लोकतान्त्रिक संसदीय शासन व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै आवधिक निर्वाचन र दलबीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपश्चात् सम्पन्न संघ र प्रदेशको दुवैपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले एकल सामथ्र्यका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गरेनन् । दुई सय ७५ संख्याको प्रतिनिधिसभामा एक सय १० जना समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कुनै एक दलले बहुमत ल्याउने अवस्था नदेखिएकाले निर्वाचनपूर्वको गठबन्धनतिर दलहरू आकर्षित हुन पुगेका हुन् ।

०७४ को निर्वाचनमा वैचारिक निकटता भएका वामपन्थी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) गठबन्धन गरी होमिएका थिए । राजनीतिक स्थायित्व र सुशासनको चर्को नारा दिएर जनतामाझ प्रस्तुत भएको बाम गठबन्धनले व्यापक जनमत प्राप्त गरे पनि त्यसलाई जोगाउन सकेन । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी धारका माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतले गठबन्धन गरेका थिए ।

निर्वाचन परिणाम हेर्दा यी दलहरूको गठबन्धन सत्ता सञ्चालनका लागि आवश्यक बहुमतनिकट पुगेको छ । यद्यपि फरक वैचारिक धरातलमा उभिएर बनेको यो गठबन्धन निर्वाचनपश्चात् पनि टिक्छ नै भन्नेचाहिँ सुनिश्चित भइसकेको छैन । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले शनिबार मात्रै पार्टीले ‘वर्तमान सत्ता गठबन्धन अथवा एमालेसहितको नयाँ गठबन्धनको पनि विकल्प खुला राख्ने निर्णय गरेको’ बताएका छन् । विगतमा चाइनिज कार्ड प्रयोग गरेर बनेको ‘नेकपा’ बिउँताउने नभए कांग्रेससँग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङका लागि माओवादीले दोहोरो रणनीति लिएको भान हुन्छ । सत्ता र स्वार्थकेन्द्रित यस्तो जोड–घटाउले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पु¥याउँदैन ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइनसक्दै सत्ता समीकरण र सरकार निर्माणको रस्साकस्सी चलिसकेको छ । सरकार गठनको पुर्वसन्ध्यामा अहिले सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र घात–अन्तर्घात र भोट ट्रान्सफर भयो–भएन भन्ने बहस भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै सल्किरहेको छ । खासगरी गठबन्धनभित्रको ठूलो दल कांग्रेसका मतदाताले माओवादी र समाजवादीलाई मत नदिएको तर्क अघि सारिएको छ ।

माओवादी र समाजवादीका चल्तीका नेताहरूले नै कांग्रेसले भोट नदिएका कारण अपेक्षित स्थानमा जित्न नसकेको सार्वजनिक टिप्पणी गरिरहेका छन् । जब कि लोकतन्त्रमा मतदाता वा आमसर्वसाधारण सार्वभौम र स्वतन्त्र रहन्छन् । देशको प्रचलित कानुनले मतदातालाई गोप्य मतदानको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर, राजनीतिक दलका केही नेताले भने ‘मतदातामाथि दलको ह्विप’ लाग्नेजस्तो गरी तुच्छ अभिव्यक्ति दिएका छन् । शीर्ष भनिएका नेताहरूले समेत मतदाताले फरक पार्टीका भए पनि ‘भविष्यको सम्भावना बोकेका र आफूनिकट दललाई मित्रवत् व्यवहार गर्ने’ उम्मेदवारलाई मात्रै मत दिन्छन् भन्ने बुझ्न नसकेको देखिन्छ । यथास्थितिवादी राजनीतिक दलहरूले आफ्नो खुम्चिँदो हैसियत र घट्दो गतिशीलता भने बिर्सिएका छन् ।

अन्तरपार्टी ‘भोट ट्रान्सफर’ पैतृक सम्पत्ति हकवालामा हस्तान्तरण भएजस्तो कानुनी अधिकारका रूपमा प्राप्त गरिने सहज विषय होइन । यसअघि ०७४ को निर्वाचनमा बनेको बाम गठबन्धनको असफलताको हिस्सा अहिले माओवादी र समाजवादीले मात्रै होइन, कांग्रेसले समेत बोक्नुपरेको छ । उम्मेदवारको व्यक्तिगत क्षमता, शैक्षिक योग्यता, नेतृत्वकला तथा भविष्यको सम्भावनालाई समेत पारख गरेर मतदाताले मत दिने गर्छन् ।

