राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी डा. घर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई ६ महिनाभित्र अस्थायी संरचना (आवास) मा स्थानान्तरण गरिने बताएका छन्।
गत १० भदौको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, गोरखा र धादिङका ५ हजार ११६ पीडित रहेको प्रारम्भिक तथ्यांकका आधारमा उनीहरूको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपूर्व अस्थायी संरचना निर्माण गरी बसोबासको प्रबन्ध गरिने उनले बताए।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘भोटेकोशी बाढीः पुनस्र्थापनाको सवाल’ विषयक हाकाहाकी बहसमा उप्रेतीले बाढी प्रभावितलाई तीन वर्षभित्रै स्थायी संरचना बनाएर हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए। ‘स्थायी संरचना नबनुञ्जेल प्रभावित अस्थायी संरचनामा रहनुहुन्छ । ती संरचना निर्माणका लागि हामी तयारी गरिरहेका छौँ। राम्रो संरचना बनाउनेभन्दा पनि हामी सुरक्षित संरचनाका लागि कार्य गरिहेका छौँ,' उनले भने।
सरकारले बाढीले प्रभावित क्षेत्रहरूमा सम्भावित बाढी भावी जोखिमलाई मध्यनगर गरी बस्ती नबसाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गाको लेखाजोखाको काम नापी विभागबाट भइरहेको जनाइएको छ।
प्राधिकरणसहित विभिन्न २४ वटा निकायहरूसँगको समन्वयमा पुनर्स्थापनाबारेको गृहकार्य अघि बढेको उप्रेतीले बताए।
यसका साथै सरकारले बाढी प्रभावितका लागि प्रतिमहिना चारजनाको परिवारलाई १५ हजार रूपैयाँ मासिक खर्च दिने भएको छ। चारजनाभन्दा बढी परिवार हुनेहरूका हकमा हरेक थप एकजनाको दुई हजार रुपैयाँका दरले थप गरी उपलब्ध गराउने र यो रकम आगामी पाँच महिनासम्मका लागि निर्णय भइसकेको छ। उप्रेतीले भने, ‘आगामी तीन महिनाका लागि प्रभावित परिवारलाई ४५ हजार रूपैयाँका दरले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकको डिपार्टमेन्ट अफ आर्किटेक्चरका प्राडा सञ्जय उप्रेतीले पुनर्स्थापनाका क्रममा खाली विपत् तथा इन्जिनियरिङ पक्षलाई मात्रै नहेरेर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए। उनले कोठामा बसेर बनाइने नक्साहरू स्थानीय जनजीवनसँग मेल नखाने तथा पीडित प्रभावितहरूको परम्परा, संस्कृतिसँग मेल नखाने भएकाले उनीहरूसँगको परामर्शमा आवासका योजनाहरू अघि बढाउन आग्रह गरे।
रसुवाको टिमुरेका स्थानीय कामी नुर्पु तामाङले सरकारले ठोस योजना अघि सार्न नसक्दा आफूहरू अलमलमा परेको बताए। ‘छिटो भन्दा छिटो स्थायी बास हुनुपर्छ । बाढी प्रभावितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित क्षेत्र खोज्नुपर्छ,’ उनले भने।
बाढीको खास कारण हिमपात हुनुअगावै पहिचान गरेर आगामी दिनमा मानवीय र जनधनको क्षति न्यून हुने गरी स्थायी आवासको व्यवस्था हुनुपर्ने, रसुवागढी नाका र अन्य व्यापारिक केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले ढिलो गर्न नहुने तामाङको सुझाव छ।
टिमुरेका स्थानीय छेदिन डोल्माले आफूहरू बाढीपछिको मानसिक सन्त्रासबाट अझै बाहिर आउन नसकेको बताइन्। त्यहाँका स्थानीय नामग्याल घले र फुर्वु दोर्जे घले प्रश्न गरे, ‘अब हामी कहाँ जाने ?’ फुर्वु दोर्जे टिमुरेको नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक हुन्।
उनले बाढीमा आफ्नो विद्यालयका १० जना विद्यार्थी वेपत्ता भएका, भवनको अस्तित्व नभएकाले आगामी दिनमा आफ्नो विद्यालय र सो क्षेत्रको शैक्षिक वातावरण कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता रहेके बताए। र, टिमुरेमा मात्रै दुईतिहाइ स्थानीयलाई बढीले बेपत्ता बनाएको छ, जसको संख्या १४८ छ। ती मध्ये पनि ४८ बालबालिकाहरू अभिभावकविहीन भएका छन्।
बाढी प्रभावित धेरेजसो स्थानीयले काठमाडौंमा आश्रय लिएका छन्।नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष निमेष रेग्मीले बाढीपछि पीडामा परेका आमनागरिकलाई जतिसक्दो चाँडो पुनर्स्थापनामा लैजानुपर्ने कुरामा सजग गराउन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए।
