दृष्टिकोण

प्रजातन्त्र प्रतिस्पर्धा हो, तालमेल होइन 

वर्षौंदेखि नेपाली प्रजातन्त्र सिद्धान्तहीन तालमेल, मोलमोलाइ र सेटिङको सिकार बन्दै आएका कारण निम्छरो बन्दै गएको छ 

सत्ता गठबन्धनका दलहरू स्थानीय निर्वाचनमा प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत तालमेलको प्रयास गर्दै छन् । तालमेल देशको उन्नति, राजनीतिक स्थायित्व र प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्यबाट नभई सीमित नेताको स्वार्थ र पार्टीको साख बचाउने सत्तास्वार्थबाट प्रेरित भई गरिँदै छ । सबैभन्दा दुःखको कुरा यो छ कि देशको पुरानो र प्रजातन्त्रका लागि गौरवशाली भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेस नै यस्तो सिद्धान्तहीन चुनावी तालमेलको छलफलमा व्यस्त छ । 

कांग्रेस–कम्युनिस्टबीच तालमेल नयाँ होइन । वर्षौंदेखि नेपाली प्रजातन्त्र यस्तै सिद्धान्तहीन तालमेल, मोलमोलाइ र सेटिङको सिकार बन्दै आएका कारण प्रजातन्त्र निम्छरो बन्दै गएको छ । प्रजातन्त्र त प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धाले नै प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने हो । राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धाबाट भाग्छन्, डराउँछन् र निरन्तर सिद्धान्तहीन चुनावी तालमेल गर्छन् भने त्यहाँ प्रजातन्त्रको भविष्य छैन भन्दा हुन्छ । मोलतोल, तालमेल र सेटिङको राजनीतिले देशमा एक प्रकारले ‘सिन्डिकेट डेमोक्रेसी’ चलिरहेको छ । प्रजातन्त्र बलियो हुन प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ, तर हामीकहाँ प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू निकम्मा पारिँदै छन् । प्रजातन्त्रमा सबैभन्दा सम्मानित र सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिकालाई नै निकम्मा बनाइएको छ । महत्‍वपूर्ण अर्को संस्था अदालतलाई सेटिङको थलो बनाएर थिलथिलो पारिएको छ । कार्यपालिका सेटिङ, भ्रष्टाचार र कुशासनको दुश्चक्रमा फसेको छ । राजनीतिक दलसहित अन्य प्रजातान्त्रिक संस्था पनि निकम्मा छन् । दलहरू आफ्नो अकर्मण्यता, अयोग्यता र भ्रष्ट प्रवृत्ति छोप्न ‘सिन्डिकेट डेमोक्रेसी’ चलाइरहेका छन् । यसको निरन्तरताका लागि आसन्न स्थानीय तहसहित प्रदेश र संघको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू आपसी चुनावी तालमेलको प्रयासमा छन् । 

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल चुनावी तालमेलका लागि निरन्तर छलफलमा छन् । कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग तालमेलबारे कांग्रेसमा तीव्र विवाद छ । स्वार्थबाट प्रेरित भएर केही नेता चुनावी तालमेलको पक्षमा उभिए पनि पार्टीको ठूलो हिस्सा विपक्षमा छ । 

सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धन (एमसिसीलाई लिएर जनमोर्चा बाहिरिएपछि चार दल) केवल सत्ता सञ्चालनको प्रयोजनार्थ गठन भएको थियो । गठबन्धन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्ध गठन भएको हो । न्यूनतम साझा दृष्टिकोण र कार्यक्रमसँगै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्वसाथ सरकार गठन भएको हो, गठबन्धन गरी चुनाव लड्न होइन । तर, स्थानीय निर्वाचन निकट आएसँगै गठबन्धनका साझेदारहरू तीनै तहको निर्वाचनमा तालमेल गर्नुपर्छ भनेर जोडबल गर्दै छन् । 

