काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले जरिवाना मिनाहा गरिदिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरका उम्मेदवार साहले तोकिएको समय तीन दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाएपछि आयोगले उनलाई साढे सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । जरिवाना ६ महिनाभित्र नबुझाएमा बालेनको मेयर पद जानेछ। 

बालेनले आफूले निर्वाचन खर्च फेसबुकमा सार्वजनिक गरिसकेको र काठमाडौं महानगरको फोहोरको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुँदा खर्च विवरण बुझाउन नभ्याएको भन्दै जरिवाना मिनाहा गरिदिन निवेदन दिएका हुन्। 

आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘प्रचलित निर्वाचन कानुनबमोजिम जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था छैन । तर, अब यसमा आयोगले निर्णय गर्ला ।’

आयोगको कानुन शाखाले निवेदनउपर कारबाही अगाडि बढाएर आयोगको बोर्डमा पठाएको छ। बोर्डले निर्णय गर्न बाँकी छ। आयोगका अधिकारी कानुन नभएकाले मिनाहा हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्।