सुकुमबासी मुद्दामा महानगर र भूमि आयोगबीच टकराव

सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति गर्नेमाथि कारबाही र क्षतिपूर्ति भरिन्छ  : काठमाडौं महानगर
निर्वाचन आचारसंहिता सकिएपछि लगत संकलन सुरु हुन्छ, त्यसअघि सुकुमबासीलाई नहटाउनू :आयोग

काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती करिडोरको सुकुमबासी बस्ती हटाउन बल प्रयोग गरेकोप्रति राष्ट्रिय भूमि आयोगले औपचारिक रूपमै आपत्ति जनाएको छ । सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्षेत्राधिकारलाई लिएर महानगर र आयोगबीच टकराव नै सुरु भएको छ ।

गत सोमबार काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर लगाउने प्रयास गरेको थियो । तर, सुकुमबासीहरू सशस्त्र प्रतिकारमा उत्रेपछि महानगर पछि हटेको थियो । फेरि पनि महानगर बस्ती हटाउने योजनामा छ । राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने सुकुमबासी व्यवस्थापनको काम आफूले गरिरहेको र लगत संकलनलगायतका प्रक्रियाअघि नै महानगरले हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनको काम आयोगले अघि बढाइरहेको छ । 

सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्ति हडप्न नपाइने तर्क महानगरको छ भने उचित व्यवस्थापन गर्ने गरी आफूले काम गरिरहेकाले लामो समयदेखि बसोवास गर्दै आएका सुकुमबासीलाई जबर्जस्ती हटाउनु गलत हुने दाबी आयोगको छ । आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा र सम्पत्तिको जर्गेना गर्ने कानुनी अधिकार र दायित्व आफ्नो भएको भन्दै जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही हुने चेतावनी महानगरले दिएको छ । तर, उचित व्यवस्थापनविना सुकुमबासीको विस्थापन गैरसंवैधानिक हुने तर्क आयोगको छ । यसैक्रममा शुक्रबार दुवै निकायले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेका छन् । 

आयोग र स्थानीय तहहरूबीच कार्यसहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भई सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्न लगत संकलनसम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको, तर यसबीचमा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण रोकिएको आयोगको सूचनामा उल्लेख छ । आचारसंहिता खुलेपछि पुनः प्रक्रिया सुरु हुने भन्दै त्यसअघि नै सुकुमबासी हटाउने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न आयोगले भनेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू नहुने सूचना जारी गरेपछि सूचना प्रकाशन गरी लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य तत्काल सञ्चालन गर्ने आयोगले जनाएको छ । 

‘लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्नू/नगराउनू’ आयोगले भनेको छ । 

यता महानगरपालिकाले पनि सूचना जारी गर्दै आफ्नो क्षेत्रभित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको जर्गेना गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको भन्दै त्यस्ता जग्गा तथा सम्पत्तिमा क्षति तथा नोक्सानी पुर्‍याए कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउने चेतावनी दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) को खण्ड (क) ले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा, सार्वजनिक भवन, सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्ने कर्तव्य स्थानीय तहलाई तोकेको महानगरले सूचनामा औँल्याएको छ ।

सोही ऐनको दफा ९७ (१) मा आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, मर्मतसम्भार तथा संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्वसमेत स्थानीय तहलाई तोकेको कुराको जानकारी पनि महानगरले सूचनामार्फत गराएको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को भाग ५ अन्तर्गतको दफा २९९, ३०० र ३०१ मा सरकारी, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको प्रकार र प्रकृति तथा ३०४ मा त्यस्ता सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय तहकोसमेत हुने कानुनी व्यवस्था पनि महानगरले सूचनामा उल्लेख गरेको छ । 

‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व यस कार्यालयको रहेकाले कुनै पनि संघ, संगठन, निकाय, समूह, व्यक्ति वा अन्य जोसुकैले जुनसुकै तरिका वा प्रक्रियाबाट यस्ता सम्पत्तिको नोक्सान गर्ने, क्षति गर्ने, नष्ट गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने कार्य निषेध गरिएको व्यहोराको यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ महानगरले भनेको छ, ‘यस सूचनाको उल्लंघन गरी कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी गरेमा, क्षति पुर्‍याएमा वा नष्ट गरेमा सम्बद्ध पक्षलाई कानुनबमोजिम कारबाही एवं हानि–नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्तिसमेत कानुनबमोजिम भराइने व्यहोरासमेत यसै सूचनामार्फत सूचित गरिन्छ ।’