फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बन्दसूचीमा दलहरूलाई खेल्ने मौका

संसद्मा एकतिहाइ महिला सुनिश्चित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर समानुपातिकबाट महिला छान्दा कुन क्लस्टरबाट कति ल्याउने भन्ने किटान नभएकाले दलहरूलाई खेल्ने ठाउँ छ । कुन क्लस्टरबाट कति महिला छनोट गर्छन्, त्यसको असर अन्य क्लस्टरमा पनि पर्छ ।

निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई समानुपातिक सिट बाँडफाँड गरेर क्लस्टरअनुसार नाम बुझाउन पत्राचार गरेसँगै बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको दौडधुप बढेको छ । आयोगले शनिबारसम्मको समय दिएर दलहरूबाट ३३ प्रतिशत महिला तथा अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी समूहअनुसार बन्दसूचीबाट नाम माग गरेको हो । 

आयोगका अनुसार समावेशी समूहअनुसार नामावली पठाउन भनिए पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको एकतिहाइ महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको हकमा दलहरूलाई विशेषाधिकार छ । यही विशेषाधिकारमा टेकेर नेतृत्वले खेल्न पाउने भएपछि बन्दसूचीको माथिल्लो क्रममा रहेका उम्मेदवारले आफू सांसद बन्न दलभित्र लबिङ थालेका हुन् । कतिपय दलका उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोख्दै नेतृत्वलाई खबरदारीसमेत गरेका छन् । 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया भन्छन्–आयोगको जोड दलहरूले बढीभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व गरून् भन्ने हो

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दलहरूलाई खेल्ने ठाउँ भए पनि बढीभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व होस् भन्नेमा आयोगको जोड रहेको बताए । ‘कुन कलस्टरबाट कति संख्या आउने भन्ने समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाले प्रष्ट पारेको छ । निर्देशिकाबमोजिम नाम छनोट गर्न भनेर आयोगले दलहरूलाई चिट्टी पठाएको हो । ऐन नियमले कुल संख्यामा ३३ प्रतिशत महिला हेर्ने भनेको छ । आयोगले यो कलस्टरबाट यति महिला ल्याउ भन्न मिल्दैन । निर्देशिकाअनुसार कुल संख्या बाँडेको हो । तर, यो कलस्टरबाट यति महिला ल्याऊ भनेर निर्देशिकाले स्पष्ट केही भनेको छैन । त्यसैले आयोगले बाध्यता गराउन सक्ने कानुनी आधार छैन । दलहरूको विवेकमा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘अब दलहरू कुन क्लस्टरबाट कति महिलाको नाम सिफारिस गर्छन्, त्यसअनुसार कुन क्लस्टरबाट कति पुरुष छनोट हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ । त्यसैले दलका नेतृत्वले को–कोलाई ल्याउन खोज्छन् भन्ने कुरा कुन क्लस्टरबाट कसलाई छनोट गर्छन् त्यसले निर्धारण गर्छ । दलहरूलाई बन्दसूचीमा खेल्ने यही ठाउँ हो । तर, आयोगको चाहना बढीभन्दा बढी समावेशी प्रतिनिधित्व गरुन् भन्ने हो ।’

०६४ मा अझै खुकुलो
०६३ को अन्तरिम संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गर्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएपछि ०६४ को चुनावबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुन थालेको हो । ०६४ र ०७० को निर्वाचनमा बन्दसूची पेश गरेका दलहरूलाई क्रम संख्या तलमाथि गर्ने अधिकारसमेत थियो । आयोगले मतपरिणाम आइसकेपछि दलहरूलाई बन्दसूचीबाट मन लागेको उम्मेदवारको नाम समावेशी समूहबाट छनोट गरेर पठाउन आह्वान गथ्र्यो । ‘त्यो बेला संविधान र कानुनमै लचिलो प्रावधान अपनाइएको थियो । दलहरूले क्लस्टरअनुसार बन्दसूचीभित्र क्रम संख्या तलमाथि पारेर सिफारिस गर्नसक्थे,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले भने, ‘नयाँ संविधानमा क्रम संख्याअनुसार गर्नैपर्ने भनेर कडाईका साथ राखियो । ०७४ मा र अहिले आयोगले कडाईका साथ कार्यान्वयन गराएको छ । तर, महिलाको हकमा कलस्टर बाध्यकारी छैन ।’ 

दलका नेतृत्वले यसरी खेल्न सक्छन्
संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलहरूले पाएको सिटलाई ६ वटा समावेशी समूहमा बाँडेर प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । खस–आर्य ३१.२५ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७५ प्रतिशत, थारू ६.६५ प्रतिशत, दलित १३.८५ प्रतिशत, मधेसी १५.३५ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । तर, महिला छनोट गर्दा कुनै निश्चित क्लस्टरबाट यति नै पुर्‍याउनुपर्ने भन्ने बाध्यकारी छैन । 

