कांग्रेसको जिम्मेवारी

नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा तीव्र गतिमा विकास भइरहेका घटनाक्रमले लोकतन्त्रमाथि अनिष्टको संकेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र फसेको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद् पुनस्र्थापना गरे पनि राजनीति सही लिकमा फर्किएको छैन । 

संसद्को सातौँ अधिवेशनको पहिलो दिन फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धमा गरेको विस्मयकारी फैसलाले उक्त पार्टी विभाजन मात्र गरेको छैन, पुनर्जीवित एमालेभित्र विग्रह र माओवादी केन्द्रभित्र अन्तर्संघर्ष चर्कन सक्ने देखिएको छ । अदालती फैसलासँगै संसद्को नियमित काम अवरुद्ध भएको छ र सरकारको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ । यो राजनीतिक अस्थिरता र खिचातानीले राष्ट्रियतालाई कमजोर र लोकतन्त्रलाई अनिश्चित बनाउने निश्चित छ ।

लोकतन्त्रलाई विश्वको उन्नत शासन व्यवस्था भनिन्छ । आवधिक निर्वाचन र शक्ति पृथकीकरणलाई स्वीकार गर्ने भएकाले नै प्रजातान्त्रिक शासनलाई अन्य शासन व्यवस्थाभन्दा प्रगतिशील र सन्तुलित मानिएको हो । बितेको तीन वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतान्त्रिक आवरणमा विशुद्ध तानाशाहको भूमिका निर्वाह गरे । प्रधानमन्त्रीले आफूमा शक्ति केन्द्रीकृत गरी विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै हिँडेकाले नै आजको अवस्थामा मुलुक आइपुगेको हो ।

पछिल्लो परिघटनाले नेपालमा प्रजातन्त्रको सट्टा अदालतीतन्त्र हाबी हुन थालेको सन्देश गएको छ । नेकपा आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कम र राजनीतिक फैसला बढी गरेको छ । मृतप्रायः भइसकेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँत्याउनु भनेको अदालत हाबी हुनु हो । नेकपाको दाबी गर्दै रिट दिएका निवेदक ऋषि कट्टेललाई पार्टीको आधिकारिकता दिए पनि पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रको एकता खारेज गर्दै निर्वाचनपूर्वको अवस्थामा पुर्‍याउनु भनेको राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित फैसला हो । 

नेकपा आधिकारिकताको विवादमा तीन वर्षसम्म कुनै निर्णय नगरी बसेको अदालतले देशको राजनीति नै उथलपुथल हुने गरी अहिले गलत समयमा फैसला गर्नु न्यायिक अपराध पनि हो । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुबराबर हो भनिन्छ । अदालतले तीन वर्षअघि नै यो मुद्दाको छिनोफानो लगाएको भए निवेदक कट्टेलले यसअघि नै नेकपाको नामबाट पार्टी संगठन विस्तार गर्ने अवसर पाउँथे ।

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रले एकीकरणपश्चात नेकपाको सट्टा अर्कै नाम जुराउने थिए । त्यसैले एकीकरणको तीन वर्षपछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलालाई कदापि सामान्य मान्न सकिँदैन । न्यायालयको फैसलाका कारण देशमा राजनीतिक उथलपुथल निम्तिने र देश प्रतिगमनतर्फ अघि बढ्ने जोखिम देखिन्छ । पाकिस्तान तथा म्यानमारलगायत देशमा लोकतन्त्रलाई सैनिकतन्त्रले आक्रमण गरेको छ । नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई अदालतले लतार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

उग्रराष्ट्रवादको नारा दिएर करिब दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेका कम्युनिस्टका कारण देश संकटमा छ । विद्यमान राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्ने र लोकतन्त्रलाई जोगाउने जिम्मेवारी पुनः एकपटक देशको पुरानो दल नेपाली कांग्रेसकै हातमा आएको छ । प्रतिपक्षी नेतालाई प्राइममिनिस्टर इन वेटिङ भनिन्छ । तसर्थ सत्ता नेतृत्वको हकदार र जिम्मेवारी दुवै कांग्रेसकै हो ।

