,’ उनले भनिन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याइन् । 

संसद् सचिवालयले अधिवेशन आह्वान भएसँगै राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई विचाराधीन १३ विधेयक अगाडि बढाउन गृहकार्य थालेको छ । दलका सचेतक रहने कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिसँग समन्वय गरेर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाइने सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए ।प्रतिनिधिसभामा निष्क्रिय भएका विधेयक भने हुबहु वा संशोधनसहित सरकारले सचिवालयमा दर्ता गराएपछि संसदीय प्रक्रियामा जानेछन् । 

राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन विधेयक १३
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक 
- भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक
- अध्यागमन विधेयक 
- अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक 
- प्रतिलिपि अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक
- विद्युत् विधेयक 
- खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक
- सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 
- अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक
- सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक 
- कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन विधेयक 
- संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक 
- सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) विधेयक (गैरसरकारी) (प्रकाश पन्थले दर्ता गराएको यही प्रकृतिको विधेयक सरकारले ल्याएर पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेको छ । पन्थले विधेयक फिर्ता नलिएको र खारेज गर्ने व्यवस्था पनि नभएकाले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकोे योसमेत जोडेर १३ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । 

प्रतिनिधिसभामा निष्क्रिय भएका विधेयक कुल २८ 
- केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
- बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
- नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 
- शान्ति र सुरक्षा विधेयक
- राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक 
- राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक 
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक
- कर्जा सूचना विधेयक 
- पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक
- निकासी–पैठारी (नियमन) विधेयक
- प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक 
- सैनिक (पहिलो संशोधन) विधेयक
- सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक 
- भन्सार विधेयक
- सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी विधेयक
- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक
- नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक
- धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक 
- गाँजाखेती (व्यवस्थापन) विधेयक (गैरसरकारी)
- नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक (गैरसरकारी)
- नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक (गैरसरकारी)
- नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक (गैरसरकारी)
- नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक (गैरसरकारी)
- राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधिसभामा आएर निष्क्रिय भएका विधेयक
- नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक
- नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 
- नेपाल विशेष सेवा विधेयक
- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 
- नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक