- वि.सं २o७९ मङ्सिर २८ बुधबार
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनका लागि ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा नआए थारूहरूले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मंगलबार थारू कल्याणकारिणी सभा र थरुहट–थारुवान संयुुक्त संघर्ष समितिले काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरूले टीकापुर घटनामा मुछिएका रेशम चौधरीलगायत नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता अविलम्ब हुनुपर्ने भन्दै बुधबारका लागि देशभर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणासमेत गरेका छन् ।
थारू कल्याणकारिणी सभाका महामन्त्री एवं थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका सदस्यसचिव प्रेमीलाल चौधरीले बुधबार थरुहट–थारुवानको सबै जिल्लामा अध्यादेशको पक्षमा शान्तिपूर्ण जनपरिचालन तथा ¥याली र अपराह्न १ बजे काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा अध्यादेश कार्यान्वयनको पक्षमा धर्ना–जुलुस तय गरिएको बताए ।
‘यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो । तर, यदि अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएन र फेरि पनि निर्दोष थारूहरूको रिहाइ र मुद्दा फिर्ता नगर्ने अवस्था सिर्जना भए थप सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ,’ चौधरीले भने ।
थारू कल्याणकारिणी सभा र थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारको अध्यादेश ल्याउने निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग १८ जेठ ०७८ मा भएको ६ बुँदे सम्झौताअनुसार अहिलेको सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै समितिले यसलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य भनेको छ ।
‘हामी थारू, आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिमलगायत विभेदमा पारिएकाको पक्षमा भएको यो अध्यादेश नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापन एवं बृहत् शान्ति प्रक्रियाको निरन्तरता पनि हो । त्यसैले अध्यादेशका लागि वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ,’ अध्यक्ष धनीराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
७ भदौ ०७२ मा पहिचान र अधिकारका लागि थारू कल्याणकारिणी सभा र थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा रहस्यमयी दुःखद घटना घटेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘झुटा मुद्दा लगाइएका थारू नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता एवं बन्दीहरूलाई अविलम्ब रिहाइ गरियोस् । अध्यादेशको पूर्ण समर्थन गर्दै सोको कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौँ । कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।
टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएर हाल फरार सूचीमा रहेका थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका संयोजक लक्ष्मण थारूले अध्यादेश रोक्ने षड्यन्त्रविरुद्ध बुधबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए ।
‘यति गर्दागर्दै पनि अध्यादेश रोकियो भने आन्दोलन थप सशक्त हुनेछ, अर्को चरणमा जानेछ । अध्यादेशको विरोध गर्नेलाई हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, यति बुझ्नुपर्छ कि यो देशमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको छैन, द्वन्द्व व्यवस्थापन बाँकी छ र थारूजस्तै पिछडिएका समुदाय थुप्रै बाँकी छन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएकै कारण निर्वाचन आयोगले हालै सम्पन्न निर्वाचनमा कैलाली ५ बाट उम्मेदवारी दिएका थारूको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
सत्तारूढ दलका थारू नेताहरू अध्यादेशको पक्षमा एकजुट
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको समर्थनमा सत्तारूढ दलका थारू नेताहरू एकजुट भएका छन् ।
थारू कल्याणकारिणी सभा र थरुहट–थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलन कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू रामजनम चौधरी, योगेन्द्र चौधरी, कल्पना चौधरी, डा. गोपाल दहित, देवीप्रसाद चौधरी, माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य नेपबहादुर चौधरी र केन्द्रीय सदस्य वीरमान चौधरीले विज्ञप्तिमै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उनीहरूसँगै कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सांसद तेजुलाल चौधरी र लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद देवीप्रसाद चौधरीले पनि अध्यादेश प्रमाणीकरण हुनुपर्ने, थारू नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ र मुद्दा फिर्ताको मागमा समर्थन जनाएका छन् ।
सरकार कामचलाउ भएको अवस्थामा अध्यादेश आएकोप्रति कांग्रेसभित्रै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विरोध जनाइरहँदा थारू नेताहरूले भने मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमै उपस्थित भएर त्यसको प्रतिवाद गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य योगेन्द्र चौधरीले अध्यादेश तुहाउने खेल खेलिए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ‘थरूहट आन्दोलन मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि भएको थियो, तर थारू आन्दोलनलाई हिंसा देखाएर थारूको भावनामाथि ठेस पु¥याउने काम भयो र आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा समाधान गर्न ल्याइएको अध्यादेशको हामी सम्मान गर्छौँ ।
तर, ज–जसले यो अध्यादेशप्रति प्रश्न उठाउनुभयो र अध्यादेश तुहाउने खेल खेल्दै हुनुहुन्छ, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । त्यसको प्रतिवाद सडकबाट गर्न तयार छौँ,’ उनले भने ।
अहिले अध्यादेशको विरोध गर्ने मानव अधिकारकर्मी हिजो रेशम चौधरीलाई उपचारका क्रममा राज्यले खुट्टामा नेल लगाउँदा मौन बसेकोप्रति पनि उनले प्रश्न गरे ।
‘रेशम चौधरीलाई गलत ढंगले मुद्दा लगाइयो । त्यसपछि उनी बिरामी हुँदा अस्पताल भर्ना गरियो । अनि अस्पतालमा खुट्टामा नेल लगाउँदै राणा शासनमा पनि नभएको दुव्र्यवहार गरियो । त्यतिवेला लोकतन्त्रका दुहाइ दिने नेताहरू कहाँ थिए ? मानव अधिकार हनन भयो भनेर किन कोही बोलेनन् ?’ उनको प्रश्न थियो ।
त्यस्तै, कांग्रेसका अर्का केन्द्रीय सदस्य रामजनम चौधरीले विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरूको सुरक्षित अवतरण गर्न अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताए ।
अहिले अध्यादेशको विरोध गर्ने गगन थापाले हिजो रेशम निर्दोष भन्दै उनको रिहाइका लागि पश्चिम थरुहट जिल्लामा पुगेर भाषण गरेको प्रसंग उप्काउँदै उनले भने, ‘पश्चिम थरुहट जिल्ला पुगेर रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्छ भन्ने अनि रिहाइ गर्न खोज्दा विरोध गर्ने ?’
माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य सन्तकुमार थारूले पार्टीभित्र दबाब दिन सबै थारू नेताहरू एकजुट भएको बताए । ‘अध्यादेशविरुद्ध केही नेताहरूले प्रश्न उठाएको देखियो । त्यसको प्रतिवाद गर्न हामी यहाँ उभिएका छौँ । पार्टीभित्र पनि दबाब दिन्छौँ,’ उनले भने ।
रेशम रिहाइको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
फाइल तस्बिर
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले मंगलबार पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरे । उनीहरूले ‘रेशम दाइ जिन्दावाद’, ‘रेशम दाइलाई न्याय देऊ, जेलबाट बाहिर ल्याऊ’ आदि लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले सरकारले विधेयक ल्याउने निर्णय गर्नु उन्मुक्ति पार्टीले पाएको जनमत र थारूहरूको भावनाको कदर भएको बताए ।
‘हाम्रो माग नै रेशम चौधरीको रिहाइसहित ५८ जना कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुनु हो । लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भए त त्यसै पनि न्याय पाइन्थ्यो ।
तर, अहिले सरकारले जसरी हामीलाई न्याय दिने हिसाबले विधेयक ल्याएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । हामी यसको कार्यान्वयनको व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ,’ उनले भने ।
अध्यादेश रोकिए सशक्त आन्दोलन हुन्छ
लक्ष्मण थारू – संयोजक, थरुहट–थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा
अध्यादेश रोक्ने षड्यन्त्रविरुद्ध बुधबार शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यति गर्दागर्दै पनि अध्यादेश रोकियो भने आन्दोलन थप सशक्त हुनेछ, अर्को चरणमा जानेछ । अध्यादेशको विरोध गर्नेलाई हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, यति बुझ्नुपर्छ कि यो देशमा शान्ति प्रक्रिया पूरा भएको छैन, द्वन्द्व व्यवस्थापन बाँकी छ र थारूजस्तै पिछडिएका समुदाय थुप्रै बाँकी छन् ।
अध्यादेश तुहाउने खेल भए सडकबाट प्रतिवाद गर्छौँ
योगेन्द्र चौधरी – केन्द्रीय सदस्य, कांग्रेस
थरुहट आन्दोलन मुलुकको स्वाधीनताको रक्षाका लागि भएको थियो, तर आन्दोलनलाई हिंसा देखाएर थारूको भावनामाथि ठेस पु¥याउने काम भयो र आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा समाधान गर्न ल्याइएको अध्यादेशको हामी सम्मान गर्छौँ । तर, ज–जसले यो अध्यादेशप्रति प्रश्न उठाउनुभयो र अध्यादेश तुहाउने खेल खेल्दै हुनुहुन्छ, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ । त्यसको प्रतिवाद हामी सडकबाट गर्न तयार छौँ ।
अध्यादेश ल्याउने निर्णय हामीले पाएको जनमतको कदर हो
दामोदर पण्डित – प्रवक्ता, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी
सरकारले विधेयक ल्याउने निर्णय गर्नु हाम्रो पार्टीले अहिले पाएको जनमत र थारूहरूको भावनाको कदर हो । हाम्रो माग नै रेशम चौधरीको रिहाइसहित ५८ जना कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता हुनु हो । लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको भए त त्यसै पनि न्याय पाइन्थ्यो । अहिले सरकारले जसरी हामीलाई न्याय दिने हिसाबले विधेयक ल्याएको छ, त्यो स्वागतयोग्य छ । हामी यसको कार्यान्वयनको व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ ।