तर, नेपाली कांग्रेस स्वयं पनि गुट–उपगुटमा विभाजित भएको र पार्टीमा एक–अर्कामाथि हिलो छ्याप्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । आपसी कलहका कारण कांग्रेसले पनि मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन कि भन्ने गम्भीर चिन्ता आमजनता र पार्टी कार्यकर्ता पंक्तिमा देखिन्छ । जनता समाजवादी पार्टी र एमालेको गठबन्धन हुने सम्भावना मुखरित हुन थालेपछि र खासगरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने सम्भावना कम देखिएपछि मात्र संस्थापनइतर नेताले सामूहिक छलफल गरी देउवालाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने अग्रसरता लिन आग्रह गरेका हुन् । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरिरहँदा कांग्रेसको एउटा समूह दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा थियो । तर, शुक्रबारदेखि भने कांग्रेसमा ओली सरकारलाई हटाउने र आफ्नो पार्टीका सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नेमा एकमत देखिएको छ । वर्तमान राजनीतिक निकास र भविष्यमा बन्ने समीकरणबारे कांग्रेसभित्र अन्तरविरोध हटेर एकमत देखिनु सुखद पक्ष भए पनि वर्तमानमा सत्ताको नेतृत्व गर्नु चुनौतीरहित भने छैन । देशमा विकसित राजनीतिक परिदृश्य आकस्मिक र अप्रत्यासित जस्ता देखिए पनि यो प्रतिगमनतर्फको योजनाबद्ध गतिविधि हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन ।

पदका लागि मूल्य–मान्यता र पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने ओलीले प्रधानमन्त्री पद टिकाउन अझ कति तिकडमबाजी गर्छन्, भविष्यले बताउनेछ । माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) वा कांग्रेसको समर्थनविना विश्वासको मत पुर्‍याउन सक्नेछैनन् ।

माओवादी–कांग्रेस नेतृत्वमा ओली सरकार विस्थापित गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्न आतुर देखिएको छ । तर, जसपा अझै प्रस्ट हुन सकेको छैन । तरल राजनीतिको फाइदा लिएर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने दाउ उसको छ । प्रधानमन्त्री पदका लागि ठूलो मिहिनेतले निर्माण गरेको नेकपा र आफ्नै पुरानो पार्टी एमालेको भविष्यप्रतिसमेत चिन्तित नहुने ओलीले जसपालाई सत्ताको नेतृत्व दिने सम्भावना कमै छ । त्यसकारण कांग्रेस–माओवादी र जसपाको समीकरण बढी सम्भावनायुक्त देखिन्छ । यो नै अहिलेको राजनीतिक आवश्यकता पनि हो । ओली सरकार हटाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण हुने सरकारले पनि निकै ठुलो चुनौती मोल्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान सरकारले गरेका गलत कामलाई सच्याएर सही ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने दायित्व छँदै छ । 

न्यायालयको फैसलाका कारण देशमा राजनीतिक उथलपुथल निम्तिने र प्रतिगमनतर्फ अघि बढ्ने जोखिम देखिन्छ । पाकिस्तान तथा म्यानमारलगायत देशमा लोकतन्त्रलाई सैनिकतन्त्रले आक्रमण गरेको छ । नेपालमा भने लोकतन्त्रलाई अदालतले लतार्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

तीन वर्षअघि सत्ता हातमा लिँदा म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने नारा सरकारी कार्यालयका भित्ता–भित्ता टाँसेको ओली सरकारको पालामा ओम्नीदेखि यतीसम्म भ्रष्टाचारका दर्जनौँ डरलाग्दा काण्ड बाहिरिए । ओलीले भ्रष्टाचारी सबैलाई काँध थापे । कर्मचारी प्रशासनमा न्यूनतम पनि सुधार गर्न सकेनन् । प्रशासन संयन्त्रलाई प्रविधिमुखी बनाउँदै आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई उनले बुझ्न सकेनन् ।

