मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १० शनिबार ०६:०९:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा  आयोग पन्छियो, अदालतको बाटो खुला

Read Time : > 2 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १० शनिबार ०६:०९:००

लामिछानेले आयोगलाई दिएको जवाफमा भनेका छन्– पुरानो नागरिकताकै आधारमा पासपोर्ट पाएँ । उम्मेदवारी दिन किन नपाउने ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन २ का नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा निर्वाचन आयोग पन्छिएको छ । परिणाम घोषणा भइसकेकाले उनीविरुद्धको उजुरीमा थप कारबाहीमा नलैजाने आयोगको निष्कर्ष छ । 

ऐनको दफा ९ (५) मा मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट आएको उजुरी र प्रमाणजन्य कागजातमा आवश्यक जाँचबुझ गरी आयोगले सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नुपर्छ । तर, निर्वाचन ऐनअनुसार उम्मेदवारी दर्तादेखि परिणाम घोषणा नभएसम्म मात्रै उम्मेदवारविरुद्ध परेको उजुरीमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार आयोगलाई छ । लामिछाने उम्मेदवार रहेको चितवन २ को परिणाम घोषणा भइसकेको छ । 

परिणाम आइसक्दा जाँचबुझको समय घर्किसकेकाले आयोगले केही गर्नुनपर्ने निर्णय गरेर तामेलीमा राख्ने एक आयुक्तले बताए । ‘आयोगमा बुधबार चितवन २ मुख्य निर्वाचन अधिकृत कार्यालयबाट लामिछानेको स्पष्टीकरण जवाफसहित कागजात आइपुगेको छ । बिहीबार परिणाम घोषणा भइसकेको छ । अब यसमा हामीले केही गर्नुपरेन । आउँदो बुधबारसम्म हामीलाई निर्णय गर्ने समय छ । ऐनअनुसार आयोगले यसमा अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने समय घर्किसकेको छ । तामेलीमा जान्छ,’ उनले भने । 

परिणाम घोषणा नभइसकेको अवस्थामा आयोगले यस सम्बन्धमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने थियो । ‘परिणाम घोषणा भइसकेकाले हामीले प्रवेश नै गर्नुपरेन । सातौँ दिनका दिन यसरी उजुरी आएकोमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेकाले यसमा केही गरिरहनुपरेन । सम्बन्धित निवेदकलाई जानकारी दिनु भनेर निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । 

यससँगै नागरिकता प्रकरणमा लामिछानेले सफाइ पाएका छन् । तर, उनको नागरिकता विवादमा अब निवेदक वा अन्य व्यक्ति तथा संस्था अदालत जान सक्नेछन् । लामिछानेविरुद्ध नवलपरासीका राजकुमार पाण्डे र चितवनका युवराज सफलले २९ कात्तिकमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै उजुरी दिएका छन् । 

लामिछानेको नागरिकता विवादमा न्यायालय जाने विकल्पबारे निवेदकद्वय पाण्डे र सफलसँग सम्पर्क हुन सकेन । लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको, नेपाली नागरिकता नै कायम नरहेको र खारेज भइसकेको पुरानो नागरिकताका आधारमा मनोनयन दर्ता गराएको जिकिर गर्दै उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गरेका थिए । 

लामिछानेको जवाफ– पुरानो नागरिकताकै आधारमा पासपोर्ट पाएँ । उम्मेदवारी दिन किन नपाउने ?

उजुरीका आधारमा ३० कात्तिकमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले सात दिनको समय दिएर लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । सातौँ दिन मंगलबार लामिछानेले खाम सिलबन्दी गरेर स्पष्टीकरण जवाफ पेस गरेका थिए । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट बुधबार आयोगमा आइपुगेको स्पष्टीकरण जवाफ बिहीबार बसेको आयुक्तहरूको बैठकमा खाम सिलबन्दी खोलेर पढिएको थियो । 

एक आयुक्तका अनुसार स्पष्टीकरणमा लामिछानेले काभ्रेबाट लिएको पुरानै नागरिकता पेस गरेरै उम्मेदवारी दिएको जवाफ दिएका छन् । त्यस्तै, लामिछानेले नेपाली राहदानी पनि पेस गरेका छन् । राहदानीमा पुरानै नागरिकता नम्बर रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

‘पुरानो नागरिकताकै आधारमा पासपोर्ट पाएँ । उम्मेदवारी दिन किन नपाउने ?’ लामिछानेले प्रश्न गरेका छन् । जवाफमा लामिछानेले विदेशी नागरिकता त्यागिसकेको अमेरिकी प्रतिवेदनसमेत पेस गरेका छन् । त्यस्तै, नागरिकता विवादमा प्रेस काउन्सिलमा परेको उजुरी, कारबाही तथा नेपाली नागरिक नै हो भनेर टुंग्याएको कागजात पनि पेस गरेका छन् । जवाफमा लामिछानेले पूर्वसहकर्मी शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा पनि नेपाली नागरिक नै भनेर लागेको उल्लेख गर्दै सोधेका छन्, ‘म नेपाली नागरिक थिइनँ भने मलाई किन अदालतमा मुद्दा लाग्यो, सफाइ दियो ? मुद्दा पर्दा म नागरिक हुने, अहिले अनागरिक कसरी हुन्छु ? यी सबै प्रमाणले म नागरिक होइन भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?’ 

लामिछानेले नागरिकता विवाद पहिले नै टुंगिसकेको जिकिर गर्दै यो सबैलाई जानकारी भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘म यहीँ जन्मेको हुँ । बीचमा अमेरिका गएको हुँ । फेरि आएर यहीँ बसिरहेको छु । म कसरी अनागरिक भएँ,’ लामिछानेले प्रश्न गरेका छन् । उनले नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्था पनि उल्लेख गरेर आफू नेपाली नागरिक नै भएकाले निवेदन खारेज गर्न माग गरेका छन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले लामिछानेको जवाफ आयोगमा आइसकेको र निर्वाचन ऐनअनुसार निर्णय हुने बताए ।