दिनदिनै कमजोर बनिरहेको माओवादी केन्द्र एक्लै निर्वाचन लड्दा के हाल हुनेछ भन्ने सामान्य नागरिकलाई त थाहा छ भने प्रचण्डलाई थाहा नहुने कुरै भएन । चुनावमा नराम्रोसँग पराजय निश्चित भएपछि नै माओवादीले गएको प्रदेश एवं संघीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई धोका दिँदै माओवादी विचारधारा र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिँदै पहिले एमालेसँग चुनावी तालमेल र पछि एकीकरणको नाम दिएर पार्टीलाई एमालेमा विलय गराएको थियो । एमालेसँग गठबन्धन नगरेको भए माओवादीले संघीय संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ दोहोरो अंकमा सिट जित्न नसक्ने निश्चित थियो । माओवादीको अहिलेको अवस्था त्योभन्दा खराब छ । त्यसैले, प्रचण्डलाई आफ्नो साख जोगाउन तीनै तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने बाध्यता छ । ओलीको पेलाइ खेप्न नसकेर एमाले छाडेर एकीकृत समाजवादी गठन गरेका कमरेडहरूको हालत पनि माओवादीको भन्दा भिन्न छैन । यी दुवै पार्टीले हरसम्भव कांग्रेससँग चुनावी तालमेल गर्दै वैतरणी पार गरी आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व बचाउन चाहन्छन् । माओवादी र समाजवादीलाई जस्तो कांग्रेसलाई कसैसँग चुनावी तालमेल गर्नैपर्ने बाध्यता छैन । राजनीतिक गुन लगाएका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई भने दबाब र बाध्यता हुन सक्छ, तर कांग्रेसलाई छैन ।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र भने यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मका लागि हो, निर्वाचनमा तालमेल गर्नका लागि होइन भन्नेमा स्पष्ट धारणा छ । कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहित कुनै पनि पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्न हुँदैन, चुनाव एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने मत कांग्रेसभित्र बलियो बन्दै गएको छ । 
कांग्रेसमा यसै पनि बिपी विचार र चिन्तनविपरीत कांग्रेस कम्युनिस्ट कित्तासँग जोडिएको मन नपराउनेहरूको पंक्ति ठुलै छ । कम्युनिस्टलाई कांग्रेसले नै विभिन्न चरणमा राजनीतिक सहकार्य गरेर मान्यता (रिकग्नाइज्ड) दिएकै कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा हैसियत राख्न सक्ने शक्तिशाली बनेर आएका हुन् । ०४६ सालअघि कांग्रेसलाई रोक्ने रणनीतिको तहमा दरबार र पञ्चायतले कम्युनिस्टलाई खेल्न दिएर संगठित बनाएको भए पनि ०४६ सालदेखि नेपालमा कम्युनिस्ट बलियो बन्दै जानुको प्रमुख कारण कांग्रेस स्वयं नै हो । 

माओवादी र समाजवादीलाई जस्तो कांग्रेसलाई कसैसँग चुनावी तालमेल गर्नैपर्ने बाध्यता छैन । राजनीतिक गुन लगाएका कारण प्रधानमन्त्री देउवालाई भने दबाब र बाध्यता हुन सक्छ, तर कांग्रेसलाई छैन ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको ०४६ सालको जनआन्दोलनमा कांग्रेसले बिपीको राजनीतिक अडानविपरीत कम्युनिस्टसँग कार्यगत एकता मात्र गरेन, छरिएका कम्युनिस्टलाई एकत्रित पारेर मोर्चा बनाउने कार्यमा समेत कांग्रेस नेताहरू नै खटिए । कांग्रेसले यसरी कम्युनिस्टसँग सहकार्य गरी उनीहरूलाई संगठित बनाएर हैसियत दिएकै कारण ०४८ वैशाखमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसकै विरुद्ध सशक्त प्रतिपक्षी दलका रूपमा संसद्मा कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति भयो ।

राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमविरुद्ध कांग्रेस एक्लैले संघर्ष गर्न खुट्टा कमाउँदा कांग्रेसले सातदलीय गठबन्धन बनायो, त्यसमा पनि कांग्रेस र सद्भावना पार्टीबाहेक बाँकी चार दल कम्युनिस्ट नै थिए । सात दलले सशस्त्र विद्रोही माओवादीसँग १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि त संख्या र शक्ति दुवै दृष्टिले कम्युनिस्ट पार्टी सशक्त हुने नै भए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कांग्रेसले एमालेलाई मेख मार्न अन्तरिम संसद्मा एमालेबराबर माओवादीलाई सिट बाँडेपछि कांग्रेसले कति ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्‍यो ? मूल्यको राजनीति छाडेर सत्तामा मात्र आँखा लगाउने कांग्रेसको ध्यान यसतर्फ गएको छैन ।

०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले कांग्रेसलाई दुईपटक बहुमतसाथ सरकारको बागडोर सम्हाल्ने अवसर दिए । तर, आफ्नै घरभित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसकेका कारण जनता निराश भए र कांग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्टलाई भोट दिए । 

कांग्रेसले सत्ताका लागि आफ्ना स्थापनाकालीन सिद्धान्त र आफ्ना संस्थापक नेता बिपीको विचारलाई लत्याएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग गरेको सहकार्य र हिमचिमले कांग्रेसले ठूलो राजनीतिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छँदै छ । कांग्रेसको त्यो अक्षम्य भुलले देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले नै ठूलो चुनौती खेप्न परिरहेको छ । कांग्रेसले अझै पनि आफ्नो राजनीतिक भुलबाट सिक्दैन, प्रजातान्त्रिक मूल्य र पार्टीकै सिद्धान्तविपरीत केवल सत्तास्वार्थबाट प्रेरित भएर कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग साँठगाँठ गरिरहन्छ भने नेपाली राजनीतिमा यसको औचित्यमाथि निश्चय नै प्रश्न खडा हुन्छ । 

नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन, दलहरूको पनि दल हो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको निर्विकल्प आन्दोलन हो, प्राधिकार हो । प्रमुख राष्ट्रवादी शक्ति हो । सत्ताको नशामा मूल्यको राजनीतिलाई कुल्चेर हिँड्दा कांग्रेसले आफ्नो ऐतिहासिक गौरवशाली स्थान गुमाउँदै गएको छ । 

प्रजातन्त्र सुदृढ हुन कांग्रेस वा कुनै एउटा प्रजातान्त्रिक दल मात्र बलियो भएर हुँदैन । प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउन प्रजातान्त्रिक संस्था र अन्य दलहरूलाई पनि सँगसँगै बलियो बनाउनेतर्फ पनि काम गर्नुपर्छ । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कांग्रेस आफैँ यस्तो सिद्धान्तहीन प्रवृत्तिको हिस्सा भएको छ । सत्ताको खेलमा लागेर देशको राजनीतिको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नबाट कांग्रेस चुक्दै आएको छ । 

कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य गरेर, हिमचिम बढाएर, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बलियो बनाएर प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । जबसम्म कांग्रेसको विकल्पमा अर्को प्रजातान्त्रिक पार्टीको उपस्थिति हुँदैन, कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी प्रजातन्त्रवादी पार्टी तयार हुन सक्दैन, नेपालमा प्रजातन्त्रको भविष्य छैन । कम्युनिस्ट पार्टीहरू मौका पाउनासाथ आफ्नो असली चरित्र देखाइहाल्छन् । पछिल्लो संसदीय निर्वाचनलगत्तै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा एकताको घोषणा भई प्रचण्ड, केपी ओली, माधव नेपाललगायत कम्युनिस्ट नेताहरूले हात उठाएर अब नेपालबाट सदाका लागि कांग्रेसका दिन सकिए, अबका ५० वर्ष अब यस मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्नेछ, अबको दश वर्षमा जनवादी सत्ता स्थापना गरिनेछ भनेर गरेको घोषणातर्फ कहिल्यै देशको प्रजातान्त्रिक शक्ति कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्न ।

आज कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ । बैठकले मुलुक, मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र कांग्रेसकै भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै कसैको व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ नहेरी, तत्कालको राजनीतिक लाभ–हानिको हिसाब गर्न छोडेर, आमजनता र कांग्रेसीजनको भावनाको ख्याल गर्दै तीनै तहमा आफ्नै खुट्टामा उभिएर निर्वाचन लड्ने निर्णय लिन सकोस् ।