पुराना दलका नेताहरू सत्तासीन हुँदा जनताको अपेक्षाबमोजिम सुशासन कायम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार नघटेको र सेवा डेलिभरी गर्न नसकेको विषय जोडिएको छ । समाजको नयाँ पुस्ताले ‘मेरिटोक्रेसी’ अर्थात् योग्यता र क्षमताको आधारमा शासन व्यवस्था चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । र, उनीहरूले कैयौँ उम्मेदवारमा आफ्नो भावनाको प्रतिनिधित्व नहुने आकलन गर्दै पार्टी लाइनभन्दा बाहिर गएर ‘भोट क्रस’ गरेको यथार्थ सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालको हकमा मात्र होइन, विश्वभरि नै सहरी क्षेत्रका मतदाता बढी चलायमान हुन्छन् । उनीहरूले अधिकांश समय सत्ताको विपक्षमा मत जाहेर गर्छन् । नेपालमा पनि काठमाडौंलगायत ठूला सहरका मतदाताले विगतमा पनि ब्यालेटको माध्यमबाट यथास्थितिविरुद्ध विद्रोही अभिमत प्रकट गरेको इतिहास छ । पञ्चायतकालको उत्तरार्धमा काठमाडौंबाट नानीमैयाँ दाहाल र पद्मरत्न तुलाधर विद्रोही भावनाको प्रतिबिम्ब बनेका थिए ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि यथास्थितिवादी दलका शक्तिशाली भनिएका उमेदवारलाई हजारौँ मतले पछि पार्दै काठमाडौं, धरान र धनगढीलगायत सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित हात पारेका थिए । यसपटक संघ र प्रदेशका केही निर्वाचन क्षेत्रमा पनि त्यस्तै प्रकृतिको विद्रोही जनमत प्रकट भएको छ । गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिएकै कारण सबै मतदाता र शुभेच्छुकले फरक पार्टीलाई मत दिन्छन् भन्नु ‘भोट ट्रान्सफर’को गलत भाष्य निर्माण गर्नु हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपालमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र हाबी भएको एउटा प्रमाण पनि हो यो । जनताको मानवअधिकारको सम्मान गर्ने हो भने ‘भोट ट्रान्सफर’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नु नै असभ्यताको सूचक हो ।

अर्कातिर माओवादी र समाजवादीका नेताहरूले कांग्रेसको ‘भोट ट्रान्सफर’ हुन सकेन भनी दिएको अभिव्यक्ति तथ्य र तथ्यांकभन्दा निकै फरक छ । मतपेटिकामा खसेको मतको यथार्थ हेरेर विश्लेषण गर्ने हो भने हालै सम्पन्न निर्वाचनमा समाजवादी र माओवादी दुवैलाई कांग्रेसको मत राम्ररी ट्रान्सफर भएको देखिन्छ । समाजवादीलाई कांग्रेसको भोट ट्रान्सफर नभएको भए उसले कुनै सिट जित्ने थिएन । अधिकांश उमेदवारको जमानत नै जफत हुन सक्थ्यो । माधव नेपाल तुलनात्मक रूपमा कम जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उठेका थिए । तैपनि, एकल सामथ्र्यमा उठेको भए उनले पनि सायद जित्न सक्ने थिएनन् ।

प्रत्यक्षतर्फ १९ सिटमा उम्मेदवारी दिएको समाजवादीले १० सिटमा जितेको छ । समाजवादीले जितेका १० सिटमा समानुपातिकतर्फ कुनै पनि क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य मत पाउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि समाजवादीले डोटीमा जम्मा दुई हजार ३७३ समानुपातिक मत पाएको छ । जबकि त्यहाँ सो पार्टीका उम्मेदवार प्रेम आले २७ हजारभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् । समाजवादीका तर्फबाट गुल्मी २ मा उम्मेदवार बनेकी रामकुमारी झाँक्री एमाले सचिव गोकर्ण विष्टलाई कडा टक्कर दिँदै पराजित भइन् । त्यहाँ समाजवादीले जम्मा एक हजार ६०३ मत प्राप्त गरेको छ । 

इलाम १ मा उम्मेदवार बनेका समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका लागि त्यहाँका कांग्रेस नेता र कार्यकर्ता यसरी खटिएका थिए कि सायद उनीहरू आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारका लागि पनि यसरी कहिल्यै खटिएका थिएनन् । निर्वाचनमा पराजित भएपछि आफ्नो पार्टी र गठबन्धनका नेता–कार्यकर्ताप्रति कृतज्ञ हुँदै धन्यवाद दिनुको साटो कृतघ्न हुँदै नेता खनालले ‘कांग्रेसीहरू द्रव्यपिशाच’ भएको, एमालेले धाँधली गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दिनेसम्म भन्न भ्याए । 

