मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २२ बिहीबार
  • Thursday, 08 December, 2022
लोकेश ढकाल
२०७९ मङ्सिर ७ बुधबार ०८:१७:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

इतिहासकै निराशाजनक निर्वाचन

आमजनता र राजनीतिक दलका इमानदार कार्यकर्ताका लागि यो निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा निराशाजनक साबित भएको छ

Read Time : > 5 मिनेट
लोकेश ढकाल
२०७९ मङ्सिर ७ बुधबार ०८:१७:००

यही ४ मंसिरमा सम्पन्न संघीय एवं प्रदेश संसद्का लागि भएको निर्वाचनलाई नेपालको निर्वाचन इतिहासकै सबैभन्दा निराशाको निर्वाचन भयो भनियो भने अन्यथा हुँदैन । निर्वाचनप्रति आमजनतामा कुनै उत्साह थिएन । चुनावमा खटिएका राजनीतिक दल, अझ विशेष गरी सिद्धान्तहीन गठबन्धनका कारण दलका कार्यकर्तामा समेत कुनै उत्साह थिएन । पार्टी अनुशासन र नैतिकताका कारण आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्न नभए पनि पार्टीको कार्यकर्ता हुनुको नाताले मन लागीनलागी निर्वाचनमा सरिक थिए उनीहरू, तर मनैदेखि चुनाव अभियानमा सक्रिय थिएनन् । स्वतन्त्र पार्टीसहित केही नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारका पक्षमा खटिनेहरूमा भने चर्को उत्साह देखिन्थ्यो ।

०३७ सालमा भएको जनमतसंग्रहमा विद्यार्थीकालमा नै बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा खटिएर प्रत्यक्ष चुनावको पहिलो अनुभव गर्ने मौका पाएको यो पंक्तिकारले पञ्चायतकालका पछिल्ला दुईवटा राष्ट्रिय पञ्चायत र दुईवटा गाउँ तथा नगरपञ्चायतको निर्वाचन देख्यो–भोग्यो । दुइटै राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव र ०३९ सालमा भएको गाउँ तथा नगरपञ्चायतको चुनावलाई तत्कालीन प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेस (प्रनेका)ले सक्रिय रूपमा बहिष्कार गरेको हुनाले कांग्रेसी कार्यकर्ता हुनुको नाताले ती चुनावमा मेरो सक्रिय सहभागिता रहेन, निर्दलीय चुनाव बहिष्कार भन्दै हिँडियो । तर, ०४३ सालको चैत महिनामा सम्पन्न गाउँ तथा नगरपञ्चायतको चुनावमा प्रनेकाले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनकै तहमा ‘आउटपोस्ट’ कब्जा गर्ने रणनीतिमुताबिक भाग लिएकाले चुनावमा सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । जुन चुनावमा काठमाडौं नगरपञ्चायतमा हरिबोल भट्टराई प्रधानपञ्च र तीर्थराम डंगोल उपप्रधानपञ्चमा निर्वाचित भएका थिए । 

०४६ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनको सफलताको परिणाम देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछिको ०४८ सालमा सम्पन्न पहिलो आमनिर्वाचनमा जनता एवं राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा ठूलो उत्साह थियो । त्यसवेला दलहरूमा उच्च नैतिक छवि भएका नेता थिए । दलप्रति आमजनतामा अपार आस्था थियो । तर, बिस्तारै राजनीतिक दलहरू शासन गर्न असफल बन्दै गएपछिका निर्वाचनमा जनतामा क्रमशः दल र तीनको नेतृत्वप्रति निराशा बढ्दै जान थाल्यो । तथापि, देशमा ०५१ को मध्यावधि निर्वाचन, ०५६ को आमनिर्वाचन हुँदै ०६४ र ०७० मा भएका दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए । संविधान जारी भएपछिको एउटा संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन र दुईवटा स्थानीय तहका निर्वाचनपछि हालै सम्पन्न संघीय संसद् र प्रदेश संसद्को निर्वाचन विगतका सबै निर्वाचनको तुलनामा सबैभन्दा निराशाको निर्वाचन साबित भएको छ । यति निराशाको निर्वाचन सायद शाहीकालमा पनि थिएन । 