उदाहरणका लागि प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको कांग्रेसले समानुपातिकमा ३२ सिट पाएको छ । राष्ट्रिय सभामा १० सदस्य छन् । कांग्रेसबाट प्रत्यक्षमा एक महिला विजयी भएकी छिन्, तीनजना राष्ट्रिय सभामा कायम छन् । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न उसले अपुग २९ महिला समानुपातिकबाट छनोट गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगको हिसाब छ । तीनजना मात्रै पुरुष प्रतिनिधित्व हुन्छ । ३२ सिटलाई क्लस्टरअनुसार बाँड्दा आदिवासी जनजातिबाट नौ, खस–आर्यबाट १०, दलित र मधेसीबाट पाँच–पाँच, थारूबाट दुई तथा मुस्लिमबाट एक महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यसरी पठाउँदा पिछडिएको क्षेत्रबाट एकजना अनिवार्य हुनुपर्छ । तर, एकतिहाइ सहभागिता सुनिश्चित गर्न समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नुपर्ने २९ महिला छान्दा कुन क्लस्टरबाट कति ल्याउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यसमा दलहरूलाई खेल्ने ठाउँ दिइएको छ । यसको असर अन्य क्लस्टरमा समेत पर्छ । 

जस्तै, कांग्रेसले अहिले पाएको सिटबाट तीनजना मात्रै पुरुष प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । ६ वटा क्लस्टरमध्ये पुरुषतर्फ खस–आर्यमा प्रकाशशरण महत, आदिवासीमा गोपालमान श्रेष्ठ, मधेसीमा विमलेन्द्र निधि, दलितमा जीवन परियार, मुस्लिममा फरमुल्लाह मन्सुर र थारूमा योगेन्द्र चौधरी एक नम्बरमा छन् । यीमध्ये तीनजना मात्रै सांसद बन्नेछन् । तीनजना को आउँछ भन्ने निर्धारण महिलाहरू कुन क्लस्टरबाट कति छनोट भए भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । महिला कुन क्लस्टरबाट कति छनोट गर्ने अधिकार आयोगले सम्बन्धित पार्टीलाई दिएको छ । उदाहरणका लागि कांग्रेसले खस–आर्य महिला धेरै पठाएर दलित घटाए प्रकाशशरणको सट्टा जीवनले मौका पाउनेछन् । त्यस्तै, जनजाति महिला बढी समावेश गरेर मधेसी घटाए गोपालमानको नभएर विमलेन्द्र आउने सम्भावना धेरै हुन्छ । एवं रितले नेतृत्वले खेल्न सक्नेछ । 

समानुपातिकमा ३४ सिट पाएको एमालेले पनि १९ महिला र १५ पुरुष ल्याउनुपर्ने आयोगको हिसाब छ । एमालेका चार महिला प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका छन्, नौजना राष्ट्रिय सभामा छन् । ३३ प्रतिशत महिला संख्या पुर्‍याउन बाँकी १९ जना समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्छ । तर, महिला कुन क्लस्टरबाट कति समेटिन्छन् त्यही आधारमा पुरुष उम्मेदवारको छनोट हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकबाट ३४ गरेर अहिले एमालेले ७८ सिट पाउँछ, राष्ट्रिय सभामा १५ सदस्य छन् । 

आयोगका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको माओवादीले समानुपातिकतर्फ १४ सिट पाएको छ । राष्ट्रिय सभा १५ सदस्य छन् । माओवादीले समानुपातिकबाट १२ महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । यसरी छनोट गर्दा कुन क्लस्टरबाट पर्छन्, त्यही आधारमा दुईजना पुरुष कुन क्लस्टरबाट पर्छन् भन्ने टुंगो लाग्छ । त्यस्तै, पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ सात र समानुपातिकबाट १३ सिट पाएको छ । जसमध्ये पाँच महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने आयोगको हिसाब छ । महिलाको छनोटका आधारमा कुन क्लस्टरबाट पुरुष आउँछन् भन्ने निर्धारण हुनेछ । 

समानुपातिकमा सात सिट पाएको राप्रपाले प्रत्यक्षतर्फ पनि सात सिट जितेको छ । उसले समानुपातिकबाट पाँच महिला सहभागिता गराउनुपर्ने आयोगको हिसाब छ । उनीहरू कुन क्लस्टरबाट छानिन्छन्, त्यस आधारमा बाँकी दुई पुरुष कुन क्लस्टरबाट आउँछ भन्ने तय हुनेछ । प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेको जसपाले समानुपातिकमा पाँच सिट पाएको छ । त्यसमध्ये उसले चार महिला ल्याउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरू कुन क्लस्टरबाट छानिन्छन त्यसका आधारमा एक पुरुष कुन क्लस्टरबाट आउनेछन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ । त्यस्तै, प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको जनमत पार्टीले समानुपातिकमा पाँच सिट पाएको छ । उसले दुई महिला कुन क्लस्टरबाट सहभागिता गराउँछ, त्यसले तीन पुरुष कुन क्लस्टरबाट पर्छन् भन्ने निर्धारण हुनेछ ।

समानुपातिक निर्वाचन कार्यालयका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले दलहरूलाई क्लस्टरअनुसार महिला पठाउनु भन्ने कानुनी आधार आयोगलाई नभएको बताए । ‘कुन क्लस्टरबाट कति संख्या आउने भन्ने समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाको अनुसूची १३ र २९ ले प्रस्ट पारेको छ । निर्देशिकाबमोजिम नाम छनोट गर्न भनेर दलहरूलाई चिठी पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘ऐन–नियमले कुल संख्यामा ३३ प्रतिशत महिला हेर्ने भनेको हो । आयोगले यो क्लस्टरबाट यति महिला ल्याऊ भन्ने होइन । निर्देशिकाअनुसार कुल संख्या बाँडेको हो । तर, यो क्लस्टरबाट यति महिला भनेर निर्देशिकाले भनेको छैन । त्यसरी बाध्यता गराउन सक्ने कानुनी आधार छैन ।’