मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
२०७९ मङ्सिर २१ बुधबार १०:२०:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बेलायती साम्राज्यवादको उपनिवेशकालीन त्रासदी

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ मङ्सिर २१ बुधबार १०:२०:००

हालैका वर्षमा बेलायती साम्राज्यको प्रशंसा बढ्दो छ । केही चर्चित लेखक बेलायती उपनिवेशवादले भारतजस्ता उपनिवेशमा समृद्धि र विकास ल्याएको दाबी गर्छन् । ‘युगोभ’को एक सर्वेक्षणअनुसार ३२ प्रतिशत बेलायती आफ्नो मुलुकको औपनिवेशिक इतिहासमा छाती फुलाएर गर्व गर्छन् । उपनिवेशवादको यो आदर्श चित्रण ऐतिहासिक प्रमाणभन्दा धेरै पर छ ।

आर्थिक इतिहासकार रोबर्ट सी एलेनको शोधअनुसार बेलायती नियन्त्रणमा भारतको चरम गरिबी दर सन् १८१० मा २३ प्रतिशतबाट २०औँ शताब्दीको मध्यमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो । बेलायती औपनिवेशिक युगमा अनिकालको आवृत्ति र गम्भीरतामा वृद्धि हुँदा ज्याला अत्यधिक घटेर १९औँ शताब्दीमा सबैभन्दा न्यून बिन्दुमा पुगेको थियो । उपनिवेशवाद एक मानवीय प्रकोप थियो, जसले भारतीय जनतालाई कुनै लाभ पुर्‍याएन, बरु भारतीय जनताले इतिहासकै नृशंसमध्येको एक मानवीय त्रासदी व्यहोरेका थिए । 

भारतले सन् १८८० र सन् १९२० बीचका वर्षमा उल्लेखनीय मानवीय त्रासदी भोगेको भन्नेमा सबै सहमत छन् । यो समयलाई बेलायती साम्राज्यवादी प्रभुत्वकालका रूपमा लिइन्छ । औपनिवेशिक सत्ताले सन् १८८० को दशकदेखि जनगणना सुरु गरेको थियो र यी जनगणनाले प्रभुत्वकालमा मृत्युदर असामान्य रूपमा बढेको देखाएको थियो । सन् १८८० को दशकमा प्रतिहजार व्यक्तिमा ३७ दशमलव दुईबाट मृत्युदर सन् १९१० मा ४४ दशमलव दुईको आँकडा पार गरेको थियो । त्यसैगरी, औसत आयु २६ दशमलव सातबाट २१ दशमलव ९ मा झरेको थियो । 

हामीले एक शोधपत्रमा जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग गरेर सन् १८८० देखि १९२० सम्मका चार डरलाग्दा दशकमा बेलायती औपनिवेशिक नीतिका कारण मारिएका व्यक्तिको संख्या अनुमान गरेका छौँ । सन् १८८० को दशकका अभिलेखले मात्र भारतमा मृत्युदरबारे भरपर्दो जानकारी दिन्छ । यदि यो समयलाई हामीले ‘सामान्य’ मृत्युदरको सुरुवाती बिन्दुका रूपमा मान्यौँ भने हामीले सन् १८९१ र सन् १९२० बीच बेलायती उपनिवेश करिब पाँच करोड अधिक मृत्युका लागि जिम्मेवार पाएका थियौँ ।

उपनिवेशवाद एक मानवीय प्रकोप थियो, जसले भारतीय जनतालाई कुनै किसिमको लाभ पुर्‍याएन, उल्टै तिनले इतिहासकै नृशंस मानवीय त्रासदी व्यहोर्नुपर्‍यो 

पाँच करोड मानिसको मृत्यु हुनु डरलाग्दो आँकडा हो, जबकि हामीले यो प्रक्षेपण न्यून सम्भाव्यतालाई हेरेर गरेका थियौँ । र, ज्यालाको तथ्यांकले सन् १८८० मा औपनिवेशिक भारतको जीवनस्तरमा गिरावट आएको देखाएको थियो । एलेन र अन्य विद्वान् औपनिवेशिक कालभन्दा पहिले भारतीय जीवनस्तर ‘पश्चिम युरोपको विकासशील क्षेत्र बराबर’ हुन सक्ने तर्क गर्छन् । उसो त भारतको औपनिवेशिक कालअगाडिको मृत्युदरको अभिलेख छैन, तर १६औँ वा १७औँ शताब्दीको इंग्ल्यान्डको मृत्युदर बराबार मान्ने हो भने (प्रतिहजारमा २७ दशमलव १८) भारतमा सन् १८८१ देखि १९२० सम्ममा १६ करोड ५० लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