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मतगणना तीन दिनमा सक्ने लक्ष्य राखे पनि यी पंक्ति लेख्दै गर्दासम्म सबै क्षेत्रको मतगणना प्रारम्भसम्म भएको छैन । जति क्षेत्रमा मतगणना र विजयी भएका नतिजा सार्वजनिक भइरहेको छ, त्यसले निर्वाचनमा प्रकट भएको जनमतको रुझानलाई हेरेर केही अनुमान र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । 
मतगणनाको अहिलेसम्मको रुझान नियाल्दा आगामी संसद्मा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ भनेर अनुमान गर्न गाह्रो छैन । प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले आठ–दश सिट बढी जिते पनि यो चुनावमा समानुपातिक सिटमा कांग्रेसलाई धक्का लाग्न सक्ने सम्भावनाले कांग्रेसको साटो एमाले नै पहिलो बन्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । आज यी पंक्ति लेख्दैगर्दासम्मको नतिजाका आधारमा कांग्रेस र एमालेमध्ये यो पार्टी नै पहिलो हुनेछ भने ठोकेर भन्न सक्ने अवस्था देखिन्न । यतिचाहिँ तोकेरै भन्न सकिन्छ, यी दुई पार्टीमध्ये एउटा पहिलो अर्को दोस्रो पार्टीचाहिँ अवश्य नै बन्नेछन् । 

एक युवा पत्रकारको अगुवाइमा केही महिनाअघि मात्र गठन भएको र यो निर्वाचनमा पहिलोपटक ‘डेब्यु’ गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैलाई चकित पार्दै तेस्रो वा चौथो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय पार्टीको मान्यतासहित संसद्मा प्रवेश गर्दै छ । माओवादी केन्द्र कांग्रेसको टेको टेकेर गत स्थानीय चुनावमा तेस्रो शक्ति बनेको थियो । कांग्रेससँग गला जोडेपछि संसद्मा पनि तेस्रो शक्तिको रूपमा उदय हुने र सरकार गठनमा आपूm नै निर्णायक हुने दाउमा रहेका प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी संसद्मा तेस्रो या चौथो जुन पोजिसनमा आए पनि उनको राजनीतिक शक्ति पहिलेभन्दा क्षीण हुने अवस्था देखिँदै छ भने गत वर्ष मात्र एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीले संसद्मा केही सिट जिते पनि राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन नसक्ने अवस्था देखियो । राप्रपा केही थप शक्ति आर्जनसहित राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा संसद्मा उपस्थित हुँदै छ । यो निर्वाचनले मधेसकेन्द्रित दललाई सबैभन्दा नराम्रो धक्का दिएको छ । 

यो निर्वाचनका माध्यमबाट आमजनताले कांग्रेससहितका सत्तारूढ दलको सिद्धान्तहीन चुनावी गठबन्धनलाई जोरलात्ती हानेको प्रस्ट देखियो । सत्तारूढ दलका नेताहरूले बारम्बार जनतासँग गठबन्धनमा रहेका दललाई मतदान गर्न आह्वान गरे पनि जनताले त्यसअनुरूप भोट हालेनन् र एकअर्का पार्टीको भोट एकअर्कामा ट्रान्सफर पनि भएन । जनताले गठबन्धनको आदेशलाई अवज्ञा गरेकै कारण राप्रपा, स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई राजनीतिक लाभ भयो, त्यसैको परिणाम स्वतन्त्रसहित नयाँ एवं साना दलहरूको संसद्मा उल्लेख्य उपस्थिति हुने भयो ।

