पहुँचवालालाई उपचार खर्चका लागि वर्षमै बाँडियो १० करोड

निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पत्नीको उपचारका लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ लिएका छन् । त्यस्तै, बाग्लुङका हिरा केसीले २० लाख रुपैयाँ लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । 

विपन्न नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहँदा विभिन्न दलका नेता र पहुँचवालाले भने राज्यकोषबाट नियम मिचेर उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायता लिइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षयता मात्रै यस्ता पहुँचवालालाई सरकारले १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बाँडेको छ । 

उपचार खर्चका नाममा विकृति बढेपछि गत ३१ जेठको मन्त्रिपरिषद्ले ‘उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरी पाँच लाखभन्दा धेरै आर्थिक सहयोग नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि पनि सिडिओको नेतृत्वमा हुने राहत सिफारिस समितिले सम्बन्धित व्यक्ति विपन्न भएको भनेर अनिवार्य सिफारिस गरेको हुनुपर्छ । तर, सरकारले नै कार्यविधि लत्याएर पहुँचवालालाई सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर तोकिएभन्दा धेरै उपचार खर्च उपलब्ध गराइरहेको छ । कार्यविधिमा उपचार खर्च अभावमा सहायता माग्नेको हकमा सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने र त्यसको भुक्तानी सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान पनि कार्यान्वयन नगरी सीधै सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैसा उपलब्ध हुँदै आएको छ । 

नियम मिचेर सरकारी ढुकुटीबाट ठूलो रकम लिनेमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री र पूर्वसांसद अग्रस्थानमा छन् । विगतका वर्षमा पनि लाखौँ लिइसकेका पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यस वर्ष पनि थप रकम राज्यबाट लिएका छन् । डा. यादवले गत कात्तिकमा २५ लाख रुपैयाँ लिएका छन् भने खनाललाई थप २० लाख दिने निर्णय भइसकेको छ । यादवले गत अर्थिक वर्षमा मात्रै पनि १० लाख सहयोग लिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । उनले त्यसअघि अमेरिका र भारतमा उपचार गराउँदा पनि राज्यकोषबाट एक करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

खनालले गत वर्ष मात्र मिर्गाैला प्रत्यारोपणका लागि साढे ५८ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । गत ३१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई २० लाख उपचार खर्च दिने निर्णय गरेको हो, तर पैसा भने लिइसकेका छैनन् । ‘पैसा दिने निर्णय भएर आएको छ, तर उहाँ पैसा लिन आउनुभएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

सम्पन्न नेताहरूले नै राज्यकोषबाट लाखौँ लिइरहेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । पूर्वमन्त्री नेता प्रदीप नेपालले पनि गत वर्ष २५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । गत वर्ष १६ मंसिरमा १५ तथा ११ असोजमा १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो ।

पहुँचकै आधारमा खर्च लिनेमा कांग्रेसका पूर्वसांसद होमनाथ दाहाल पनि छन् । उनले गत वर्ष गृह मन्त्रालयबाट १० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले पत्नीको उपचारका लागि भनेर २० लाख रुपैयाँ लिएका छन् । त्यस्तै, बाग्लुङका हिरा केसीले पनि २० लाख आर्थिक सहयोग लिएको गृह मन्त्रालयको तथ्यांक छ । अहिले अन्य केही नेता र सत्तारूढ दलहरूका पहुँचवाला कार्यकर्ता पनि उपचार खर्चका लागि दैनिकजसो सिंहदरबार धाइरहेका छन् । 

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएको आधारमा मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए । सकेसम्म यस्तो रकममा नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ । 

उपचार खर्च नपाउने वास्तविक पीडितले सहयोग पाउनै मुस्किल छ भने नेताहरूले नियम मिचेर यस्तो खर्च लिँदै आएका छन् । उपचार गर्न नसक्ने विपन्नलाई मात्र यस्तो खर्च उपलब्ध गराउन सकिने सरकारी कार्यविधिमा छ । त्यसका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने राहत सिफारिस समितिले सम्बन्धित व्यक्ति विपन्न भएको भनेर अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वसाधारणलाई यो नियम लागू भए पनि नेता र पहुँचवालाको हकमा लागू भएको छैन । उनीहरूले सीधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँछन् । 

चार वर्षमा ४० करोड वितरण 
पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले करिब ४० करोड आर्थिक सहायता बाँडेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत र स्वास्थ्य बिमाबाट समेत उपचार खर्च उपलब्ध गराउँदै आएकोमा कतिपय पहुँचवालाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ठूलो सहयोग लिने गरेका छन् । 

गृह मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १३ करोड चार लाख, ०७६/७७ मा नौ करोड ११ लाख र ०७७/७८ मा सात करोड ९३ लाख रुपैयाँ वितरण भएको थियो । त्यस्तै, ०७८/७९ मा करिब १० करोड वितरण भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने ५० जनाभन्दा धेरैले आर्थिक सहायता लिइसकेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

यसरी वितरित आर्थिक सहायतामा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको छ । कतिपयलाई मापदण्डविपरीत विदेशमा उपचार खर्चसमेत उपलब्ध गराइएको महालेखाको ५९औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपचार खर्चका लागि गृह मन्त्रालयमा दैनिकजसो निवेदन पर्ने गरेका छन् । त्यसमध्ये पहुँचवालाको मात्र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने गरेको छ ।