काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै सडक, पुल तथा भवन निर्माणमा आयातित सामग्रीको निर्भरता घटाउने व्यवस्था गरिएको हो।
निर्देशिकाअनुसार सडक निर्माणको डिजाइन तयार गर्दा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै आयातित सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने गरी डिजाइन बनाउन पाइनेछैन। बिटुमिन र असफाल्टमा आधारित कालोपत्रे सडकको विकल्पका रूपमा स्वदेशी सिमेन्टबाट निर्मित कंक्रिट सडक, स्थानीय ढुंगा तथा अन्य उपयुक्त निर्माण प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ। यद्यपि, यसले बिटुमिन र असफाल्टको प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भने होइन।
सरकारले सडक निर्माणमा मात्र नभई सरकारी भवन तथा अन्य सार्वजनिक पूर्वाधारमा समेत स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति लिएको छ। आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा स्वदेशी मार्बल, ढुंगा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत उपयुक्त स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। निर्धारित गुणस्तर पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएमा सरकारी निकायले तिनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, उपयुक्त स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्न रोक लगाइएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्री तथा प्रविधिको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
निर्माण सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोगसम्बन्धी बाध्यकारी सर्त राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ। सम्झौतामा तोकिएको स्वदेशी सामग्री स्वीकृतिविना विदेशी सामग्रीले प्रतिस्थापन गर्न पाइनेछैन।
यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुख, प्राविधिक, परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने पदाधिकारीको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गरिएको छ। विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने तथा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने आपूर्तिकर्तामाथि सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्का गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने तथा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले निर्देशिकामार्फत नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, कच्चा पदार्थ तथा स्थानीय उद्योगबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीको राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्देशिकाको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा सार्वजनिक निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको माग बढ्ने र पूर्वाधार विकासमा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग विस्तार हुने सरकारको अपेक्षा छ।
