मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण १६ बुधबार
  • Wednesday, 28 February, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ पौष १ शुक्रबार १५:५८:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

संघीय सरकारले शिक्षामा आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेको स्थानीय तहको गुनासो

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ पौष १ शुक्रबार १५:५८:००

संघीय सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेकाले शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्न कठिनाइ भइरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्ट र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेलगायतले राज्यले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा कठिनाइ भइरहेको बताए।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर चलाउनेले बजेट अभावमा स्थानीय तहले शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी त्यसको पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइन्। सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्नुपर्‍याे। त्यसका लागि आधारभूत विद्यालय तहमा लगानी बढाउनुपर्‍याे। संघीय सरकारले पनि वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा बजेट कम भएको छ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष भट्टले दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीनवटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने औँल्याए। स्थानीय तहले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको तर्क छ। 

यता शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले भने विद्यमान योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाइ नभएको दाबी गरे। हाल शिक्षामा लगानी गरिएको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक र  कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च हुने भएकाले विद्यालयहरूमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।

उपसचिव अर्यालले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न तीनवटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए।