राज्यले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु साढे २६ अर्ब : जसबाट बनाउन सकिन्छ गौतम बुद्धजस्ता तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा विभिन्न निकायबाट राज्यले असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम २६ अर्ब ४० करोड १३ लाख पुगेको छ । सरकारले यो रकम उठाएर सदुपयोग गर्न सके ग…
तीन वर्षमै झन्डै एक खर्ब बढ्यो स्थानीय तहको बेरुजु
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा स्थानीय सरकारहरूको बेरुजु १४ अर्ब २४ करोड ६० लाख थियो । सुशासन कायम गर्न नसक्दा पहिलो कार्यकालको सुरुका तीन वर्षमै स्थानीय तहहरूको बेरुज…
स्थानीय तहको बेरुजु एक वर्षमै दोब्बर : संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारको अनियमित खर्चको अनुपात दुई गुणा बढी
जनताको सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय तहहरू रित नपुर्याई गरिने कारोबार तथा अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भने अब्बल देखिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेक…
चैनपुर नगरपालिकामा करोडौँ अनियमितता भएको भन्दै बेरुजु फर्स्याेट गर्न माग
संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकामा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै स्थानीय र राजनीतिकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन्। महालेखपरीक्षक (मलेप)को प्रतिवेदनअनुसार नगर…
न्याय निरुपण गर्ने निकाय नै अपारदर्शी खर्चमा अगाडि : सबैभन्दा बढी बेरुजु अदालतमा
सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षण : एक वर्षमै बेरुजु रकम दोब्बरले बढ्यो, खर्चको अनुपातमा सबैभन्दा बढी १३ प्रतिशत बेरुजु अदालतमा, रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी साढे नौ अ…
सवा चार खर्ब बेरुजु फर्स्यौटमा मन्त्रालयहरूको उदासीनता
सरकारी निकायले बेरुजु फर्स्यौटमा उदासीनता देखाएका छन् । महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले औँल्याएको बेरुजु फर्स्यौटको कार्ययोजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न …
लमजुङको स्थानीय तहको बेरुजु २४ करोड ७२ लाख
लमजुङका आठ स्थानीय तहमा २४ करोड बेरुजु देखिएको छ । शुक्रबार सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ ले लमजुङका आठ स्थानीय तहमा २४ क…
काभ्रेका स्थानीय तहको बेरुजु ५७ करोडभन्दा बढी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार काभ्रे जिल्लाका स्थानीय तहहरूको बेरुजु ५७ करोडभन्दा बढी देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्य…
बेरुजु तिर्न आग्रह गर्दा वडाध्यक्षले धम्की दिए
उनले प्रश्न- ललिता निवासको जग्गा खानेलाई केही नहुने हामीलाई मात्र कानुन ?
गण्डकी प्रदेशकाे बेरुजु एक वर्षमा पाँच लाखबाट एक अर्ब ६४ करोड पुग्यो
स्थापनाको पहिलो आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारको बेरुजु पाँच लाख ४० हजार थियो । दोस्रो वर्ष यो रकम बढेर एक अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार पुगेको छ …
आन्तरिक लेखापरीक्षणमै देखियो साढे ११ अर्ब बेरुजु
सरकारी कार्यालयमा वित्तीय अनुशासनको कमी तथा खरिद ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु रकम उच्च देखिएको छ । सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणमै गत आर्थिक वर्षमा …
प्रदेश–२ सरकारको बेरुजु ११ गुणा बढ्यो
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश–२ सरकारको बेरुजु १ अर्ब ८२ करोड ५३ लाख ९९ हजार रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११ गुणा वृद्धि हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ म…