 सामान्य ढंगले हेर्दा यो निर्वाचनमा गठबन्धनबाट सबैभन्दा बीढ लाभ कांग्रेसलाई नै देखिएको छ, किनभने एकातर्फ ऊ संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उपस्थित हुने सम्भावना देखिँदै छ भने ०७४ को निर्वाचनको तुलनामा निकै सिट जित्दै छ । कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेर सानदार ढंगले संसद्मा तेस्रो या चौथो दलका रूपमा उपस्थितिको सपना देखेका माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर पनि चुनावमा धोका पाएको प्रस्ट देखिएको छ । उनीहरू उठेको ठाउँमा कांग्रेसको परम्परागत मत उनीहरूको पक्षमा खसेको देखिएन । यथार्थमा कांग्रेसले लिड गरिरहेको संख्यालाई हेर्दा ०७४ निर्वाचनको तुलनामा निकै ठूलो संख्यामा संघीय संसद्का सिट जितेको देखिए तापनि त्यत्रो तामझामका साथ गठबन्धन गरेका आधारमा कांग्रेसले आशा गरेअनुसारको सिट जित्न सक्नेचाहिँ देखिन्न । माओवादीलगायतका दलसँग सिद्धान्तहीन गठबन्धन गरेर राजनीतिक रूपले सबैभन्दा ठूलो धक्का कांग्रेसलाई परेको छ भन्नेतर्फ भने कसैको ध्यान गएको देखिन्न । 

कांग्रेस देशको प्रमुख प्रजातान्त्रिक शक्तिमात्र थिएन, यो देशको प्रमुख र सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय शक्ति पनि हो । तर, यो यथार्थलाई आत्मसात् गरेर कांग्रेसले राजनीति गर्न सकेन या जानेन । इतिहासबाट कांग्रेसले आर्जन गरेको प्रजातान्त्रिक एवं राष्ट्रिय शक्तिका आधारमा देशको राष्ट्रिय राजनीतिको गार्जियन्सिप निर्वाह गर्नबाट चुक्दै आएको कांग्रेसले यो निर्वाचनमा पनि सत्तास्वार्थमा लागेर सिद्धान्तहीन चुनावी तालमेल गरेर त्यो हैसियत गुमाएको छ । कांग्रेसले प्रचण्ड र माधव नेपालको राजनीतिक स्वार्थमा चुनावी तालमेल गरेर लामो राजनीतिक जीवनको प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल एमालेप्रति त्यतिबिघ्न शत्रुता गर्न आवश्यक थिएन । सरकारमा रहेका सहयात्री दलहरूलाई मनाएर तालमेल नगरी मित्रवत् चुनावी प्रतिस्पर्धामा गएको भए कांग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमै आफ्ना उम्मेदवार उठाउन सक्थ्यो । यसबाट पार्टीमा यति धेरै निराशा र विद्रोहको सामना गर्नु पनि पर्दैनथ्यो, सिद्धान्तहीन तालमेल नगर्दा निर्वाचनको शुद्धता पनि कायम रहन्थ्यो । यसले प्रजातन्त्रलाई पनि थप बलियो बनाउँथ्यो भने निश्चय नै कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुतिक दुवैतर्फ अहिलेभन्दा निकै बढी सिट जित्न सक्थ्यो ।

निर्वाचनमा मत दिन नजानु, कम मत खस्नु, ठूला दलको विकल्प खोज्नु, यो निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले गरेको एकप्रकारको ‘सफ्ट’ विद्रोह हो