मृत्युको सटिक संख्या आधारभूत मृत्युदरबारे हामीले गर्ने अनुमानमा निर्भर छ, तसर्थ बेलायती औपनिवेशिक प्रभुत्वकालमा १० करोड मानिसको अकालमै मृत्यु भएको थियो । यो आँकडा मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो नीतिगत मृत्युदर संकट हो । जुन सोभियत संघ, माओवादी चीन, उत्तर कोरिया, पोल पोटको कम्बोडिया र मेन्गिस्टुको इथियोपियामा भएका सबै अनिकालका मृत्युको जोडभन्दा पनि ठूलो हो । 

बेलायती शासनले यति ठूलो मृत्यु कसरी गरायो ? यसका पछाडि धेरै संयन्त्र थिए । बेलायतले तत्कालीन भारतको उत्पादन उद्योगलाई ध्वस्त पार्नु एक कारण थियो । भारत उपनिवेश हुनुअघि विश्वको शीर्ष औद्योगिक उत्पादकमध्ये एक थियो र विश्वका हरेक कुनामा गुणस्तरीय कपडा निर्यात गथ्र्याे । इंग्ल्यान्डमा बनेको कमसल कपडाले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनथ्यो । तर, जब सन् १७५७ मा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बंगाललाई आफ्नो कब्जामा लियो, तब परिस्थिति बदलियो ।

इतिहासकार मधुश्री मुखर्जीका अनुसार भारतमा बेलायती वस्तुमा व्यवहारतः कर हटाइएको थियो, तर भारतीय मालसामानमा अत्यधिक कर लादिएको थियो, नतिजा निर्यात त परको कुरो भयो, आफ्नै मुलुकमा समेत भारतीयले कपडा बिक्री गर्न सकेनन् । यो असमान व्यापारिक नीतिले भारतका उत्पादक मारमा परे र भारत औद्योगीकरणबाट विमुख हुन पुग्यो । बेलायती उत्पादकले अथाह नाफा कुम्ल्याए, यता भारत गरिबीको गर्तमा फस्दै गयो र भारतीय जनता भोकमरी र रोगको जोखिममा परे । 

यति मात्रैले पुगेको थिएन, बेलायती उपनिवेशले ‘सम्पत्तिको दोहन’ भनिने कानुनी व्यवस्थासमेत लागू गर्‍यो । बेलायतले भारतीय जनताबाट कर असुली गर्‍यो र त्यही असुलीबाट निल, अन्न, कपास र अफिम खरिद गर्‍यो, अर्थात् यी वस्तु सित्तैँ लियो । यी वस्तुलाई कि बेलायतमै उपभोग गरिन्थ्यो वा अमेरिका, क्यानडा र अस्ट्रेलियाजस्ता अन्य उपनिवेशमा निर्यात गरिन्थ्यो ।

यो निर्यातबाट भएको आम्दानी बेलायती राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन्थ्यो र बेलायतको औद्योगिक विकासमा लगानी गरिन्थ्यो । यसले भारतको अहिलेको हिसाबमा खर्बौं डलरको वस्तुको दोहन गरेको थियो । औपनिवेशिक अधिकारीलाई आफ्ना नीतिका परिणामबारे राम्रै जानकारी थियो । यिनले करोडौँ मानिस भोकमरीले पिल्सिँदा पनि नीतिगत परिवर्तन गरेनन् । तसर्थ, बेलायती शासनकालको असाधारण मृत्युसंख्या कुनै एक सामान्य परिघटना थिएन । इतिहासकार माइक डेभिस बेलायतको साम्राज्यवादी नीतिलाई ‘१८ हजार फिटमाथिबाट बम खसाल्नु’ जत्तिकै अपराध मान्छन् । 

इतिहास बदल्न र बेलायती साम्राज्यका अपराध मेट्न सकिँदैन । यद्यपि क्षतिपूर्तिले उपनिवेशवादले निम्त्याएको वञ्चितीकरण र असमानतालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । क्षतिपूर्ति न्याय एवं राहततर्फको एक महत्वपूर्ण कदम हुनेछ । 
(सुलिभान म्याक्वेयर विश्वविद्यालयका अतिरिक्त शोधकर्ता हुन्, हिकल इन्स्टिच्युट अफ इन्भाइरमेन्टल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका प्राध्यापक हुन्) अल जजिराबाट