कम्प्युटर र टिभी चुनाव चिह्न उस्तै देखिएपछि सर्वोच्चमा रिट, कारण देखाउ आदेश जारी

चुनाव चिह्न उस्तै भएको भन्दै दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ की स्वतन्त्र उम्मेदवार मधु कार्कीद्वारा दर्ता गरिएको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अस्वीकार गरेको हो। 

कार्कीलाई निर्वाचन आयोगले टेलिभिजन चुनाव चिह्न दिएको थियो। तर, उक्त चिह्न मौलिक जरोकिलो पार्टीको चुनाव चिह्न कम्प्युटरसँग मिल्न गएकोले क्षेत्र नं. ९ को निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गर्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने माग गर्दै उनले रिट दर्ता गराएकी थिइन्। 

उस्तै–उस्तै देखिने भएकाले मतदातामा द्विविधा सिर्जना हुने भन्दै उनले आयोगले गल्ती सच्याउनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। यसविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकोमा त्यसको सुनुवाइ नभएकाले सर्वोच्च गुहारेको उनको भनाइ छ।

‘म निवेदकको चिह्न पुरानो मोडलको टिभीभन्दा फरक देखिने सिपियू, किबोर्ड, मनिटर र माउससहितको कम्प्युटर चिह्न हुनुपर्नेमा कम्प्युटरजस्तो नदेखिने स्मार्ट टिभी दिइएको रहेछ। जसले गर्दा म निवेदकको चुनाव चिह्नमा मतदाता झुक्किने र यताको मत उता र उताको मत यता पर्न सक्ने प्रस्ट देखिन्छ,’ रिटमा छ। 

उस्तै आकार र एउटै विषयसँग सम्बन्धित मत चिह्नले मतदातामा भ्रम सिर्जना गर्ने उनको दाबी छ । निर्वाचन आयोगले एकजनालाई कम्प्युटर र अर्कोलाई टिभी दिएको भने पनि टिभी पुरानो मोडलको कम्प्युटर र कम्प्युटरचाहिँ नयाँ मोडलको टिभीजस्तो देखिने भएकाले झुक्किने सम्भावना रहेको भन्दै रिट दायर भएको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ३१(५) मा दुई चुनाव चिह्नमा समरूपता देखिएमा वा चिह्नको डुब्लिकेसन देखिएमा गल्ती सच्याउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, त्यसो नगरेको निवेदक कार्कीको भनाइ छ। 

‘विपक्षीको उस्तै देखिने, डुब्लिकेसन र समरूपको भाव आउने चुनाव चिह्न भएको मतपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अर्को उपयुक्त निर्वाचन चिह्न प्रदान गरी मलाई पर्याप्त प्रचारप्रसारको मौका दिनु र मेरो हालसम्म भएको आर्थिक, सामाजिक क्षति तथा मानसिक तनाव यातनालाई विचार गरी उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिनू भनी परमादेशसमेत जारी गरी न्याय पाऊँ,’ उनको माग थियो।

सर्वोच्चले भने उनको मागअनुसारको आदेश तत्काल दिन अस्वीकार गरेको छ। विपक्षी निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौं र क्षेत्र नंं ९ को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा भने नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। आदेशको लिखित भने आइसकेको छैन।