पटकौँपटक निर्वाचित हुँदा पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको र जनताले परिवर्तन चाहेको यथार्थलाई उनले स्विकार्न सकेनन् । जब कि कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण स्वयं पराजित भएका छन् । के उनले पनि धाँधली भयो भन्दै आक्रोश पोख्ने ? सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसपछिको मुख्य घटक माओवादीले पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा यसपटक प्रत्यक्षतर्फ आधा सिट मात्रै जितेको छ । यसैलाई आधार मानेर ‘भोट ट्रान्सफर’ भएन भन्न सकिने अवस्था छैन ।

उदाहरणका लागि काठमाडौंका निर्वाचन क्षेत्र नं ७ र र १० लाई लिन सकिन्छ । काठमाडौं  ७ बाट मानुषी यमी भट्टराई करिव ६ हजार मत प्राप्त गरी पराजित भइन् जब कि सो क्षेत्रमा माओवादीले समानुपातिकतर्फ जम्मा एक हजार ६६८ मत प्राप्त गरेको छ । त्यसविपरीत काठमाडौं क्षेत्र नं. १० मा माओवादीले कांग्रेस उम्मेदवार राजन केसीविरुद्ध अन्जना बिसंखेलाई उठाएको थियो । माओवादीले आफ्नो पार्टीको मत गठबन्धनलाई नदिँदा पनि कांग्रेस उम्मेदवार केसी सहजै निर्वाचित भए । माओवादीको गढ मानिएको रोल्पाको प्रदेश सभामा उम्मेदवार बनेका कांग्रेस नेता अमरसिंह पुन पराजित भए । के उनले पनि माओवादीको भोट ट्रान्सफर भएन भन्ने ?

कांग्रेसले मत नदिएकाले आफूहरूले पराजय भोग्नुपरेको दाबी गर्ने राजनीतिक दलका केही नेताले ‘मतदातामाथि दलको ह्विप’ लाग्नेजस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । तर, अन्तरपार्टी ‘भोट ट्रान्सफर’ पैतृक सम्पत्ति हकवालामा हस्तान्तरण भएजस्तो कानुनी अधिकारका रूपमा प्राप्त गरिने सहज विषय होइन ।
 

पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सांगठनिक संरचनामा पुनर्विचार र सुदृढीकरण गर्न जरुरी छ । त्यसो त माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्वाचनमा अरू दलको बढी भर पर्ने होइन, आफ्नै संगठन सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका छन् । सबै दलले अघिल्लो निर्वाचनपश्चात् आफूहरूले सरकार र सत्तामा खेलेका भूमिकाको समीक्षा गर्न जरुरी छ । अघिल्लो निर्वाचनमा गरिएका वाचा र संकल्पहरू पूरा भए वा भएनन् ? घोत्लिनु जरुरी छ । सत्ता गठबन्धनको साझा चुनावी घोषणापत्र र एकल चुनाव चिह्न नहुनु अपेक्षित निर्वाचन परिणाम नआउनुको प्रमुख कारण भनेर शीर्ष नेताले बुझ्न आवश्यक छ ।

पक्कै पनि संसदीय शासन व्यवस्थामा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिक उद्देश्य राखेका दल वा व्यक्तिका लागि कुनै न कुनै किसिमको चुनावी गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ नै । विश्वव्यापी रूपमा पार्टीहरू एकल सामथ्र्यका आधारमा निर्वाचनमा होमिन्छन् र सरकार गठनका निम्ति आवश्यक बहुमत प्राप्त नगरेमा अर्को दलसँग गबन्धन गरेर सत्ता समीकरण गर्छन् । तर, विशेष परिस्थितिमा निर्वाचनपूर्व पनि गठबन्धन अपरिहार्य हुन्छ । विकसित देशमा वैचारिक समानता वा अन्य केही निश्चित उद्देश्य राखेर गठबन्धन गरिन्छ भने विकासशील देशमा निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई हराउने र आफू सत्तामा जाने रणनीतिअनुरूप गठबन्धन गरिन्छ ।

छिमेकी भारतमा लामो समयदेखि निर्वाचनपूर्व र पश्चात् दुवै खालका गठबन्धनको अभ्यास हुँदै आएको छ । भारतमा गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता दिएको पाइन्छ । २०४८ पछिको घटनाक्रम हेर्दा नेपालमा संसद्को एक कार्यकाल पनि पूरा नगर्ने अस्थिर सत्ता गठबन्धनको जोडघटाउमा दलहरू लाग्दा जनतामा चरम निराशा बढेको पाइन्छ । अन्त्यमा, माओवादीले ‘भोट ट्रान्सफर’ नभएको गलत भाष्य प्रयोग गरेर ‘नेकपा’ बिउँताउने नाममा सत्ता बार्गेनिङ गर्नुको साटो देशमा सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा लाग्नु नै देश र स्वयं उसका लागि पनि श्रेयष्कर हुन्छ ।