यस्तो अवस्थामा सुशासनको काम कठिन देखिन्छ । लामो समयदेखि क्षेत्रीय राजनीति गर्दै आएको जसपाको समीकरण र भर्खरै ओलीसँगको सहकार्य तोडेर आन्दोलनमा उत्रिएको प्रचण्डसँगको सहकार्य पनि सरल रेखामा अघि नबढ्न सक्छ । जसपाले सामूहिक हत्या अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीको रिहाइ र संविधान संशोधनको सर्त राखेर मात्र सत्ता सहकार्य गर्ने प्रस्ट पारेको छ । 

संविधान अपरिवर्तनीय दस्ताबेज होइन । पक्कै पनि राष्ट्रहितविपरीत नहुने गरी संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस तयार रहनेछ । तर, रेशम चौधरीको रिहाइ राजनीतिक, कानुनी र मानवअधिकार सबै दृष्टिकोणले असहज देखिन्छ । चौधरी रिहाइको सर्त स्विकारेर सत्ताको नेतृत्व गर्दा कांग्रेस पार्टीको साखमा धक्का लाग्ने निश्चित छ ।

कुनै पनि सत्ता समीकरण न्यायमा सौदाबाजी गरेर हुन सक्दैन । यसबाहेक एकातिर चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन कानुनी अड्चन देखिन्छ भने अर्कोतिर माफी दिँदा राजनीतिक समस्या देखिन्छ । अर्थात् चौधरीको सांसद पद नै खुस्कन्छ । त्यसैले जसपासँगको निर्णायक वार्तामा कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई मात्र एजेन्डा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

सत्ता समीकरणको अर्को सारथि माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । विगतमा नेपाली कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गरिरहेकै वेला एमालेसँग पार्टी एकीकरणको योजना गरी चुनावी गठबन्धन गरेको घटना ओझेलमा परिसकेको छैन ।

माओवादी नेपाली राजनीतिमा अविश्वासिलो पार्टीका रूपमा दर्ज भएको छ । अर्कोतर्फ द्वन्द्वकालीन समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा एमालेको ओली समूह विगतदेखि नै माओवादी केन्द्र र खासगरी प्रचण्डप्रति अति नै असहिष्णु छ । द्वन्द्वकालमा प्रयोग भएका बालसेना र बाँदरमुढे नरसंहार तथा श्रम शिविरमा भएका यौन हिंसाका मुद्दालाई लिएर ओलीनिकट मानवअधिकारवादीले कडा आन्दोलन छेड्न सक्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । हुन त माओवादी केन्द्रका केही नेताहरू एमालेमा मिसिएका छन् । 

सर्सर्ती हेर्दा विगतमा जस्तो द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर एकतर्फी ध्रुवीकरण नहुन सक्छ । तर, द्वन्द्वकालीन मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा छानबिन गर्न बनेको आयोगको गतिविधि हेर्दा त्यहाँ कल्पनै गर्न नसकिने विवाद छ । जसलाई महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बल पुर्‍याएको दाबी केही पीडितको छ । यसबाहेक बालसेना र बहिर्गमित सेनाहरू प्रचण्डदेखि रुष्ट छन् ।

जसको प्रयोग वा दुरूपयोग ओली समूहले गर्ने खतरा देखिन्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाबाहेक ओली समूहसँगको संघर्षको परिणाम माओवादी केन्द्र विगतमा भएका कैयौँ निर्णय उल्ट्याउने पक्षमा उभिनेछ । सम्भवतः कांग्रेसले त्यसलाई असहज मानी अस्वीकार गर्न सक्छ । किनकि कांग्रेस कम्युनिस्टजस्तो कडा प्रतिशोध र उग्रवादमा कमै उत्रिन्छ । त्यसैले कांग्रेसले सत्ता समीकरणका लागि धेरै गृहकार्य र संवाद गरेर मात्र अघि बढ्नु जरुरी छ ।