राजनीतिक रूपमा भर्खर गठन भई पहिलोपटक चुनावमा डेब्यु गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको सफलतालाई अभूतपूर्व मान्नुपर्छ । मेरो दृष्टिकोणमा यो निर्वाचनमा एमालेले पाएको सफलता पनि कम्ता होइन । निर्वाचनको परिणामले यो पार्टी अरूभन्दा बलियो र संगठित देखियो । एक वर्षअगाडि पार्टी फुटेको थियो । सत्तारूढ दलको पाँचदलीय गठबन्धन ओली र एमालेविरूद्धै खडा भएको थियो । चुनावी गठबन्धनको उद्देश्य नै ओली र एमालेलाई कमजोर बनाउने दिशामा लक्षित थियो । यो अवस्थामा एमाले ल्याएको सफलता कम आँक्न हुँदैन । कांग्रेसले माओवादीजस्तो अराजक र हिंसावादी दलसँग गला मिलाएर ओलीसँग चाहिनेभन्दा बढी शत्रुता मोलेको प्रसंगलाई आममतदाताले रुचाएका थिएनन् । यसकारणले पनि कांग्रेसको पक्षमा भोट घटेको विषयलाई कांग्रेस नेतृत्वले नजरअन्दाज गर्नेछ भन्नेमा शंका छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, अन्य साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले मत बढाउनु भनेको ३२ वर्षदेखि राजनीति गर्दै आएका कांग्रेस, एमालेलगायतका दल र ०६३ देखि दशवर्षे हिंसाको राजनीति छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएर नेपाली राजनीतिमाथि रजगज गर्दै आएको माओवादीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । ३२ वर्षदेखि संग्रह हुँदै आएको भ्रष्टाचार, कुशासन र अकर्मण्य नेतृत्वको परिणामस्वरूप जनतामा भएको चरम निराशा नै निर्वाचनको नतिजा हो । निर्वाचनमा मतदाताले मत दिन नजानु, कम मत खस्नु, ठूला दलको विकल्प खोज्नु, यो निर्वाचनका माध्यमबाट नेपाली जनताले गरेको एकप्रकारको सौम्य (सफ्ट) विद्रोह हो ।

परम्परागत रूपमा नेपाली राजनीतिमाथि रजाइँ गर्दै आएका राजनीतिक दल र तीनको नेतृत्वमा नेपाली राजनीति, प्रशासन र समाजमा मौलाएको भ्रष्टाचार, कुशासन, बेथिति, परिवारवाद, नातावादबाट निराश भएका मतदाताले ठूला दललाई दिएको चेतावनी हो । यो निर्वाचनले यी दललाई एकपटक फेरि सुध्रने मौका दिएका छन् । आगामी संसद्ले स्थिर सरकार गठन गरेन, भ्रष्टाचार र बेथितिको नियन्त्रण गरेन, जनतालाई थप निराश बनायो भने सफ्ट विद्रोह मात्र होइन, सडकबाट कडा विद्रोह गर्ने दिन आउन सक्छ । यसको निर्धारण संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलका नेताहरूको आगामी दिनको भूमिकाले निर्धारण गर्नेछ । 

निर्वाचनमा जितहार एक नियमित स्वाभाविक प्रक्रिया हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र संविधानबमोजिम आवधिक निर्वाचन समयमै हुनुपथ्र्यो, शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भयो, यो नै अहिलेका लागि ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो । नयाँ संसद्को गठन हुँदै छ । कुनै एक दलको बहुमत आउनेछैन । सरकार गठन त्यति सहज हुनेछैन । यो संसद्बाट पनि धेरै सुधारको आशा नराख्दा नै हुन्छ । निर्वाचनबाट पुराना ठूला दल, नयाँ पार्टी र स्वतन्त्रसमेतबाट नयाँ युवाहरूको उल्लेख्य उपस्थितिले संसद्लाई रोचक बनाउनेछ, र केही आशाका किरण पनि देख्न सकिन्छ । सांसदले सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा खबरदारी गरून् । 

संसद्लाई संसद्जस्तै बनाऊन् । बाँकी कुरा त क्रमिक रूपमा विकसित हुँदै जाने राजनीतिक घटनाक्रम र नेपाली राजनीतिमाथि सूक्ष्म रूपमा खेल्दै आएको मित्रराष्ट्र एवं विदेशी शक्तिले खेल्ने भूमिका, देशकै राजनीतिक नेतृत्वको साहस र विवेकमाथि भर पर्नेछ ।