कोशी प्रदेशमा वर्षौँदेखि अधुरा र अलपत्र रहेका बहुवर्षे योजनाहरूको निर्माणकार्य अब अगाडि बढ्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित नभई अलपत्र बनाइएका ६९ वटा बहुवर्षीय आयोजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको आग्रहमा बजेट छुट्याएपछि निर्माणकार्य अगाडि बढ्ने भएको हो ।
स्रोत सुनिश्चित नभई बजेटमा राखिएका ६९ वटा बहुवर्षे योजना स्रोत अभावमा कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सडक तथा पुल अलपत्र थिए । स्रोत अभावमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा ती योजनाको लगानी खेर जाने अवस्थामा थियो । त्यसैले लगानी बचाउन तथा पूर्वाधार विस्तार र क्षेत्रगत विकासलाई प्राथमिकता दिँदै ६९ वटा बहुवर्षीय योजनाका लागि चार अर्ब ९५ करोड ८० लाख १६ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्यले जानकारी दिए ।
अधुरा र अलपत्र बनेका बहुवर्षे योजनाको निर्माण पूरा गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन स्रोत सुनिश्चितको सहमति दिएको उनले बताए । स्वीकृत योजनामा रणनीतिक सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नति, पक्की तथा झोलुंगे पुल निर्माण र सडक सुरक्षा कार्यक्रम छन् ।
बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा ४(१) बमोजिम २८ असोजको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कोशी प्रदेश सरकारले स्रोत सहमति दिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार स्रोत सुनिश्चित नगरी नयाँ योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान पाइँदैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा वर्षौँदेखि अधुरा रहेका मोरङको किसानचोक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडक र ओखलढुंगाको प्राप्चा–श्रीचौर–खिजिफलाटे सडकका लागि पनि २०–२० करोड स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । त्यस्तै, पाँचथरको फेमेखोला पक्की पुलका लागि १८ करोड, झापाको गौरादह–दिपुचोक–खरेलडाँडा–बरगाछी हुँदै गौरीगन्ज सडक र ओखलढुंगाको लिखु–खिजिफलाटे सडकका लागि १५–१५ करोड स्रोत सहमति दिइएको छ ।
यसैगरी, सुनसरीको मरिया नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि १४ करोड ११ लाख, इलाम बजार–सन्दकपुर पर्यटकीय सडकका लागि १४ करोड, उदयपुरको त्रियुगा नदी पुलका लागि १३ करोड ७५ लाख, इलामको रतुवाखोला पक्की पुलका लागि १३ करोड ३३ लाखको सहमति प्रदान गरिएको छ ।
स्रोत सहमतिसँगै मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सर्त छ । निर्धारित अवधिमा खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बहुवर्षीय योजनाको कुल दायित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने सर्त छ ।
